आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Save Mumabai And Maharashtra Sulaxan Mahajan Article

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबई-महाराष्ट्राला वाचवायचे असेल तर...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काही आठवड्यांपूर्वी मी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक होते ‘मुंबईचा डबल रोल फसला का?’ चाणाक्ष वाचकांना माझ्या लेखातून या प्रश्नाचे उत्तर समजले असेल. देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी असा डबल रोल मुंबईला का पेलवला नाही आणि त्यामुळे झालेले नुकसान कसे काय भरून काढायचे, हे खरे मुख्य प्रश्न आहेत आणि त्याची काही उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न.
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या दिग्दर्शनाखाली मुंबई डबल रोल यशस्वीपणे करत होती. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचे दिग्दर्शन करणारे लोक बदलले आणि मुंबईचा दर्जा घसरायला लागला. 1960 पर्यंत मुंबईच्या प्रशासनात मोठे बदल झाले नाहीत. पन्नासच्या दशकात मुंबईच्या हक्कासाठी मराठी लोकांचा लढा सुरू झाला. राजकीय चळवळींचा रोख स्वकीय सत्ताधाºयांकडे वळला. चळवळींचा विजय होऊन मुंबईसह महाराष्टÑ राज्य स्थापन झाले. मुंबईला नीट सांभाळा असा संदेश पंडित नेहरूंनी महाराष्टÑ स्थापनेच्या समारंभात दिला होता. जागतिक अर्थकारण, राजकारण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, आधुनिक सामाजिक समता, सर्वधर्मसमभाव, भाषिक आणि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भौगोलिक जाण असणाºया, भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने बघणाºया नेहरूंची काळजी, मुंबईचे विशेष महत्त्व आणि स्थान महाराष्ट्रातील नेत्यांना समजले नाही. नेहरूंना मुंबईबद्दल आणि शहरीकरणाबद्दल विशेष आस्था होती. दुर्दैवाने जमीनदारी पार्श्वभूमीच्या मराठी राजकारण्यांना आणि मुंबईमध्ये सामान्यांचे लढे, चळवळी करणाºया तथाकथित पुरोगामी नेत्यांना नेहरूंच्या भावना समजल्याच नाहीत. बघता बघता मुंबई महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या आणि सामान्य जनतेच्या चळवळींच्या हातातील बाहुले बनली.
मुंबईसारख्या महानगराचा गाडा राजकीय-शासकीय व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था या दोन चाकांवर चालतो. अशा रथाचा सारथी हा रथ हाकण्यात कुशल असावा लागतोच, पण त्याने आर्थिक ऊर्जा वापरून या गाड्याला वेग आणि दिशा देणे हेही अभिप्रेत असते. अर्जुनाने सारथ्य करण्यासाठी सर्वोत्तम सारथ्याला, कृष्णाला निवडले होते ते याच कारणासाठी. रस्त्यांवरच्या चळवळी करणे आणि राज्यशकट चालवणे यासाठी दोन वेगळ्या नेतृत्वांची गरज असते हेच मुळी सामान्य लोकांना आणि त्यांच्या नेत्यांना समजले नाही. त्यांना निवडून दिले आणि मुंबईचे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले. असे का झाले? मला वाटते याला दोन महत्त्वाची कारणे असावीत.
राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी जी आर्थिक ऊर्जा लागते, ती विविध उद्योगांमधील भांडवल गुंतवणुकीतून मिळते. या उद्योगांना दिशा दाखवण्याचे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे असते. त्यामुळे राज्यकर्ते आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वय, संवाद असावा लागतो. मुंबईचे नेतृत्व मुख्यत: व्यापारी आणि भांडवलदार वर्गातील लोकांकडे तसेच वकील, डॉक्टर अशा व्यावसायिकांकडे असे.
