Home »Editorial »Columns» Sanjeev Pinchkar Writes About Petrol Diesel Rate

पेट्राेल, डिझेलचा आतबट्टा

संजीव पिंपरकर | Oct 05, 2017, 03:00 AM IST

  • पेट्राेल, डिझेलचा आतबट्टा
सर्वसामान्य लोकांमधला प्रक्षोभ आणि विरोधी पक्षांचा दबाव, त्यातून केंद्र सरकारने बुधवारपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दोन रुपयांनी घटवले. काही शहरांतील पेट्रोल‑ डिझेलच्या दरांनी १० वर्षांचा उच्चांकी स्तर गाठला होता. सोलापूर आणि मराठवाड्यातील काही शहरांतून पेट्रोलचे दर ८० रुपयांच्या जवळपास पोहोचले होते. नोटबंदी, त्यानंतरचा जीएसटी यामुळे लोकांच्या खिशात आणि बाजारपेठेत सणांच्या दिवसातही पैसा फिरणे खूपच कमी झाले. त्यातच पेट्रोल ‑ डिझेलच्या दरांनी उच्चांकी स्तर गाठल्याने लोक अस्वस्थ आहेत. सगळीकडून मोदी सरकार आणि अर्थमंत्री जेटली यांच्या विरुद्धची चीड लोकांमध्ये वाढली. या वातावरणाचा फायदा घ्यायला विरोधक टपलेले आहेतच. लोकांचा प्रक्षोभ आणि राजकीय सक्ती यामुळेच जेटलींना पसंत नसले तरी कपातीचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. पेट्रोल‑ डिझेलवरचे उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारने दोन रुपयांनी कमी केले. सगळीकडच्या आर्थिक तणावात लोकांना मिळालेला हा तोकडा दिलासा. अर्थमंत्री म्हणायचे, ‘उत्पादन शुल्क कमी करता येणार नाही. ते केले तर सार्वजनिक योजनांवरचा खर्च कमी होऊन विकासावरही त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे उत्पन्न हे पाहिजेच.’ जीएसटीने सरकारसमोर पेच तर निर्माण केला आहेच. जुलैची विवरणपत्रे दाखल झाल्यानंतर केंद्राला ९५ हजार कोटी रुपये मिळाले खरे. पण त्यातून व्यापाऱ्यांनी ६५ हजार कोटी रुपयांचे क्रेडिट इनपुट हक्क दाखल केले आहेत. पण अर्थमंत्री हे बोलत असताना त्याची सांगड पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीशी घालणे योग्य नाही.

मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावरील केंद्र सरकारचे नियंत्रण काढून टाकले. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना अनुदान देण्याचे थांबवले. नियंत्रण काढण्यामागे काँग्रेस सरकारचे मुख्य तीन उद्देश होते. देशांतर्गत पेट्रोल‑ डिझेल विक्रीचे दर अांतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठेतील दराशी सुसंगत असावेत. डाॅलर‑रुपया प्रमाणाचाही विचार करता यावा. आणि या दोन मुद्द्यांच्या आधारे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य तेल कंपन्यांना मिळावे. या तीन कारणांसाठी २०१० मध्ये पेट्रोलवरचे आणि २०१४ मध्ये डिझेलवरचे नियंत्रण केंद्राने मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. अर्थात हा निर्णय जाहीर करताना या दोन्हींवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारचा वॅट या दोन्ही करांचे काय करणार? याबद्दल त्यावेळच्या केंद्र सरकारबद्दल चुप्पी होती. आम्ही बंधने मागे घेतल्याने सरकारने किती जरी म्हटले तरी कर रूपाने पेट्रोल‑ डिझेल किमतीवरचे सरकारी नियंत्रण तेव्हाही होतेच आणि आजही ते कायम आहे. केंद्र व राज्यांच्या कराचा मुद्दा एवढा महत्त्वाचा आहे की, पेट्रोल ‑डिझेलच्या अंतिम दरामध्ये निम्मा भाग हा या दोन्ही सरकारांच्या कराचा आहे. या निर्णयात केंद्र सरकारचा फायदा एवढाच झाला की, तेल कंपन्यांना द्यावे लागणारे अनुदान थांबले.

मोदी सरकार आल्यानंतरही दोन्ही करांमुळे सरकारचे नियंत्रण आजही तेवढेच पक्के आहे. जुलैपासून रोज दर जाहीर करण्याचा फंडा सरकारन े सुरू केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागच्या १५ दिवसांतल्या दराच्या सरासरीवर आधारित रोजचा दर ठरतोय. तो सुरुवातीला कमी होता तेव्हा काही जाणवले नाही. पण थोडा थोडा करत ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला तेव्हा लोकांचे संतापाने डोळे मोठे झाले. मोदी सत्तेवर आले तेव्हा तेल कंपन्यांची स्थिती खराब होती. कर्जे वाढलेली. बाजारपेठेतून पैसा मिळायचा नाही. मनमोहन सिंग सरकारने कर्ज रोखे उभारून पैसे गोळा केले होते. तेल कंपन्यांची कार्यक्षमता ६० टक्क्यांवर आली होती. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांत ती ९५ टक्क्यांवर आली. भाजपचे सरकार आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय दर कमालीचे खाली बॅरलला २४ डाॅलरपर्यंत घसरले होते. तेव्हा कमी झालेल्या दराचा फार थोडा फायदा मोदींनी लोकांपर्यंत पोहोचवला. फायद्यातला मोठा भाग तेल कंपन्यांना दिला गेला. त्यामुळेच त्यांची स्थिती सुधारली, कार्यक्षमता वधारली. कर्ज रोख्यांचे परतावे दिले गेले. एवढे होऊनही पेट्रोल‑ डिझेल दराच्या बाबतीत सरकार रडतय कशामुळं हे समजत नाही. आंतरराष्ट्रीय तेल किंमत सप्टेंबरपर्यंत ठीक होती. वाढ झाली ती गेल्या महिन्यामध्ये. तेल कंपन्यांची स्थिती सुधारलेली असताना वाढीवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला अवघड मुळीच नव्हते. पण सरकारने ते केले नाही. अगोदरच बेजार झालेल्या लोकांना वाढत्या दराने अधिकच हैराण केले. बरे सरकार असेही करत नाही की, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किमती कमी होतात तेव्हा त्याचा सगळा लाभ देशातल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाही. पारदर्शीपणा ठेवण्याचा आव सरकार आणते खरे. पण पेट्रोल ‑डिझेलच्या दराच्या बाबतीत सरकार लपवा‑छपवी करतेय, असेच वाटते. निवडणुकीच्या हंगामावरही दर अवलंबून असतात. दरांमधला चढ‑उतार पाहिला की निवडणुका आणि पेट्रोल‑ डिझेलचे दर यांचे नाते लक्षात येते. नोटबंदी आणि जीएसटी यामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला आधार द्यायचा असेल तर महाराष्ट्र सरकारने एकच करावे की, पेट्रोल‑ डिझेलवरचा वॅट कमी करावा. तरच लोकांना खरा दिलासा मिळेल.
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

Next Article

Recommended