ही आगपाखड कशासाठी?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुन्हा चर्चेमध्ये आले आहेत. पंतप्रधान मोदी, भाजपवरील टीका, पंजाबच्या निवडणुकीचा कॅनडात प्रचार किंवा कोणी शाई टाकली, जोडा फेकला यामुळे नाही तर यंदा केजरीवालांनी मोदींवर टीका करत थेट राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनाच टीकेचे लक्ष्य केले. निमित्त झाले ते राष्ट्रपतींच्या एका निर्णयाचे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संदर्भातील दिल्ली सरकारचे विधेयक त्यांनी नामंजूर केले. त्यानंतर एके ४७ मशीनगनप्रमाणे विरोधकांवर गोळ्या झाडत केजरीवाल बोलत आहेत. यंदा त्यातून राष्ट्रपतीही सुटले नाहीत. आपण कोणावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या टीका करीत आहोत याचेही भान त्यांना नाही. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सर्वच विरोधकांचा चोळामोळा करत आपचे सरकार सत्तेवर आले. दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६७ आमदार आपचे निवडून दिले खरे. परंतु आमदार संख्येची एवढी प्रचंड ताकद, हाच केजरीवालांसमोरचा खरा प्रश्न आहे. एवढी मोठी संख्या सांभाळायची कशी? आमदारांना संतुष्ट ठेवायचे कसे? कारण कायद्याप्रमाणे एकूण आमदार संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्री करता येत नाही. त्यानुसार केजरीवाल फक्त १० जणांना मंत्री करू शकतात. उरलेल्या ५६ असंतुष्ट आत्म्यांमधील कच्च्या डोक्यांना हाताशी धरून भाजप, काँग्रेस केजरीवालांना हैराण करण्याची संधी सोडत नाहीत. यावर उपाय म्हणून केजरीवालांनी मार्च २०१५ मध्ये २१ आमदारांना "संसदीय सचिव' (पार्लमेंटरी सेक्रेटरी) करून टाकले. अन्य सत्ताधारी पक्षांप्रमाणे हा खिरापत वाटण्याचाच प्रकार होता. या नियुक्त्या नियमित करण्यासाठी केजरीवालांनी कायद्यात दुरुस्ती केली. ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या व्याख्येतून संसदीय सचिवपद वगळावे हे सुचविणारी दुरुस्ती दिल्ली विधानसभेने केली. विशेष म्हणजे केजरीवाल सरकारने विधेयकातील ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने केली. हाच मुद्दा त्यांच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण करणारा आहे. राज्यपालांनी दुरुस्ती विधेयक केंद्राकडे आणि केंद्राने त्यावर टिपण्णी करीत राष्ट्रपतींकडे पाठवले. दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळले. त्यामुळेच संसदीय सचिव पदावर नियुक्त केलेले २१ आमदार केजरीवाल सरकार अडचणीत आले. यावर आपचा युक्तिवाद असा : संसदीय सचिव हे कोणतेही आर्थिक लाभ घेत नाहीत. ते मोफत जबाबदारी पार पाडत असतील, तर मोदींना काय अडचण वाटते? दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जात नाही. गृहखात्याच्या सचिवांनीच नामंजुरीचा शेरा मारून विधेयक परत पाठवले. अशा दुगाण्या केजरींनी विरोधकांवर झाडल्या. पण ते करताना आपण अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रपतींचा अवमान करीत आहोत याचेही भान त्यांना नाही. वास्तविक आपचे २१ संसदीय सचिव आर्थिक लाभ घेत नसले तरी त्यांच्यासाठी कार्यालयीन यंत्रणा उभारणे, वाहन वापरणे या आर्थिक लाभाच्याच गोष्टी आहेत, असे कायदा सांगतो. समाजवादी पक्षाने जया बच्चन यांना सल्लागार म्हणून नेमले होते. ते पद देखील आर्थिक लाभाचे असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. त्यामुळे बच्चन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सोनिया गांधी देखील एक रुपया मानधन घ्यायच्या. पण तोही आर्थिक लाभ असल्याने त्यांनी राजीनामा देत पुन्हा निवडणूक लढवली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी दुरुस्ती विधेयक फेटाळले, तर केजरीवालांना एवढा राग का यावा? खरे तर राष्ट्रपतींचा नकार ही केजरीवालांना जबरदस्त थप्पड आहे. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे "प्रामाणिक राजकारण राजकारणी' हे बिरूद (ब्रँड) जे केजरीवाल छातीपिटत मिरवतात त्याला जबर धक्का आहे. आमदार संख्या राजकारण सांभाळण्यासाठी इतर पक्षांसारख्याच युक्त्या करायच्या असतील तर प्रामाणिकपणाच्या दाव्याचा ढोंगीपणा कशासाठी? निवडणूक आयोगाने २१ आमदारांकडे स्पष्टीकरण मागविले आहे. त्याच्या सुनावणीनंतर आपच्या २१ जणांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. त्याजागी आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याची दाट चिन्हे दिसतात. दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर निवडणूक आयोग दुसरा काही निर्णय घेण्याची शक्यता वाटत नाही. वास्तविक २१ जणांची आमदारकी रद्द झाल्यानंतरही दिल्ली विधानसभेवरील आपच्या ताकदी कबज्यामध्ये फारसा फरक पडणार नाही. पण केजरीवालांच्या प्रामाणिक राजकारणावर, ढोंगीपणावर प्रश्न उठत राहणार. भ्रष्टाचाराचे आरोप कॅगचे आक्षेप असलेले वाहतूक मंत्री गोपाल राय यांच्या राजीनाम्यामुळे आपवर टीका होतेच आहे. आयोगाने २१ आमदारांचे भवितव्य ठरविल्यानंतर केजरीवाल काय करणार? हट्टासाठी तेच विधेयक पुन्हा मंजूर करून घेणार का कायद्याचे भांडण करीत बसणार का निवडणुकांना सामोरे जाणार? प्रामाणिक राजकारणाचे बिरूद पुन्हा मिळवण्यासाठी आगपाखड करता लोकांसमोर पुन्हा जाण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर आहे.