आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इन्फोिससचे मॉडेल टिकेल का?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगातल्या मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिका यांनी केलेल्या घोषणेचे पडसाद अमेरिकेत व्हाइट हाऊसमध्ये आणि साहजिकच त्यापेक्षाही जास्त भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात उमटले आहेत. त्यावर बऱ्याच उलट-सुलट चर्चेला ताेंड फुटले आहे. अमेरिकेतील १० हजार तंत्रज्ञांना पुढच्या दोन वर्षांत नोकऱ्या देण्याची घोषणा सिका यांनी केली. त्यासाठी अमेरिकेत चार केंद्रे उघडण्यात येणार असून, त्याची सुरुवात येणाऱ्या ऑगस्टमध्ये इंडियाना राज्यातून होईल, की जे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांचे होम स्टेट आहे. सिका यांच्या या योजनेवर विशेषत: आयटी क्षेत्रामधून आणि त्याचबरोबर तरुण अभियंत्यांकडून बरेच मतप्रवाह व्यक्त होत आहेत. अमेरिकन सरकारने भारतातल्या इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि विप्रो या तीन कंपन्यांनी एच१बी व्हिसासाठी असलेल्या लाॅटरी पद्धतीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. व्हिसा लॉटरीसाठी भारंभार अर्ज करायचे म्हणजे या तीन कंपन्यांच्याच उमेदवारांना व्हिसा मिळण्याचे प्रमाण वाढते, असा आक्षेप ट्रम प्रशासनाचा आहे. ही वस्तुस्थिती नाही, फक्त ८.८ टक्के व्हिसा या तीन कंपन्यांच्या उमेदवारांना मिळाल्याचा युक्तिवाद नॅसकॉमने केला आहे. परंतु अमेरिका प्रशासनाने त्याची काडीमात्रही दखल घेतली नाही. या आरोपानंतरच सिका यांना अमेरिकी तंत्रज्ञांना नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली.

एच१बी व्हिसाचा गैरवापर आणि अमेरिकेतील तंत्रज्ञांच्या दृष्टिकोनातून व्हिसा प्रक्रियेत दुरुस्ती करण्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच केली होती. ‘अमेरिका फर्स्ट’  हे त्यांची भूमिका आहे. इन्फोसिसचे चेअरमन नारायण मूर्ती यांनीदेखील ट्रम्प यांच्या  वक्तव्याचे समर्थन केले होते. तरीदेखील सिका यांची घोषणा भारतातल्या अभियंत्यांना, आयटी क्षेत्रातील उच्चपदस्थांना आवडणारी नाही. सिका यांचे नवे माॅडेल टिकेल का? ते इन्फोसिसला एकदम वर तर घेऊन जाईल किंवा जगातल्या एका मोठ्या आयटी कंपनीची अवस्था खराब करून टाकेल, असे शेरे मारले जात आहेत. तिन्ही आयटी कंपन्यांच्या उलाढालीची मदार ही प्रामुख्याने अमेरिकेवर आहे. इन्फोसिसच्या बाबतीत तर हे प्रमाण जास्तच आहे. त्यांना मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के पैसा अमेरिकेतून जमा होतो. त्या पाठोपाठ ब्रिटन १७, युरोप ११ आणि आशियाई पॅसिफिक देशातून येणारा हिस्सा ८ टक्क्यांचा आहे. इन्फोसिसच्या मनुष्यबळाचीदेखील हीच अवस्था आहे. एकूण २४ हजारपैकी तब्बल १५ हजार कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेच्या एच१बी व्हिसाचा आधार आहे. हा डोलारा सांभाळायचा असेल तर ट्रम्प यांना खुश ठेवण्याशिवाय दुसरा मार्ग इन्फोसिससमोर आता नाही. साहजिकच व्हाइट हाऊसने इन्फोसिसच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. त्यांना हा निर्णय म्हणजे ट्रम्प यांच्या एच१बी व्हिसा संबंधातील दबावतंत्राचे यश वाटते. आता अन्य भारतीय आयटी कंपन्या काय धोरण स्वीकारतात, तेही लवकरच स्पष्ट होईल.

इन्फोसिसच्या या निर्णयाचा आर्थिक परिणाम तर निश्चित होणार. कारण अमेरिकी अभियंत्यांना भारतीय अभियंत्यांपेक्षा जास्तीचे पगार द्यावे लागणार. त्यामुळेच सिका माॅडेलच्या यशाबद्दल आयटी इंडस्ट्रीमध्ये शंका व्यक्त केली जाते. महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो भारतीय अभियंत्यांसमोरील संकटाचा. तेथील अभियंत्यांना नोकऱ्या देणे एकवेळ ठीक आहे. इन्फोसिससारख्या कंपन्या त्यांच्यासाठी काही तरी मार्ग काढतील. पण अभियंत्यांनी काय करायचे. आयटीमधील कुशल मनुष्यबळासंदर्भात जागतिक पातळीवर स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आयटी व्यवसायात मुसंडी मारण्यासाठी सध्या चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यांच्याकडे कमी पैशात जास्त श्रम करणारे मनुष्यबळ आहे. जेव्हा ते स्पर्धेला उतरतील तेव्हा आपली काय स्थिती होईल? सध्या बाजारपेठेत चिनी वस्तूंनी जे अस्तित्वाचे आव्हान देशातल्या उत्पादकांसमोर निर्माण केले आहे, ती स्थिती पाहिली तर भविष्यात आयटीमध्ये काय चित्र निर्माण होऊ शकते याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. आणि केवळ चीनच नाही, तर अन्यही देश या स्पर्धेत उतरण्याच्या खटपटीत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीचे भान सत्ताधाऱ्यांना आहे का? याचीच शंका वाटते. अमेरिका फर्स्ट या ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर जगातील बाकीचे देशही त्याच पावलावर पाऊल टाकत आहेत. ब्रिटन, आॅस्ट्रेलिया, सिंगापूर, फ्रान्स, इटली आदी देशांनी भारतीय आयटी तंत्रज्ञांना व्हिसा देण्यासंदर्भात कडक दृष्टिकोन ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील अभियंत्यांसमोर चिंता निर्माण होणे, हे साहजिकच आहे. ज्यांनी या आव्हानाला उत्तर शोधायचे आहे ते याबाबत जागरूक आहेत का? सध्याच्या हालचालीवरून तरी  दिल्लीकर त्या स्थितीत नाहीत असेच दिसते. 

- निवासी संपादक, सोलापूर
बातम्या आणखी आहेत...