आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दूरचा दिलासा...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पावसाच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने जाहीर केले. अर्धवट राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी केंद्र राज्य सरकार आणि नाबार्ड यांच्यात करार झाला. त्याच बरोबर पावसाने ताण दिल्याने अडचणीत आलेली खरीपाची पिकं हातातून जाऊ नयेत. म्हणून शक्य तेथे पिकांना पाणी देण्यासाठी तीन महिने बारा तास वीजपुरवठ्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे.

केंद्र शासनाकडून काँग्रेस राजवटीच्या काळातही राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जायचे, त्याच पावलावर पाऊल टाकत मोदी सरकारही त्याच पायवाटेने जात आहे. फक्त त्यांनी त्याचे नामकरण वेगळे केले आहे, एवढाच काय तो फरक. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नाबार्ड यांच्यातील करारानुसार महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी नाबार्डकडून पैसे मिळणार आहेत. यात विशेष गोष्ट ही तीनही राज्ये भाजपची सत्ता असलेली आहेत. काँग्रेसच्या राजवटीतही अर्थसहाय्य देताना पक्षपात केला जायचा तोच पायंडा मोदी राजवटीतही चालू आहे. तीन राज्यांतील शंभर प्रकल्पांना चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सहा टक्के व्याजाने ७७ हजार कोटी रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. प्रकल्पांची निवड ही अर्थातच राज्य सरकारांच्या राजकीय गरजांनुसार झाल्याचे दिसते. पैसे िमळणाऱ्या प्रकल्पांची यादी पाहिली तर थोडे अपवाद वगळता महाराष्ट्रातही प्राधान्याने तोच विचार केल्याचे दिसते. ७७ कोटींची उभारणी नाबार्ड कर्ज रोख्याच्या माध्यमातून करणार आहे. राज्य सरकारनेही आपला वाटा उचलायचा आहे. अर्थात तो उचलण्यासही राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर त्यासाठीही नाबार्ड पतपुरवठा करणार आहे. तीनही राज्ये त्याच पक्षाची असल्याने ‘राजा उदार झाला’ अशी स्थिती आहे. राज्यसरकारने प्रकल्पाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत यासाठी एक मेख केंद्राने मारली आहे. ७० टक्के कामे झाली तर एकूण मिळणाऱ्या निधीपैकी ७० टक्के पैशांची फेड केंद्र सरकार करणार आहे. अशा प्रकारची तरतूद प्रथमच होते आहे. अर्थसहाय्य मिळाल्यानंतर प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेने जावेत, हाच यामागचा उद्देश आहे. मूलत: सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याच्या बाबतीत नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे आणि राजकीय हितसंबंध लक्षात घेऊनच राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसने निर्णय केले.

सगळ्यांचेच काम थोडे थोडे करत प्रत्येकाला अर्धवट स्थितीत अडकवून ठेवायचे, हा घाटावरचा पायंडा प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाळला होता. प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाल्याने त्याची किंमतही वाढते. नेते, कार्यकर्त्यांचे खिसेही आणखी फुगायला मदत होते. एका वेळेस अनेक प्रकल्प हाती घ्यायचे. मतदारांना नादी लावण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पावर थोडा थोडा पैसा खर्च करायचा. लवकर पूर्ण करायचाच नाही. त्यामुळेच प्रकल्प अर्धवट राहतात. प्रकल्पांच्या जास्तीच्या संख्येमुळे ते वेळेत पूर्ण करण्याइतका निधीही राज्य सरकारांकडे नसतो. त्यामुळेच सिंचन प्रकल्प अर्धवट राहतात. खर्ची पडलेला पैसाही अडकून राहतो. शेतकऱ्यांनाही सिंचनाचा लाभ मिळत नाही. असे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अर्थसहाय्य करण्याचे धोरण स्वीकारले. यासाठी लागणारा पैसा नाबार्डच्या माध्यमातून कर्जरोख्याद्वारे उभारला जाईल. केंद्राच्या मदतीतून महाराष्ट्रात ७६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे कागदावर अपेक्षित आहे. आकडे सगळे लोभस असले तरी शेतं जेव्हा पाणी प्यायला लागतील तेव्हाच ते खरे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीमधून प्रामाणिकपणे गुणवत्ता सांभाळत काम केले तरच ते शक्य होईल. अन्यथा भाजपची पावलेही राष्ट्रवादीने मळलेल्या पायवाटेने जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पाऊस समाधानकारक झाला आहे, असे वेधशाळेपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळेच सांगत असले तरी रानातील स्थिती तशी नाही, याचाच अनुभव येतो आहे. खरीपाच्या लागवडीसाठी पाऊस चांगला झाला. आता जवळपास २५ दिवस पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी कातावला आहे. पिके उगवून तर आली; पण पुढच्या वाढीसाठी पाऊस नसल्याने शेतीमाल उत्पादन हातातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच राज्याने तीन महिने बारा तास वीजपुरवठ्याचा निर्णय घेतला अर्थात जेथे जमिनीत पाणी आहे, विहिरीत थोडा फार साठा झाला आहे आणि जलशिवार प्रकल्पात पाणी आडवले गेले आहे. तेथेच या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जी पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती आहे त्यांना या निर्णयाचा फायदा नाही. त्यांना तुम्ही २४ तास वीजपुरवठा केला तरी फरक पडत नाही. ते आस्मानी सुलतानाकडेच पाहात राहणार.
(निवासी संपादक सोलापूर)
बातम्या आणखी आहेत...