आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sanjay Parab Artical On Anti Private Money Lender Act

सावकारविरोधी कायद्याची कूळकथा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सावकारविरोधी कायद्यावर अखेर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केल्याने महाराष्ट्र सरकारचा जीव भांड्यात पडला आहे. 2010 पासून हा कायदा मंजुरीसाठी केंद्राकडे पडून होता. आज होईल, उद्या होईल, या आशेने राज्य सरकार जसे या कायद्याकडे बघत होते तसेच त्यावर राज्यभरातील शेतक-यांचे तसेच सावकारीचा अधिकृत आणि अनधिकृत व्यवसाय करणा-या सावकारांचेही लक्ष लागले होते. विशेषत: आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील बळीराजासाठी हा कायदा खूप महत्त्वाचा होता. मात्र, खूप त्रुटी असल्याने सहा वेळा कायदा दुरुस्तीसाठी तो केंद्राने परत पाठवल्याने आघाडी सरकारची मोठी नामुष्की झाली होती. आता तो मंजूर झाल्याने 15 दिवसांत कायद्याची पुस्तिका काढण्याची घोषणा सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी लगेचच केली. राज्यपालांच्या परवानगीची मोहोर उमटली की तो राज्यभर अमलात आणण्याचा निर्धारही सहकारमंत्र्यांनी केला... मात्र, हा कायदा झाल्याने अनधिकृत सावकारीला आळा बसेल का? शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतील का? हे प्रश्न तर आहेतच; पण मुळात शेतकरी सावकाराच्या दारी हात पसरायला का जातो? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात आला काय किंवा कागदावर राहिला काय, काहीच फरक पडत नाही. याशिवाय आणखी एक शंका शेतक-यांच्या मनात आहेच. गेली सहा वर्षे रखडून पडलेला हा कायदा आताच मंजूर करण्याचे कारण काय... ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर कायद्याला हिरवा कंदील दाखवून काँग्रेसप्रणीत सरकार शेतक-यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना...
आजघडीला राज्यात अधिकृत सावकारांची संख्या 11,799 असून त्यांच्याकडून तब्बल 6 लाख 51 हजार शेतक-यांनी कर्जे घेतली आहेत. गेल्या वर्षीचा अधिकृत सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा होता 737 कोटी. अनधिकृत सावकारांकडून शेतक-यांनी घेतलेली कर्जे ही हजारो कोटींची असल्याने या कर्जाच्या चक्रव्याढ व्याजात गुरफटून आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली आहे. खरे तर कुठल्याच शेतक-याला आपणहून सावकाराच्या दारात जाणे आवडणार नाही, पण परिस्थिती दिवसेंदिवस भयानक होत चालली आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतमालाचे पडलेले भाव, पिकांवरील रोग, सरकारकडून होत असलेले दुर्लक्ष हे मुद्दे शेतक-यांना सावकारांकडे हात पसरण्यासाठी लावत तर आहेतच; पण राष्‍ट्रीय, सहकारी बँका आणि पतपेढ्या शेतक-यांना दारात उभे करत नसल्याने बळीराजाची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाल्ल्यासारखी झाली आहे.