मोरारजी देसाई किंवा स. का. पाटील असे नेते स्थानिक आणि स्वकीय उद्योजकांचे आणि देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणारे होते. कामगार वर्गाच्या साम्यवादी आणि समाजवादी चळवळींनी, मराठी भाषकांनी अशा नेत्यांच्या विरोधात मोठी चळवळ उभी केली. त्यांना बदनाम केले आणि त्यांचा निवडणुकीत पराभव केला. नव्या नेतृत्वाच्या अ-नागरी दिग्दर्शनाखाली महाराष्ट्राची आर्थिक धोरणे साकारायला लागली. उद्योजक आणि व्यावसायिक निष्प्रभ झाले, राजकारणातून बाहेर फेकले गेले. नव्याने स्थापन झालेल्या राज्यात जमीनदार बनले सरकारी भांडवलदार, साखर कारखानदार आणि सामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकर आणि त्यांचे नेते बनले या व्यवस्थेचे सारथी. खासगी उद्योगांवरील सरकारच्या गैरवाजवी बंधनांमुळे कायदेशीरपणे आर्थिक व्यवहार करणे व्यापारी, भांडवलदार, उद्योजक, मालक यांना अवघड बनले. सरकारी उद्योगांची झपाट्याने वाढ झाली. सर्व भांडवलदार-मालक-उद्योजक ऐतखाऊ असतात आणि केवळ कामगार-शेतकरीच संपत्ती निर्माण करतात, असा सवंग प्रचार त्या काळात असे. सचोटीने उद्योग करणाºयांनाही शोषक ठरवले जात असे.
गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्राबाहेरचा देश आणि जगही खूप बदलले आहे. वीस वर्षांपूर्वी भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. मुंबईमध्ये त्या धोरणाला मोठा विरोध झाला तो पुरोगामी चळवळींकडून. त्याच काळात राज्याची सत्ता प्रतिगामी, धार्मिक, संकुचित पक्षांकडे गेली. त्या काळात तर बेजबाबदार आणि लोकानुनय करणाºया सवंग नेत्यांनी फुकट नागरी सेवांच्या राजकीय अर्थकारणाची परिसीमा गाठली. झोपडपट्ट्यांतील लोकांना फुकट घरे देण्याचे धोरण मुंबईच्या घसरणाºया अर्थव्यवस्थेवर चोळलेले मीठ ठरले. विशेष म्हणजे समाजवादी सोव्हिएत युनियनचा अस्त होताना प्रतिगामी पक्षांनी असे फुकट नागरी सेवांचे तथाकथित समाजवादी धोरण राबवले आणि त्याला पुरोगामी चळवळींनीही विरोध केला नाही. राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या भ्रामक समजुतींवर आधारलेल्या सवंग, लोकानुनयी धोरणांमुळे मुंबईमध्ये अनर्थ घडले. राज्याची आणि मुंबईची अर्थव्यवस्था अतिशय नाजूक झालेली आहे. त्यात बदल करणे आवश्यक असले तरी ती कोंडी फोडण्यासाठी लागणारी राजकीय प्रगल्भता, मानसिकता आज महाराष्ट्राच्या नेत्यांमध्ये नाही.
दुसरीकडे अमेरिकेसारखा भांडवलशाहीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन जगभर मिरवणारा देश आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मुक्त भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांना बंधने घालावी लागत आहेत, तर साम्यवादी देशांना राजकीय-वर्गीय अनर्थव्यवस्थेच्या दलदलीत रुतलेल्या आर्थिक गाड्यावरील बंधने सैल करणे भाग पडते आहे. गेल्या शतकात एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या भांडवलशाही-साम्यवादी राजकीय-आर्थिक राज्यव्यवस्थांना आता वास्तववादाचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यांच्यातील सकारात्मक गोष्टींची सांगड घालण्याचे प्रयत्न जगभर होत आहेत. मुंबई वाचवायची असेल तर हेच करावे लागणार आहे. त्यासाठी मालमत्ता करासारख्या भांडवली आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत आणि समाजातील दुर्बल लोकांना पायावर उभे करण्यासाठी शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी सरकारी गुंतवणूक आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने पृथ्वीराज चव्हाणांना महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री म्हणून नेमून मुंबईला वाचवण्याची कदाचित ही शेवटची संधी दिली आहे. मुंबईबाबतच्या अनेक जुन्या धोरणांचा संपूर्ण आढावा घेऊन, काही धोरणे संपूर्णपणे नष्ट करून, काहींमध्ये सुधारणा तसेच काही नव्याने करून हे करावे लागणार आहे. त्यासाठी अभ्यास करावा लागेल, कायद्यांचा फेरआढावा घ्यावा लागेल.
पन्नास वर्षांत केलेल्या चुका दुरुस्त करायला काही काळ लागणारच. लोकांच्या जाणिवांमध्येही त्यासाठी बदल करावा लागणार आहे. सुदैवाने पृथ्वीराज चव्हाण हे भ्रष्टाचारी नाहीत. त्यांची चाल धीमी असली तरी दिशा आणि पद्धती सकारात्मक आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारणी त्यांच्या मार्गात नाना विघ्ने उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी मुंबईमधील जनतेने त्यांना सुधारणा कार्यक्रम राबवण्यासाठी सक्रिय सहकार्य करणे आवश्यक आहे.