आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेचा अकार्यक्षम बांधकाम विभाग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ल्फिस्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीत २३ लोकांचे जीव गेल्यानंतर रेल्वेच्या बांधकाम विभागाला जाग आली. अडीच वर्षंपूर्वीच मंजुरी मिळालेल्या या पुलाच्या बांधकामाच्या निविदा काढायच्या हालचाली त्यांनी अपघातानंतर सुरू केल्या. तोपर्यंत हे बेफिकीर अिधकारी निद्रिस्त अजगरासारखे झोपलेलेच होते. निष्पाप जीव गेल्यानंतर देखील त्यांची निद्रा अजून संपलेली नाही, याची अनेक उदाहरणे अाहेत.  अर्थात प्रशासनाबरोबरच त्यांच्याकडून कणखरपणे काम करून घेण्यात अपयशी ठरलेल्या रेल्वे मंत्रालयावरही एल्फिस्टन रोडच्या चेंगराचेंगरीचा ठपका येतो. मुंबईतील तीन पूल लष्कर बांधणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी  संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केल्यानंतर त्याचे पडसाद सर्वच बाजंूनी उमटत आहेत. निर्णयाचे समर्थन आणि स्वागतही होते आहे. त्याचबरोबर लष्करातील निवृत्त अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांच्याकडून त्यास विरोधही होतोय. त्यात राजकारणही शिरलंय. पुलावरील चेंगराचेंगरीच्या निमित्ताने मुंबईतल्या दादरसारख्या गर्दीच्या भागात अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि मनसेचे कार्यकर्ते हाणामारीवर आले. वड्याचे तेल वांग्यावर काढत फेरीवाल्यांना हटवण्याची भाषा मनसेची नेहमीच असते. तर काँग्रेसने फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला. अर्थात या सगळ्यांचे राजकारण राहिले बाजूला.  गर्दीमुळे कोणत्याही वेळी अपघात शक्यतेच्या तणावात असलेल्या मुंबईकरांना मात्र मुख्यमंत्र्यंाच्या घोषणेने निश्चितच दिलासा मिळाला. त्यांचे सरकारातलेच प्रतिस्पर्धी शिवसेनेलाही फार वेगळा सूर काढायलाही वाव नाही, एवढे समर्थन लष्कराने पूल बांधण्यासाठी मुंबईकरांकडून मिळते आहे. 

पुढाऱ्यांची परस्पर विरोधी शेरेबाजी बाजूला सोडली तर विरोधाला आणखी एक किनार आहे, ती निवृत्त लष्करी अिधकाऱ्यांची. सीमेवर भारताचे १३ लाख सैन्य चीन आणि पाकिस्तानशी ताकदीने भिडते आहे. तेव्हा देशांतर्गत समस्यांच्या बाबतीत अति टोकाच्या, आणीबाणीच्या स्थितीतील शेवटचा पर्याय म्हणून लष्कराचा विचार नेहमीच केला पाहिजे. पण आता त्या दृष्टीने सरकारने लष्कराला स्पीड डायलच्या पहिल्या क्रमांकावर आणून ठेवले आहे. या मुद्द्यावरूनच त्यांचा रोष अधिक आहे. लष्कराची मदत घेतल्याबद्दल रेल्वेचे उच्च अधिकारीही नाराज आहेत. बांधकाम यंत्रणेचे नैतिक खच्चीकरण करणारा निर्णय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा खच्चीकरणाला किंमत द्यायचे काही कारण नाही. कारण नैतिकता खरोखरच असती तर २३ मृत्यू होईपर्यंत ते वाट बघत बसले नसते. कमिशनच्या टक्केवारीचा घास घशात घालू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जाड कातडी ही नेहमीच बांधकामाच्या वेगाला आडकाठी करत असते. आता मंुबईतल्या सॅँडहर्स्ट स्थानकानजीकच्या पुलाच्या बांधकामाचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात एका कार्यकर्त्याने नेला आहे. लष्कराकडून पूल बांधणीचा मुद्दा त्या याचिकेतही उपस्थित झाला आहे. तेव्हा लष्कराने न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात दोन  पर्याय दिले आहेत. त्यावर न्यायालयाने रेल्वे आणि मुंबई महापालिकेकडून त्याबाबत मत मागितले आहे. दोघांनीही अजूनही मत दिलेले नाही. फायलींवरची धूळ मात्र वाढते आहे.
 
लोकांकडून ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्या रेल्वेच्या बांधकाम विभागाच्या अकार्यक्षमतेवर आणि अविश्वासार्हतेवर प्रचंड विश्वास व्यक्त करणाऱ्या आहेत. बांधकाम विभागाकडून काम होत नाही असे नाही. काम होते म्हणूनच एवढे प्रचंड जाळे देशात उभे राहिले आहे.  पण  त्यांची एकूण कार्यपद्धती, कामाचा वेग, त्यावर होणारा खर्च आणि ‘काॅस्ट बेनिफीट रेशो’ याबाबत ‘कॅग’ने देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मंत्रालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.  लष्करासारखी कामातली गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता कमावली असती तर लष्कराच्या मदतीचा निर्णय घ्यावा लागला नसता. 

लष्कराचा असा उपयोग करून घ्यावा की नाही. याबाबत देशात नेहमीच चर्चा होत आली आहे. पूर, भूकंप यासारखे मोठे नैसर्गिक प्रकोप, मोठे अपघात, स्थानिक यंत्रणेच्या हाताबाहेर चाललेली कायदा सुव्यवस्था अशावेळी लष्कराला पाचारण अनेकदा केले गेले आहे. एवढेच नाही तर रत्नागिरी बंदर विकसीत करायचे होते तेव्हा रत्नागिरीतले रस्ते लष्कराने तीन ‑चार दिवसांत तयार केले होते. त्यामुळे लष्कराची मदत घेणे हा नवीन मुद्दा नाही. अर्थात किती मर्यादेपर्यंत ती घ्यायची, हा मात्र तारतम्याचा प्रश्न आहे. शरद पवार संरक्षणमंत्री असताना कायदा सुव्यवस्था हातघाईवर आली असताना लष्कर पाठवावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. असे पाठवणे कितपत योग्य आहे, असे पत्रकरांनी विचारल्यानंतर त्याला पवारांनी दिलेले उत्तर मार्मिक होते.
 
“लष्कराला देशाच्या सीमा माहिती असल्या पाहिजेत. अंतर्गत सीमांची जाणीव लष्कराला झाली नाही पाहिजे.” हे त्यांचे वक्तव्य खूप काही सांगून जाणारे आहे. एल्फिस्टनरोड पुलाच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आलेल्या रेल्वेच्या कार्यक्षमतेचा मुद्दा अतिशय  गंभीर आहे. त्यावर उत्तर शोधायलाच हवे. लष्करासारखा कामाचा वेग, गुणवत्ता अाणि विश्वासार्हता रेल्वेनेही कमवायला हवी. 

‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर
बातम्या आणखी आहेत...