शेतक-यांना फक्त शेतीसाठीच कर्ज लागते असे नाही; तर लग्न, हुंडा, तेराव्याचे गावजेवण, ऐन वेळी उद्भवणारे आजार यासाठी पैसा हा लागतोच आणि तो पैसा कुठल्याही छोट्या-मोठ्या बँका द्यायला तयार नसल्याने गावातील सावकारच त्याची गरज भागवणार, हे त्याला माहीत असते. परिणामी रात्री-अपरात्री सावकाराकडे हात पसरताना त्याला आपण त्याच्याकडे कुठली कागदपत्रे किती वर्षांसाठी आणि किती व्याजासाठी देत आहोत, याची पर्वा नसते. त्याच्या दृष्टीने वेळेला गरज भागणे महत्त्वाचे असते... आणि सावकारविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकारने शेतक-यांच्या या गरजांचे सुलभपणे निराकरण कसे होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा कायदा आला काय आणि नाही आला काय, काहीच फरक पडत नाही. सर्वात आधी राष्ट्रीय, सहकारी बँका तसेच पतपेढ्यांनी शेतक-यांकडे किचकट कागदपत्रांची मागणी न करता छोटी कर्जे मंजूर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
गेली अनेक वर्षे शेतकरी आंदोलनात काम करणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत वानखेडे यांनी याच मुद्द्यावर भर दिला आहे. ते म्हणतात, ‘कायदा मंजूर केला म्हणून सरकारने पाठ थोपटून घेण्यात काहीच अर्थ नाही. शेतकरी मुळात कर्ज का काढतो, याचा सरकारने कधी विचार केला आहे का? तो कधीच न केल्याने राज्यात शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. शेतकरी व्यसनी झाला, शानशौकीसाठी तो कर्जे काढतो, असे आरोप करून इतकी वर्षे बळीराजाची थट्टाच केली गेली, पण सरकारने शेतकरी जगेल कसा, यासाठी कधी विचार केला आहे का? या राज्यातील 65 टक्क्यांच्या वर जनता जर शेतीवर अवलंबून असेल तर त्यांचा आधी विचार झाला पाहिजे. म्हणूनच सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळेच सावकार हात धुऊन घेत आहेत.’ मात्र, राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना हा आरोप मान्य नाही. ते सांगतात, ‘सरकारकडून नगण्य व्याजदरावर दिल्या जाणा-या पीक कर्जात दिवसेंदिवस वाढ होत असून हे प्रमाण आता 20 टक्क्यांवर गेलंय. 1 लाखाचे कर्ज शून्य, तर 3 लाखांचे कर्ज 1.5 टक्क्यांनी दिले जात आहे. राज्यात 65 लाख शेतक-यांनी तब्बल 35 हजार कोटींची पीक कर्जे काढली आहेत. बँका तसेच पतपेढ्यांकडून आणखी सुलभपणे कर्जे कशी देता येतील, याचाही सरकार विचार करत आहे. मात्र, सावकारविरोधी कायद्याचीही या सर्वांना जोड मिळाल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल.’ सावकारविरोधी कायद्यातील तरतुदी पाहता हा कायदा वरपांगी तरी खूपच चांगला वाटतो. सावकारांना सर्वात आधी आपली नोंद करावी तर लागेलच; पण वर्षात कोणाला किती कर्जे दिली, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. मुख्य म्हणजे, जमीन गहाण ठेवून कर्ज देता येणार नाही. शिवाय अनधिकृत सावकारी हा दखलपात्र गुन्हा झाला असून त्यानुसार फौजदारी खटला दाखल करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सावकारांवर कारवाई करण्यासाठी जाणा-या निबंधकांना फौजदारी दाव्याची भीती होती, ती आता नसेल. कलम 24 नुसार चुकीचा व्यवसाय करता येणार नाही, तर 31/1 कलमाने व्याजाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. शेतीसाठी तारण कर्ज काढायचे झाल्यास 9 टक्के, तर तारणाविना कर्जाकरिता 12 टक्के व्याजदर असेल. बिगर शेती तारण कर्ज 12 टक्के, तर बिगरतारण कर्जाचा व्याजदर हा 15 टक्के असणार आहे. हे नियम मोडणा-या सावकारांना आता थेट पाच वर्षांचा कारावास तसेच 50 हजारांच्या दंडाची शिक्षाही कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
राज्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माहितीनुसार राज्यात सावकारी व्यवसाय अनधिकृतपणे करणा-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. यामुळे पोलिस कारवाई करताना दहा वेळा विचार करतात. त्यामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सावकारांना ढोपरापासून कोपरापर्यंत सोलून काढण्याची गर्जना केली तरी ती कागदावरच उरते, हे उघड सत्य आहे. एकूणच कायदा आल्यामुळे अनधिकृत सावकारी संपेल आणि बळीराजा आत्महत्या करायचे थांबवेल, अशी भाबडी आशा सरकार दाखवत असेल तर ती खूप मोठी चूक ठरेल. कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे झाली तर पाहिजे, पण ग्रामीण व्यवस्था भक्कम करताना प्रथम शेतक-यांना कर्जासाठी सावकाराच्या दारी जाणे सरकारकडून थांबवले गेले पाहिजे.