आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Santoshkumar Patil Article About Narendra Modi, Divya Marathi

कधी थांबणार मोदींची अग्निपरीक्षा ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तर प्रदेशात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी नरेंद्र मोदींनी शहा नेमका कशाचा बदला घेणार आहेत, हे जाहीर करावे; ही मागणीच मूलत: परस्परविरोधी आहे. कारण अमित शहांच्या वक्तव्याची मोदींनी कोणतीही पाठराखण केलेली नाही. मोदींच्या भाषणात जातीय सलोखा बिघडेल याचा लवलेशही नसतो. ते 125 कोटी भारतीयांच्याच विकासाचा विचार करतात. अमित शहांचे वक्तव्य मोगलकालीन इतिहासाच्या बाबतीत ऐतिहासिक पुराव्यावर असून त्यांनी विशिष्ट समाजाचा बदला घ्या, असे कोठेही जाणवत नाही.

गुजरात दंगलीच्या बाबतीत मोदी निर्दोष असल्याची भावना असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले आहे. एसआयटीचे पुनर्गठन करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे. उलट शीख दंगलीसंदर्भात एसआयटीचे पुनर्गठन केलेले नसून त्यांंच्या नेत्यांवरील खटले आजही प्रलंबित आहेत. जनतेने निवडून देणे आणि न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. यापैकी दुसर्‍या बाबींची आजही काँग्रेसला प्रतीक्षा आहे.

एखादे राज्य व देशाच्या प्रगतीचा तेथील शांततेशी संबंध असतो. गुजरात राज्य पूर्वापार प्रगत राज्य असले तरी 1980 पासून गुजरात शांततेच्या बाबतीत असुरक्षित राज्य होते. हा माझा अनुभव आहे. काही शहरांत सहा-सहा वर्षे संचारबंदी राहत होती. मोदींनी गुजरातची सूत्रे सांभाळल्यापासून सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत राज्य आघाडीवर राहिले. केवळ आयटी कंपन्या आल्या नाहीत म्हणून राज्याच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अयोग्य ठरते. एखाद्या राज्यात उद्योगाच्या उभारणीसाठी अनेक पूरक बाबी परिणामकारक ठरतात. उदा. हिरा आणि कापड उद्योगाच्या बाबतीत सर्व शक्ती पणाला लावूनही दुसरी राज्ये गुजरातची बरोबरी करू शकणार नाहीत. गुजरात राज्य सर्वसंपन्न असल्याचा मोदींचाही दावा नाही. काही बाबतीत गुजरात आघाडीवर असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. उलट रघुराजन समितीचा अहवाल राजकीय हेतूने पे्ररित असल्याचा दावा करत तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी फेटाळून लावला आहे, हे विशेष. तसेच देशभरातील कामगारांना अकुशल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला आहे. हे कामगार कुपोषित क्षेत्रातील राज्यातूनच आलेले नाही.

सध्या या देशातील उद्योगपती जणू देशद्रोह करत आहेत, अशा आविर्भावात वक्तव्ये केली जात आहेत. जर अदानी समूहाला मोदींनी बेकायदेशीर जमीन दिलेली असेल तर कसल्याही गोष्टींची चौकशी करणार्‍या केंद्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही? तसेच कोणाशी मैत्री असणे ही ज्याची त्याची खासगी बाब आहे. सर्वसामान्यांना मोदींबाबत सहानुभूती आहे तर अदानींना मोदींबद्दल सहानुभूती असण्यात गैर काय? या देशातील उद्योगपतींना वाळीत टाकून व त्यांच्याकडे देशद्रोही व संशयाच्या नजरेने पाहून देशाच्या प्रगतीची चाके उलट फिरवणार आहोत काय? जर उद्योगपती दोषी असतील तर त्यांना कायद्याने शिक्षा मिळेलच. पण केवळ भ्रम आणि आरोपाच्या आधारावर त्यांना दोषी धरणे कायद्याला धरून असणार आहे काय? खरे तर भ्रष्टाचार हा एका व्यक्तीचा किंवा पक्षाचा आजार नसून त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामुळे मोदींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याऐवजी सर्व पक्षांना प्रश्न विचारणे व त्यावर सुयोग्य उपाय शोधणेच सयुक्तिक ठरेल. तरीही अशा व्यक्तीच्या बाबतीत स्वतंत्र जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्याची मोदींची घोषणा आश्वासक वाटते. घटनेच्या 370 व्या कलमाबाबतही त्यांची भूमिका स्वयंस्पष्ट आहे. राज ठाकरे हे एनडीएचे घटक नसून त्यांच्या उत्तर भारतीयांच्या बाबतीतल्या भूमिकेचे मोदींनी समर्थन केलेले नाही. राज ठाकरे मोदींची स्तुती करतात यात मोदींचा दोष काय?

