आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एनएसजी प्रवेशाचा विरोधाभास

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेले काही दिवस भारताला अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे सदस्यत्व मिळणार की नाही यावरून माध्यमांमध्ये, विशेषतः इंग्रजीत फारच चर्चा सुरू आहे. भारताचा प्रवेश सोपा व्हावा म्हणून भारतीय मुत्सद्दी काय करत आहेत, पाकिस्तान आणि चीन कसा भारताला विरोध करीत आहेत, भारत चीनचा विरोध कमी व्हावा म्हणून काय उपाय योजत आहे, पाकिस्तान कसा विविध देशांच्या संपर्कात राहून भारताला असलेला विरोध संपू नये म्हणून प्रयत्न करीत आहे वगैरे विषयांवर रोजच काही ना काही बातम्या येत आहेत. परराष्ट्र खात्याच्या कामाला इतकी प्रसिद्धी फारच कमी वेळा मिळते. सध्याची वेळ अशी आहे की, परराष्ट्र खाते या मुद्द्यावर काय प्रयत्न करत आहे याकडे माध्यमांचे सतत लक्ष लागलेले आहे.

परंतु या सर्व अतिरिक्त चर्चेच्या काळात दोन अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे फारसे चर्चेत आलेलेच नाहीत. त्यापैकी पहिला मुद्दा म्हणजे भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व कशासाठी हवे आहे? एकूण चर्चेचा सूर पाहिला तर असे दिसते की, भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळावे हा भारताचा हक्क आहे आणि त्या हक्काच्या विरुद्ध चीनची भूमिका आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एनएसजीच्या स्थापनेमागील कार्यकारणभाव काय आहे आणि भारताला सदस्यत्व देण्यामुळे एनएसजीचा हेतू आणि रचनेवर काय परिणाम होतील. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक जबाबदार देश म्हणून अशा मुद्द्यांबाबत भारतीय भूमिका महत्त्वाची ठरते. या दोन्ही मुद्द्यांचे थोडेसे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय भारतासमोरील आव्हानांचे स्वरूप स्पष्ट होणार नाही.

भारताने १९७४ मध्ये पहिली अणुचाचणी केली. त्या वेळेस भारताने अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही केलेली नव्हती. आजही भारताचा अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराला तात्विक विरोध असल्याने भारत त्या करारावर सही करायला नकार देत आला आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशांना अणुतंत्रज्ञान आणि युरेनियमसारखे महत्त्वाचे घटक सहजासहजी मिळू नयेत म्हणून १९७४ मध्ये एनएसजीची स्थापना करण्यात आली. आता याच एनएसजीमध्ये भारताने प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न करणे हा एक प्रकारचा विरोधाभासच आहे. भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देणे म्हणजे रशियाला नाटोचे सदस्यत्व देण्यासारखे आहे. एनएसजीमध्ये भारताला प्रवेश दिल्यामुळे या गटाच्या स्थापनेमागील मूळ उद्दिष्टावरच प्रहार होणार आहे. त्यामुळे भारताचा प्रवेश सुकर व्हायचा असेल तर एनएसजीला आपल्या उद्दिष्टात बदल करावा लागेल किंवा भारताला एनएसजीची उद्दिष्टे स्वीकारावी लागतील. हे दोन्ही टाळायचे असेल आणि भारताला गटात सामावून घ्यायचे म्हणजे मग त्यासाठी आधीच सदस्य असलेल्या देशांना भारत कसा चांगला देश आहे वगैरे पटवून द्यावे लागत आहे. भारताच्या प्रवेशाला केवळ चीनचा विरोध आहे असे नसून न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की अशा देशांचासुद्धा विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, भारताला एकट्याला वेगळी वागणूक देण्यापेक्षा सदस्यत्व देण्यासाठी काहीतरी निकष ठरवावेत आणि त्याद्वारे नव्या प्रवेश अर्जांचा विचार व्हावा.

या निकषांमुळे पाकिस्तानसारख्या देशांच्या प्रवेशावरसुद्धा चर्चा करता येईल. भारताकडून एका बाजूला या देशांचा विरोध मोडून काढायचे प्रयत्न चालू आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वात तीव्र विरोध करणाऱ्या चीनचे मन वळवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. भारताने या प्रकारात इतकी ऊर्जा आणि प्रतिष्ठा सध्या गुंतवलेली आहे की, इतके प्रयत्न करूनसुद्धा जर भारताला सदस्यत्व मिळाले नाही तर तो भारताला मोठाच धक्का असेल. आणि जर भारताला सदस्यत्व मिळाले तर? खरा प्रश्न तर त्यापुढेच आहे. या गटाच्या सदस्यत्वाच्या निमित्ताने भारताला काय किंमत मोजावी लागणार आहे? एकूण मतप्रवाह असा दिसतो की, एनएसजीचे सदस्यत्व ही एक प्रकारची औपचारिकता आहे. ते मिळाले की भारत आपल्याला हवे तसे वागू शकेल आणि इथेच अडचण आहे. काही भारतीय मुत्सद्यांच्या मते, एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारतावर अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार आणि अण्वस्त्र चाचणी करार या दोन्ही करारांवर सह्या करण्याबाबत दबाव येऊ शकतो. कारण हे दोन्ही करार एनएसजीच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत. या सदस्यत्वाचे तसे काही थेट फायदे आहेत, जे आतापर्यंत मिळत नव्हते असेही नाही. मुळात एनएसजी हा गटच अनौपचारिक आहे, त्याला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही. भारताने २००८ नंतर अनेक देशांशी अणुकरार केले असून देशाला अतिरिक्त युरेनियम पुरवठा होईल इतके करार झालेले आहेत. ते करताना भारत एनएसजीचा सदस्य नाही हा मुद्दा आड आला नव्हता. हे सर्व लक्षात घेऊन पडद्यामागून प्रयत्न करणे आणि शांतपणे विरोध संपवत जाणे आवश्यक होते. तसे न करता भारताने दुसरा मार्ग स्वीकारला आहे. आता परिस्थिती इतकी अटीतटीची झाली आहे की, विरोध करणाऱ्या देशांना माघार घेण्यासाठी भारताने त्या बदल्यात काही दिले आहे असे दिसणे आवश्यक झाले आहे. तसेच २००८ मध्ये ज्याप्रमाणे अमेरिकेने चीनचे मन वळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती तसे अमेरिका आता करताना दिसत नाही.

२००८च्या अणुकरारानंतर एनएसजी आणि त्याशिवाय इतर तीन शस्त्र नियंत्रण गटात भारताला प्रवेश दिला जाईल असे वाटत होते. मात्र सांगितला न जाणारा मुद्दा असा : या तीनपैकी दोन गटांचे सदस्यत्व भारताला या अणुकराराच्या आधीच उपलब्ध होते. भारताने ते स्वीकारले नव्हते. त्यामुळे भारताला एनएसजी आणि क्षेपणास्त्र नियंत्रण करारामध्ये सहभागी करून घ्यायचे आणि इतर दोन नको असलेल्या करारांचे सदस्यत्व आणि त्याची बंधने भारताच्या गळ्यात अडकवायची असा प्रकार तर सुरू नाही ना, हे पाहायला हवे. या महिन्याच्या २१ ते २४ तारखेला दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल येथे एनएसजीची बैठक भरेल, ज्यात भारताच्या प्रवेश अर्जावर विचार केला जाईल. त्या बैठकीपर्यंत भारताला सदस्यत्व मिळणार की नाही याविषयी असलेले गूढ मात्र कायम राहील अशीच चिन्हे सध्या दिसत आहेत.

संकल्प गुर्जर
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक
sankalp.gurjar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...