आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानची कोंडी कशी करावी?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उरी येथील लष्करी तळावर हल्ला करून १८ भारतीय सैनिकांना मारल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि सत्ताधारी भाजप पाकिस्तानच्या विरोधात काहीतरी आक्रमक पावले उचलतील आणि दक्षिण आशियात तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती विचारी जनांना वाटत होती; परंतु सध्या तरी तसे काहीही झालेले नाही, होण्याची शक्यता दिसत नाही. परंतु हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला कसा धडा शिकवावा यासाठी विविध पर्यायांवर भारतीय माध्यमांमध्ये चर्चा होत होती. लष्करी कारवाई, गुप्तहेरांचा वापर करून केलेले हल्ले, आर्थिक नाकेबंदी, केलेले करार न पाळणे, सायबर युद्ध अशा विविध कल्पना चर्चेत आल्या होत्या.
पाकिस्तानी देशांतर्गत परिस्थिती, शासन आणि लष्कर यांचे स्वरूप आणि एकूण आंतरराष्ट्रीय राजकारण लक्षात घेता पाकिस्तानवर थेट लष्करी कारवाई करणे शक्य नाही. लष्करी कारवाईची शक्यता नाही असे दिसल्यावर पाकिस्तानशी केलेला सिंधू पाणीवाटप करार भारताने पाळू नये, असा एक पर्याय वरवर पाहणाऱ्यांना बराच आकर्षक वाटला. इंग्रजी माध्यमांमध्ये ब्रह्मा चेलानी यांच्यासारख्या नेहमी आक्रमक धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या अभ्यासकांनी ही कल्पना अगदी लावून धरली आहे.
पुढे जाण्याआधी सिंधू पाणीवाटप करार काय ते पाहू. हा करार १९६० मध्ये नेहरू पंतप्रधान असताना केला गेला होता. करारानुसार सिंधू नदी आणि तिच्याबरोबर वाहणाऱ्या चिनाब, झेलम, सतलज, रावी व बिआस या नद्यांचे पाणी भारत-पाकिस्तानमध्ये विभागले गेले. या सर्व नद्या भारतातून पाकिस्तानात वाहत जातात. भारताला सहापैकी तीन नद्यांचे पाणी वापरण्याचा अधिकार मिळाला, तर तीन नद्या पाकिस्तानला बहाल केल्या गेल्या. आकार आणि लोकसंख्या या दोन्ही बाबतींत मोठ्या असलेल्या भारताची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊनसुद्धा अतिशय उदारमतवादी भूमिकेतून हा करार केला गेला होता. भारत आणि पाकिस्तानमधील तीन युद्धे आणि विविध पेचप्रसंग पचवून हा करार गेली सुमारे सहा दशके अबाधित राहिला. जगातील अतिशय यशस्वी अशा पाणीवाटप करारांमध्ये याची गणना होते.
गेली काही वर्षे पाकिस्तानात भारत सिंधू पाणीवाटप करार पाळणार नाही आणि पाकिस्तानची पाण्यावरून कोंडी करेल, अशी भूमिका हाफिज सईदसारखे दहशतवादी घेत आहेत. जर भारताने हा करार मोडला, तर दहशतवाद कमी होण्याऐवजी वाढू शकतो. पाकिस्तानी लष्कर व दहशतवाद्यांपेक्षा जास्त तडाखा सर्वसामान्य पाकिस्तानी जनतेला बसू शकतो. तसे करणे नैतिकदृष्ट्याही योग्य नाही आणि व्यावहारिक गणित मांडले तर पुन्हा हा प्रकार तोट्याचा असेल.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा एक जबाबदार आणि समजूतदार देश अशी आहे. अशा प्रतिमेचे काही तोटे असले तरी इतर बऱ्याच वेळा ते भारताच्या खूपच फायद्याचे ठरले आहे. (२००५ मध्ये केलेला अणुकरार हे त्याचे सर्वात चांगले उदाहरण आहे.) जर सिंधू पाणीवाटप करार मोडला तर त्याचा फायदा पाकिस्तानला होऊ शकतो. जशा भारतातून या सहा नद्या पाकिस्तानात जातात तशाच चीनमधून नद्या भारतात येतात. चीनही पाण्याबाबत मनमानी करू शकेल.एवढे नुकसान सोसून पाणीवाटप करार मोडला तरी त्याचे अपेक्षित परिणाम लगेच दिसणार नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन लागेल. नवी धरणे, कालवे, जलविद्युत प्रकल्प, शेती यांचे परस्परपूरक जाळे उभे करावे लागेल. याला खूप कालावधी लागतो. तसेच हे सर्व नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सामावून घेण्याचा भौगोलिक प्रदेश आता काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तरेकडील राज्यांत आता शिल्लक आहे का, हाही प्रश्नच आहे.
मग असा प्रश्न असा उद््भवतो की, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा सामना कसा करायचा? या प्रश्नाची दोन उत्तरे आहेत. एका बाजूला देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था सातत्याने बळकट करत राहणे. दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानी लष्कराची आर्थिक, राजकीय कोंडी करणे. त्यासाठी भारताला राजनैतिक, आर्थिक, तंत्रवैज्ञानिक आणि माध्यमे या स्तरांवर काम करावे लागेल. पाकिस्तानचा दहशतवादाशी असलेला जैविक संबंध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने समोर आणण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. आर्थिक बाबींत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जे मिळू न देणे, पाकिस्तानी लष्कराशी संबंधित उद्योगांवर आर्थिक निर्बंध घालणे, पाकिस्तानात होणारी परकीय गुंतवणूक इतरत्र वळवणे, पाकिस्तानी निर्यातीला भाव मिळू नयेत म्हणून भारतीय निर्यात सक्षम आणि स्वस्त करणे इत्यादी मार्गांनी आर्थिक पातळीवर दबाव टाकला जाऊ शकतो.
तंत्रवैज्ञानिक उपाय आणि माध्यमे या दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित आहेत. दोन्हीकडे पाकिस्तानची दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश अशी प्रतिमा तयार करणे आणि त्यासाठी आवश्यक ती रणनीती आखणे असे व्हायला हवे. या उपायांसाठी विविध क्षेत्रांतील लोकांचा दबावगट तयार करावा लागेल. मात्र, केवळ आक्रमक भाषा वापरून आणि बैठका झाल्याचे फोटो ट्विट करून राष्ट्रीय हिताचे निर्णय घेतले जात नसतात. त्यासाठी आवश्यक तिथेच आणि आवश्यक तेच बोलणे व शांतपणे आपले काम करत राहण्याची गरज असते. सध्याचे सरकार ते करेल का, हा प्रश्न या उरीच्या हल्ल्याच्या निमित्ताने विचारता येईल!
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक
sankalp.gurjar@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...