असे असेल तर तुरुंगात भेट घेणार्‍या प्रियंका तामिळ इलमचे दहशतवादाचे समर्थन करतात असाच अर्थ काढायचा काय ? लोकशाहीत निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्षांच्या उणिवा काढण्यात काय गैर आहे? त्यामुळे ममतादीदींसंदर्भातील मोदींचे विधान म्हणजे दुहेरी नैतिकता कशी काय असू शकते? असेल तर काँग्रेसच्या नावाने शंखनाद करणारे मुलायमसिंह व उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांना व सांप्रदायिकतेचा आधार असलेल्या अकबरुद्दीन ओवेसींचा पाठिंबा घेण्याबाबत दुहेरी नैतिकतेसाठी काँग्रेसला कोणता निकष लावावा, हे अजब कोडेच ठरेल.

भाषणात काही चुकीचे दाखले देताना नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार या नात्याने अत्यंत सजग असणे अपेक्षित आहे. परंतु या निमित्ताने त्यांनी सबंध आयुष्यभर चुकाच केलेल्या आहेत, असे गृहीत धरून त्याचे परिमार्जन करण्याची अपेक्षा रास्त नाही. इतर नेत्यांपेक्षा मोदींच्या भाषणाची संख्या जास्त असल्याने त्यांच्याकडून झालेल्या नकळत चुकांसाठी आणि त्यांनी मांडलेल्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्र्लक्ष करणे उचित ठरणार नाही. विविध एनजीओ व काही हौसे-नवशे सेक्युलरवाद्यांचा ‘आरोप म्हणजे गुन्हा’ अशा नव्या सिद्धांताची पेरणी करत गेले. हीच मंडळी बारा वर्षे मोदींची उलटतपासणी करण्यात आघाडीवर राहिली, तर काहींचा या दंगलीप्रकरणी मोदींची माफी मागण्याचा हेका अजूनही थांबत नाही.

गुजरात दंगल ही एक वाईट घटना होती या बाबीचा मोदींनी हजारदा उल्लेख केलेला आहे. राहिला प्रश्न माफीनाम्याचा. तर ज्या व्यक्तीवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वास दाखवला आहे, तेथे इतरांचे का समाधान होत नाही? न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होण्याआधीच नरेंद्र मोदींना फासावर चढवा अशी फॅसिस्ट मागणी करणार्‍या वीरप्पा मोईलींविरोधात अनेकांच्या लेखण्या म्यान पावल्या होत्या काय? ‘मी जर चुकलो असेन तर मला खुशाल फासावर चढवा’ असे सांगूनही कोणतीही चूक न केलेल्या मोदींनी माफी कोणत्या बाबींची मागावी याचा जाहीर खुलासा मागणी करणार्‍यांनीच करणे अपेक्षित आहे. गुजरात दंगलीचा माफीनामा मागताना काँग्रेस राजवटीतील 1969, 1982 व 1986 ची अहमदाबाद दंगल, 1962 ची जमशेटपूर दंगल आणि 1983 ची नेल्ली दंगल, 1984 ची शीख व भिवंडी दंगल तसेच 1980 ची मुरादाबाद व 1986 ची काश्मीर दंगल, 1989 ची भागलपूर दंगल, 1982 ची सुरत व अलिगड दंगल, 1987 ची मीरत व 2010 ची देनगंगा व आताच्या मुजफ्फरनगर दंगलीचा माफीनामा व हिशोब कोण मागणार? गुजरात दंगलीबाबतचे खटले राज्याबाहेर हलवण्यात आले. न्यायालयीन चौकशी आयोग तसेच इतरही स्वतंत्र वेगवेगळे आयोग नेमण्यात आले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा बाऊ न करता मोदी सर्व चौकशी आयोगासमोर स्वत: हजर राहिले आहेत.

गुजरात दंगलीसंदर्भात माया कोडनानींना शिक्षा झाली तर त्यांचीही पाठराखण मोदींनी केलेली नव्हती. या सर्व वस्तुस्थितीकडे सजगपणे पाहण्याची गरज आहे. अनेक अग्निदिव्यातून नरेंद्र मोदींना जावे लागले. मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी आता सर्वसामान्य जनताच पुढे सरसावली आहे.