आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पतधोरणात ऐतिहासिक बदल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिले द्विमासिक पत धोरण जाहीर केले. या धोरणासंदर्भातील तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सर्वात पहिला, महत्त्वाचा अाणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण ठरवण्याच्या पद्धतीत केंद्र सरकारने केलेला बदल. रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण हे गव्हर्नरपदाची सूत्रे सांभाळणारी एकमेव व्यक्ती ठरवत असे. देशभरातल्या एकूणच पतपुरवठ्याचे व्यवस्थापन, धोरण आणि बँकांच्या कामकाजावर अंकुश ठेवणारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही गव्हर्नर या एका व्यक्तीवर असे. जेव्हापासून रिझर्व्ह बँक व्यवस्था निर्माण झाली आणि पतधोरण ठरवण्याची जबाबदारी बँकेकडे आली तेव्हापासून त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे सर्व अिधकार हे एका व्यक्तीलाच होते. नुकतेच पदभारमुक्त झालेले रघुराम राजन यांच्यापर्यंत हीच एककेंद्रित पद्धत लागू होती. पटेल यांनी कार्यभार घेतल्यापासून सुरुवातीलाच केंद्र शासनाने त्यात बदल केला. आता एका व्यक्तीऐवजी पतधोरण समिती (माॅनिटरी पाॅलिसी कमिटी) कडे पतधोरण ठरवण्याची जबाबदारी दिली आहे.

या समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तीन व केंद्र सरकारचे तीन, असे सहा सदस्य आहेत. लोकशाहीला अानुषंगिक अशी सामूहिक निर्णय पद्धतीने यंदाचे पतधोरण ठरवले गेले. यामुळे एक गोष्ट निश्चितच चालेल. रघुराम राजन यांच्या कालावधीमध्ये केंद्र सरकार, अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या विचारांच्या दिशेमध्ये फरक जाणवायचा. दोघांच्याही सार्वजनिक स्वरूपातील विधानांना वादविवादाचे स्वरूप यायचे. हे रघुराम राजन गव्हर्नर असताना देशाने पाहिले आहे. नव्या रचनेमुळे ती शक्यता सरकारने संपुष्टात आणली. यंदाचे पतधोरण हा सहा जणांच्या समितीचा एकमताचा निर्णय आहे. सरकारचे प्रतिनिधीच त्यात असल्यामुळे दुमत किंवा वादविवाद होण्याचा प्रश्नच आता निर्माण होणार नाही.

पतधोरणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समितीने सुचवलेली व्याजदरातील कपात. व्याजाचे दर कमी करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न जानेवारी २०१५ पासून होते. त्या दृष्टीने थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रयत्नही झाले. परंतु त्यास मूर्त स्वरूप समितीच्या निर्णयानंतर आले. हिशेबी धोका स्वीकारत व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला. महागाई वाढण्याचे प्रमाण आॅगस्ट २०१५ मधील ८.३५ वरून ५.९१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने जागतिक बाजारातील मंदी व काही परदेशांमध्ये असलेल्या राजकीय, आर्थिक अस्थिरतेमुळे आलेली अनिश्चितता याकडे लक्ष वेधले. साहजिकच भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर त्याचा परिणाम झाला. परंतु इथून पुढच्या काळात जागतिक स्तरावरच्या मंदीच्या वातावरणात सुधारणांची अपेक्षा आणि देशांतर्गत झालेला बदल यामुळे समितीने व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला. देशातल्या ८५ टक्के भागात सरासरीइतका किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला. खरीप हंगामात विक्रमी धान्य उत्पादन होईल. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात पैसा येतो आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी व ग्रामीण बाजारपेठेतून उलाढाल वाढीचे गणित समितीने मांडले असावे. जागतिक स्तरावरील स्थिती सुधारण्यापेक्षा देशांतर्गत बाजारपेठ सुधारण्याची अपेक्षा पतधोरण समितीची दिसते. भारतातील उद्योग कंपन्यांना व्याजकपातीचा निर्णय हा अनपेक्षित व आश्चर्याचा धक्का देणारा आहे.

औद्योगिक क्षेत्राला मर्यादित प्रमाणात का होईना, पण संजीवनी देणारा निर्णय आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षभरापर्यंत उद्योगातील गुंतवणूक वाढीची शक्यता उद्योगपतींनी व्यक्त केली आहे. पतधोरण समितीने रेपोरेट ६.५ वरून ६.२५ टक्क्यांवर आणला खरा; पण बँका तो लोकांपर्यंत कितपत पोहोचवतील, याची शंकाच आहे. बँकांची खराब स्थिती हे मुख्य कारणआहे. यामुळेच बँका व्याजदर कपातीचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याविषयी साशंकता आहे. समितीच्या निर्णयाची फलनिष्पत्ती डिसेंबरमधील आढाव्यादरम्यानच स्पष्ट होईल.
पतधोरणातील तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांची खराब अवस्था. या बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण भरमसाट वाढते आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनुत्पादक कर्जांबाबतच्या नियमावलीमध्ये आणखीन कडक शिस्त आणण्याचे सुतोवाच केले आहे. अनुत्पादक कर्जामध्ये अडकलेल्या पैशापैकी ६१ टक्के पैसा हा सहा उद्योग क्षेत्रात गुंतून पडला आहे. अर्थात ही खराब स्थिती एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. एनपीए संदर्भातील बँकांवरील बंधने कडक करणारी व स्थिती सुधारण्याचे उपाय म्हणून मार्गदर्शक सूचना आॅक्टोबरअखेरपर्यंत रिझर्व्ह बँक देणार आहे.

संजीव पिंपरकर
(लेखक सोलापूर आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...