आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माफीचे मानकरी कोण?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने २००८ मध्ये देशपातळीवर कर्जमाफी जाहीर केली. २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माफी केली गेली. त्यानंतर नऊ वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने सरसकट पीक कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. अर्थात याचा संबंध निवडणुकांशी आहे किंवा नाही, हे आज सांगता येणार नाही.
 
पण काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीतील गैरप्रकारांचे पोस्टमॉर्टेम ‘कॅग’ने केले. त्यात उघडकीस आलेले कर्जमाफीचे गैरप्रकार धक्कादायक होते. आता सरसकट कर्जमाफीचे निकष ठरवताना ‘कॅग’ने मारलेल्या ताशेऱ्यांचा विचार राज्यसरकारला करावाच लागेल. कर्जमाफीचा फायदा पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतच कसा पोहोचेल, हे पाहण्याची जबाबदारी जशी राज्य सरकारची आहे, त्याच बरोबर वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लबाडांना कर्जमाफीच्या गंगेपासून दूर कसे ढकलता येईल, हेही पाहावेच लागेल.

२००८ ची कर्जमाफी ही सर्वात मोठी होती. सुमारे ७१ हजार कोटी रुपयांची माफी दिली गेली. ‘कॅग’ने या कर्जमाफीच्या प्रस्तावांचे चाचणी लेखा परीक्षण (टेस्ट आॅडिट) केले. २५ राज्यांतील ९२ जिल्ह्यांतील ९० हजार शेतकऱ्यांच्या माफी प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतर तब्बल २३ टक्के प्रकरणांमध्ये ‘कॅग’ला गंभीर दोष आढळले. चाचणी परीक्षणातच एवढी लबाडी उघड झाली. सगळ्याच प्रकरणांचे आॅडिट ‘कॅग’ने केले असते तर निश्चितच मोठी फसवेगिरी देशासमोर आली असती. ‘कॅग’च्या ताशेऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी करण्याचे धाडस केंद्र सरकारनेही दाखवले नाही. तेव्हा कर्जमाफी देताना आणि दिल्यानंतर शरद पवार कृषिमंत्री होते. ‘कॅग’ने ताशेरे मारण्यापूर्वीच त्यांना असे गैरप्रकार झाल्याचा अंदाज असण्याची शक्यता दाट आहे. म्हणूनच व्यापक लेखा परीक्षण झाले नाही. महाराष्ट्रातील उदाहरण पाहायचे झाले तर एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रकरणे चुकीची ठरली. त्यानंतर ११२ कोटी रुपयांची वसुली तेव्हापासून आताही चालूच आहे.
 
महाराष्ट्रातील सरसकट कर्जमाफीसंदर्भात चंद्रकांत पाटील हेच सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी, संघटनांशी बोलत आहेत. त्यांच्याच कोल्हापूर जिल्ह्यात नऊ वर्षांपूर्वी काय फसवेगिरी झाली होती, याची कल्पना त्यांना आहेच. हे प्रकार अगोदरच कसे थांबवता येतील, याचाच प्रयत्न राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. संकटामुळे अडचणीत आलेल्या खऱ्या शेतकऱ्याला पुढच्या पिकासाठी कर्ज उपलब्ध व्हावे, हा कर्जमाफी देण्यामागचा उद्देश आहे. पण खऱ्यांबरोबरच लबाड लोकही माफीच्या प्रकरणांच्या यादीत घुसखोरी करतात. अर्थात याला बँक-अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असतेच. सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी सरकार निकष काय ते ठरवेल. पण ते ठरवले तरी कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची यादी ही शेवटी बँकांनीच करायची आहे. त्यामुळे कोणाचा चेहरा बँकेच्या पुढाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना गोड वाटतो, त्याचा प्रभाव यादीवर २००८ मध्येही झाला आणि आताही होणार. कर्जमाफीचे पैसे एकदा लबाडांच्या खात्यात गेल्यानंतर त्याची वर्षानुवर्षे चौकशी, वसुली करत बसण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वीच लेखा परीक्षण झाले तरच खऱ्या गरजू शेतकऱ्यापर्यंत माफीचा लाभ पोहोचेल. लेखा परीक्षण युद्ध पातळीवर सरकारने करून घ्यायला हवे. याला वेळ लागेल. पण शेतकऱ्यांनी थोडी कळ काढायला हवी.
 
सरसकट कर्जमाफीसाठी ज्या नेत्यांनी आंदोलने केली, या मुद्द्यांसंदर्भात सरकारला मदत करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येते. प्रमाणपत्र मिळवू पाहणारा शेतकरी लायक आहे की नाही, हे शेतकरी संघटनांनीही तपासायला हवे. राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील यांच्यासारख्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. याबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून काही अपेक्षा करण्यात बिलकूल अर्थ नाही. कारण कर्जमाफीचे पैसे मिळाल्यानंतर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा या नेत्यांच्या  जिल्हा बँकांना, वित्तीय संस्थांनाच होतो. कर्जमाफीनंतर शेतकरी खंगतच राहिला. पण काही काळापुरत्या जिल्हा बँका सुदृढ झाल्या, हाच आजवरचा अनुभव आहे. कृषी कर्ज सोडून अन्य प्रकारच्या कर्जांचे पैसे माफीपोटी खिशात घालण्याची धडपड बँकांचीही असते. हे रोखणेच सरकार समोरचे मोठे आव्हान आहे. कर्जमाफीच्या निमित्ताने आणखी एका मुद्द्याचा विचार व्हायला हवा. तो म्हणजे शेतकरी म्हणायचे कोणाला? ज्याचे पोट केवळ शेतीवर अवलंबून आहे, अशांची गणती शेतकऱ्यांमध्ये करायची की, केवळ सातबारा उताऱ्यावर नाव आहे म्हणून त्याला शेतकरी म्हणायचे. या बाबतही विचार व्हायला हवा. एकदा ते ठरले की, कर्जमाफीच्या निमित्ताने तात्पुरते शेतकरी बनू पाहणाऱ्यांचे प्रमाण आपोआप कमी होईल. खऱ्या शेतकऱ्यांनाच फायदा मिळू लागेल.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...