आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस दराच्या पहिल्या हप्त्याचे गुऱ्हाळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम जवळ आला की, शेतकरी संघटनेचे ऊस दराच्या पहिल्या हप्त्याच्या निश्चितीसाठी आंदोलन होणार, हे समीकरण ठरून गेले आहे. ऊस दराच्या बाबतीत पूर्वी शेतकरी हुशार नव्हता. त्यामुळे तेव्हा आंदोलने व्हायची नाहीत. शेतकऱ्याची कशी लूट व्हायची याबाबत शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांना जागे केले. तेव्हापासून ऊस दरासाठी महाराष्ट्रात आंदोलने सुरू झाली.

पूर्वी कारखानेही कमी होते. आता सहकाराच्या बरोबरीने खासगी कारखानदारी देखील शेतकऱ्यांना कमी पैसे कसे देता येतील याच्या खटपटीत असतात. पूर्वी शेतकऱ्याला आवाज नसल्याने सहकारी साखर कारखान्याकडून जेवढे पैसे मिळतीत ते पदरी पडलं आणि पवित्र झालं या न्यायाने मुकाट्याने मान्य केले जायचे. शेतकरी संघटित होऊन कारखान्याकडे जाणाऱ्या गाड्या अडवू लागला तेव्हाच चार पैसे जास्ती देण्याची भाषा सुरू झाली. संघर्षाशिवाय जास्तीचे पैसे शेतकऱ्याला कधीही मिळालेले नाहीत. खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूर येथील मेळाव्यात ऊस दरापोटी पहिली उचल म्हणून ३२०० रुपयांची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या हाती नेमकी किती उचल पडेल हे पुढच्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच. अगोदर मागणी मोठी ताणत कारखानदार आणि सरकारशी भांडत बसायचे. आणि नंतर कुठेतरी तडजोड करायची, याच पद्धतीने आजवरच्या आंदोलनातून मार्ग निघत आला. यंदाची स्थिती वेगळी आहे. जे एरव्ही गाड्या पेटवायचे, कारखान्याकडे ऊस घेऊन चाललेल्या ट्रकमधील हवा सोडायचे तेच लोक आता सरकारात जाऊन बसले आहेत. त्यामुळे यंदा स्थिती नेहमीची नाही. त्यात पुन्हा अाणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्यांचे स्वत:चे दोन ‘खासगी’ कारखाने आहेत, असे सोलापूरचे सुभाष देशमुख सहकारमंत्री आहेत. चाकामधील हवा सोडणारे स्वाभिमानीचे सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री आहेत. त्यांनाच यंदाच्या पहिल्या हप्त्याचा तिढा सोडवायचा आहे.

गतवर्षी पावसाने खूपच तान दिल्याने उसाचे महाराष्ट्रातले क्षेत्र पावणे सात लाख हेक्टरपर्यंत कमी झाले. लागवडीतील ३५% ची घट हा गेल्या दहा वर्षांतील नीचांक आहे. त्याचा फटका यंदाच्या गळीत हंगामात बसणार. ऊस गाळप आणि साखर उत्पादन घटणार. या अडचणीत आणखीन भर पडली आहे ती भरपूर पावसामुळे. २०१७‑१८ च्या हंगामासाठी ऊस लागवडीच्या मोठ्या धांदलीत सध्या शेतकरी आहे. खूप दिवसांनी रानात पाणी उपलब्ध झाल्याने लागवडीसाठी बेणं शोधण्याच्या पळापळीत सध्या शेतकरी गावोगावी हिंडतो आहे. उद्याच्या गाळपासाठी अगोदरच ऊस कमी असताना बेण्याकरिता चढाभाव देऊन शेतकरी खरीदतो आहे. परिणामी गाळपासाठी यंदा उपलब्ध असलेल्या उसापैकी जवळपास ३०% बेण्यासाठी जाईल, असा अंदाज आहे. पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातील पाऊस जास्त झाला आहे, त्या सर्वच भागात सध्या हे चित्र आहे. त्यामुळे यंदा जिथे ऊस कमी आणि चालू कारखाने जास्ती त्या भागात उसाची पळवापळवी खूप होणार.

स्वाभिमानीची उसाची आंदोलने ही नेहमी खात्रीचा ऊस आणि साखर उतारा जास्ती असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात होतात. गतवर्षी राजू शेट्टींची पहिल्या हप्त्यापोटी मागणी २८०० रुपयांची होती. शेवटी एका कारखान्याबरोबर २४०० रुपयांवर तडजोड झाली. अन्यत्र ते लागू होणे शक्यच नव्हते. केंद्र सरकारने ९.५% उताऱ्याला २२५० हमीदर जाहीर केला होता. महाराष्ट्रातील बऱ्याच कारखान्यांनी तोही भाव दिलेला नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ कारखान्यांनी हमीभाव दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई चालू आहे. यंदाच्या गळीत हंगामासाठी स्वाभिमानी संघटनेने ३२०० रुपयांची मागणी करताना उसाची कमी उपलब्धता, त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून होणारी खेचाखेची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाजारपेठेत वाढलेले साखरेचे भाव यावर त्यांचे गणित बेतलेले आहे. गतवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे भाव १९०० ते २३०० रुपयांदरम्यान होते. ते आता ३२०० ते ३६०० रुपयांपर्यंत वाढलेले आहेत. विशेष म्हणजे साखर कारखान्यांना गळीतासाठी कर्जाऊ रक्कम निश्चित करताना राज्य सहकारी बँकेने उसाचा ३२०० रुपये भाव गृहित धरून आकडेमोड केली आहे. या एकूण पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी, सुभाष देशमुख, सदाभाऊ खाेत हे पहिल्या हप्त्याचा प्रश्न कसा सोडवतात, हे पुढच्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. हंगामाचा कालावधी कमी असल्याने कारखान्यांकडून जास्ती पैसे मिळेपर्यंत शेतकरी वाट बघेल का? हाच संघटनेच्या नेत्यापुढील प्रश्न आहे. कारखानदारांकडून यंदा पैसे मिळवणे स्वाभिमानी संघटनेला शक्य होईलही. पण खरी कसोटी आहे ती २०१७‑१८ च्या गळीत हंगामादरम्यान. तेव्हा उसाची उपलब्धता मुबलक होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने स्वाभिमानीला फार ताणता येणार नाही. शेतकऱ्यांसाठीही तो काळ कठीण असेल
(लेखक सोलापूर आवृत्तीचे निवासी संपादक आहे.)
बातम्या आणखी आहेत...