आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देर आये, दुरुस्त आये!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्याची अंमलबजावणी रखडली आहे. अशा निराशाजनक वातावरणात नुकतेच एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) २०१४ हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमत केल्याने एचआयव्ही क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आले आहे.

एचआयव्हीपेक्षा इतर आजारांनी जास्तमाणसे मरण पावतात. त्यामुळे एचआयव्हीला दिले जाणारे विशेष स्थान काढून घ्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. एचआयव्हीचा प्रसार आता नियंत्रणात आला असल्याचे कारण सांगून एचआयव्ही प्रतिबंध आणि निर्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये सामावून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. गेल्या काही वर्षांत एचआयव्ही नियंत्रण करण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या कमी करण्यात आली, त्यांना दिला जाणारा निधी कमी केला गेला आहे. या प्रकल्पांना मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय निधीमध्येही लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी दिले जाणारे निरोध आणि इतर साधनसामग्री पुरवठा, एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्तींना दिली जाणारी एआरटी औषधे आणि इतर सेवा यामध्ये अनियमितता वाढली आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्याची अंमलबजावणी रखडली आहे. अशा निराशाजनक वातावरणात, नुकतेच एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) २०१४ हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमत केल्याने एचआयव्ही क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आले आहे.
हे विधेयक फक्त त्यांच्यासाठीच नाही, तर सर्वांसाठी आणि संपूर्ण देशासाठी मोठ्या बदलाची नांदी आहे. अशा प्रकारे केवळ आरोग्यविषयक हक्कासाठी असलेले हे भारतातील पहिले विधेयक आहे. एचआयव्हीसाठी वेगळा कायदा असावा, अशी मागणी २००२ मध्ये पुढे आली आणि २००६ मध्ये लोकसहभागातून हे विधेयक तयार झाले. ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ या संस्थेने पुढाकार घेऊन एचआयव्हीसह जगणारे लोक, सेक्स वर्कर्स, विभिन्नलिंगी, समलिंगी व्यक्ती, महिला संघटना, कामगार संघटना या एचआयव्हीने प्रभावित झालेल्या सर्व गटांशी देशभर सल्ला-मसलत करून हे विधेयक तयार केले आहे. प्रत्येक गटाच्या सूचना आणि मागण्यांचा या विधेयकात समावेश केला गेला आहे. विधेयकाचा प्रवास प्रथमच खालपासून वरपर्यंत असा झाला आहे. हा कायदा येईल आणि आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागता येईल या आशेने सर्व संस्था, संघटना, समुदाय वाट पाहत होते. परंतु गेली दहा वर्षे आरोग्य खात्याचे की कायदा खात्याचे वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये टोलवाटोलवीमध्ये हे विधेयक रखडले आणि अचानक ऑक्टोबरला हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याची बातमी आली.

एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्तीसोबत कामाच्या ठिकाणी, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सुविधा, घर विकत किंवा भाड्याने घेणे आणि विमा संरक्षण यासंबंधी सेवा नाकारणे, टाळणे, त्यात बाधा आणणे, खंडित करणे किंवा त्यांच्यासोबत गैरवर्तणूक करणे असा भेदभाव केल्यास या विधेयकात दोषीला दोन वर्षे सजा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद केलेली आहे. तसेच एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर बाबीशिवाय आपली एचआयव्ही लागणीची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार या विधेयकात नमूद केला आहे. तसेच संबंधित यंत्रणांनी गोपनीयता अबाधित ठेवावी, असे संरक्षण देते आणि त्यांच्याविरुद्ध द्वेष भावनेला प्रतिबंध करते. या विधेयकामुळे प्रथमच खासगी क्षेत्रात होणारा भेदभावही रोखता येणार आहे.

त्यासोबत एचआयव्हीसह जगणाऱ्या अठरा वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:च्या कुटुंबात राहण्याच्या अधिकाराला हे विधेयक संरक्षण देते. या विधेयकानुसार मुलांचे उपचार आणि देखभालीकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्ती विशेषत: महिला मुलांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे आणि सर्वांना एआरटी उपचार देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. एचआयव्हीशी संबंधित चाचण्या, उपचार आणि संशोधन यासाठी आरोग्य सुविधा पुरवण्यास साहाय्य याचाही यात उल्लेख आहे. या विधेयकानुसार एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्ती त्याच्यावर होणाऱ्या अन्याय आणि भेदभावाविरुद्ध राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या लवादाकडे अथवा न्यायालयात आता दाद मागू शकतात.

आता संमत झालेले विधेयक हे २०१४ मध्ये सरकारने सुधारणा केलेले विधेयक आहे. ज्याचा संपूर्ण तपशील अजून जाहीर झालेला नाही. ‘समलिंगी स्त्रिया, पुरुष, िद्वलिंगी, विभिन्न लिंगी आणि आंतर्लिंगी (एलजीबीटीआय) व्यक्ती यांना कायद्याचे संरक्षण’ काढून टाकण्याचा एक बदल सरकारने केला होता. हा समाज अतिशय वंचित असून त्यांचे हक्क आणि अधिकार यांना कायद्याचे संरक्षण नसल्यामुळे एचआयव्हीचा प्रसार होतो याची जाणीव असल्याने एलजीबीटीआय समूहाला संरक्षण मिळावे, असे विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये अंतर्भूत केले होते. या मुद्द्यावर सरकारने काय निर्णय घेतला आहे हे माहीत नाही. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक सार्वजनिक केल्यानंतरच हे कळू शकेल.

भारतात सुमारे २१ लाख लोकसंख्या एचआयव्हीसह जगत आहेत. नवीन लागणीचे प्रमाण कमी होत आहे हे वास्तव आहे. या मुद्द्यावर संवेदनशीलता वाढवण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी एचआयव्हीसह जगणाऱ्या व्यक्तींसोबत विशेषत: लैंगिक अल्पसंख्य, महिला आणि मुलांसोबत भेदभाव होत आहे. या विधेयकाचे लवकरच कायद्यात रूपांतर होईल, अशी आशा करूया. या कायद्याच्या यशाचे इतर येऊ घातलेल्या आरोग्यविषयक कायद्यांवर दूरगामी परिणाम होतील हे नक्की.
mesanyogita@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...