आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'केआरए’ने ढिलाई दूर होईल?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील महापालिका प्रशासनाला आणि कामकाज पद्धतीला कॉर्पोरेट जगताप्रमाणे शिस्त लावण्याचा प्रयत्न नगरविकास खात्याकडून होतोय. महापालिकेतील कारभाराची ढिलाई आणि त्यामुळे होणारे नगरवासीयांचे हाल, हा प्रश्न महापालिका असलेल्या सर्वच शहरांना सध्या कमी-अधिक प्रमाणात भेडसावतो आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे महापालिकेसमोरील समस्या वरचेवर अधिकच गंभीर होत चालल्या आहेत.  

समस्या एकसारख्या असल्या तरी त्या सोडवण्याची पद्धत, प्राधान्य हे त्या-त्या महापालिकेमधील प्रशासकीय प्रमुखांवर अधिक अवलंबून असते. एकूणच  त्या कामाला एक शिस्त लागावी आणि त्यातून लोकसमस्या निर्मूलनाबाबत अपेक्षित परिणाम साध्य व्हावा, या उद्देशाने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी महापालिका आयुक्तांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘केआरए’ (की रिझल्ट एरिया) ही पद्धत चालू आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. अर्थात, नुसते आदेश काढून लगेच कामकाजात सुधारणा होईलच, याची खात्री नाही. परंतु प्रधान सचिवांना मात्र ते अपेक्षित आहे. मार्च २०१८च्या अखेरीस शहरात व महापालिकेतील प्रशासनातही अपेक्षित परिणाम दिसावा, असे त्यांना वाटते.  जे सहा निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात सर्वाधिक भर हा शहरातील कचरा, संकलन व विल्हेवाटीवर देण्यात आला आहे. ‘केआरए’च्या सहा  निकषांमुळे  महाराष्ट्रातल्या सर्व २६ महापालिकांच्या आयुक्तांना आता शहरातला आणि महापालिकांच्या कामकाज पद्धतीतला कचरा  दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
 
सर्व लहान-मोठ्या शहरांमधून कचऱ्याचे संकलन व त्याची विल्हेवाट, ही एक राक्षसी समस्या बनली आहे. ज्याची तीव्रता ही वरचेवर वाढतेच आहे. अशा स्थितीत प्रधान सचिवांना अपेक्षा आहे की, कचऱ्याचे वर्गीकरण (प्रक्रिया करण्यायोग्य असा ओला कचरा व प्रक्रिया करण्या अयोग्य असा सुका कचरा), त्यानुसार संकलन आणि नंतर विल्हेवाट याची घडी आयुक्तांनी बसवावी. ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत बनवावे. शहरात जेवढा कचरा जमा होतो, त्यापैकी ९० टक्के कचऱ्याचे व्यवस्थापन २०१८ च्या मार्चअखेरपर्यंत व्हावे, अशी नगरविकास खात्याची अपेक्षा आहे.
 
अर्थात, एक आदेश काढला किंवा ‘केआरए’च्या निकषामध्ये त्याचा समावेश केला म्हणून शहरे ९० टक्के स्वच्छ होतील, अशी अवस्था महाराष्ट्रात कुठेही नाही. सोलापुरात तर कचऱ्यासंबंधातील व्यवस्था अगदी कोसळण्याच्या मार्गावर व भ्रष्टाचाराने ग्रासली आहे. सगळ्याच आयुक्तांना सर्वप्रथम कचरा समस्येचे ऑडिट करावे लागेल. मग त्याची उपाययोजना निश्चित होऊ शकेल. ‘केआरए’चा हा एकमेव निकष सर्वच आयुक्तांच्या हिमतीची, कौशल्याची परीक्षा पाहणारा आणि घाम काढणारा आहे. याशिवाय महापालिकांच्या मालमत्ता कर व अन्य करांची वसुली आणि त्याचबरोबर महापालिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, यावरही मोठा भर प्रधान सचिवांनी दिला आहे.  जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्यानंतर मुंबईव्यतिरिक्त अन्य महापालिकांसमोर आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे. काही महापालिकांमधून कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे मुश्कील आहे. सरकारी अनुदानाकडे डोळे लावावे लागतात. या तीन मुद्द्यांव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा देणाऱ्या प्रकल्पांची पूर्णत्वाने उभारणी, स्मार्ट सिटीचे काम यावरही आयुक्तांनी जोर देणे अपेक्षित आहे.  

 
आयुक्तांच्या कामकाजाचे निकषानुसार मूल्यमापन कसे होणार, याचा उल्लेख आदेशामध्ये नाही. मूल्यमापन आणि कामकाजानुसार परिणाम हेदेखील कॉर्पोरेट पद्धतीने व्हायला हवे. तरच त्याला अर्थ प्राप्त होईल. नुसती गोपनीय अहवालात नोंद होऊन काहीच साध्य होणार नाही. शिवाय आणखी एक बाब महत्त्वाची, अधिकारी बदलला की मागच्या अधिकाऱ्याने सुरू केलेल्या गोष्टी पुढे नेल्या जातील याची खात्री नसते. प्रधान सचिवांनी ‘केआरए’चे निकष ठरवले; पण  नंतर जे कोणी त्यांच्या जागी येतील, ते हीच पद्धत  पुढे चालू ठेवतीलच  याची शाश्वती  नाही. चालू आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत आयुक्तांना निकषानुसार काम झालेले प्रत्यक्षात दिसले पाहिजे.  त्यासाठी ज्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मदतीने त्यांना कामे करून घ्यायची आहेत. त्या यंत्रणेला याचे गांभीर्य कितपत आहे, याची शंकाच आहे. ज्या त्वरेने परिणामकारक निर्णयाची अपेक्षा नगरविकास खात्याला आहे, तितक्या गतीने काम करण्याची क्षमता व परिस्थिती ही त्या-त्या महापालिकेतल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे का? त्यांना समस्येचे  गांभीर्य पटवून अपेक्षित परिणाम साधणे, हीदेखील आयुक्तांची कसोटी पाहणारीच बाब आहे. त्यामुळे आयुक्तांना प्रशासनातील खालच्या स्तरापर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याच्या प्रयत्नांपासून प्रारंभ करावा लागेल.   
 
बातम्या आणखी आहेत...