आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक गैरव्यवहाराचे आश्रयस्थान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शोध पत्रकारांच्या एका समूहाने आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवरील गुप्त आर्थिक गुंतवणूक आणि व्यवहारांचे एक जाळे उघडकीस आणले. या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण जगातल्या एक लाख वीस हजार कंपन्या आणि जवळपास एक लाख तीस हजार वैयक्तिक धनाढ्य माणसे गुंतलेली आहेत. यामध्ये देशोदेशीचे राजकारणी आणि उद्योगपती यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या धनाढ्यांमध्ये 612 भारतीय आहेत. हे सर्व आर्थिक व्यवहार ‘टॅक्स हेवन’ (करांचा स्वर्ग) म्हणून मान्यता असलेल्या देशांच्या भूमीवरून झाले आहेत.


ज्या देशांमध्ये परकीय गुंतवणुकीवर अत्यल्प कर आकारले जातात
किंवा काही वेळा परदेशी गुंतवणूक पूर्णपणेसुद्धा करमुक्त केली जाते, त्या देशांना ‘करांचा स्वर्ग’ (टॅक्स हेवन) मानले जाते. या देशांमधले वातावरण राजकीयदृष्ट्या स्थिर आणि मुक्त व्यापाराला पोषक असणे अभिप्रेत असते. करांमध्ये सवलती देण्याबरोबरच हे देश आपल्या देशात झालेल्या आर्थिक गुंतवणुकीचा किंवा व्यवहाराचा कुठलाही तपशील दुस-या देशाला देत नाहीत. त्यामुळे तिथे झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल संपूर्ण गुप्तता राखली जाते. करांच्या सवलती उपभोगण्यासाठी गुंतवणूक करणा-या व्यक्तीने त्या देशातच राहावे किंवा गुंतवणूक केलेल्या कंपनीने त्या देशातूनच व्यवहार करावेत, अशीही अट नसते. या सर्व सोयींमुळे जगभरात वैध आणि त्यापेक्षाही जास्त अवैध मार्गांनी कमावला गेलेला पैसा या करांचा स्वर्ग समजल्या जाणा-या देशांमध्ये गुंतवणुकीसाठी येतो.


करांचा स्वर्ग समजले जाणारे देश प्रामुख्याने कॅरेबियन बेटे, युरोप खंड, तसेच प्रशांत आणि हिंदी महासागरामधील काही बेटे इथे वसलेले आहेत. मुख्यत्वे मॉरिशस, हाँगकाँग, सायप्रस, बहामा, सेंट किट्स, पनामा हे देश करांचा स्वर्ग म्हणून ओळखले जातात. यापैकी प्रत्येक देशाची आपल्या गुंतवणूकदारांना सवलती देण्याची स्वत:ची अशी पद्धती आहे. कॅरेबियन बेटांवरचे करांचा स्वर्ग समजले जाणारे देश आपल्या देशात झालेल्या गुंतवणुकीवर भांडवलावरील मिळकतीचा कर, स्थावर मालमत्ता कर, आनुवंशिकतेने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर, भेटीदाखल मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर या सर्व करांमध्ये संपूर्ण सूट देतात. सायप्रस आपल्या देशात नोंदवल्या गेलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक नफ्यावर एकूण फक्त दहा टक्के कर आकारते. बहामा, डोमिनिका आणि इतर काही कॅरेबियन देश आपल्या देशात गुंतवणूक करणा-यांना वीस वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी सर्व प्रकारच्या करांतून संपूर्ण सूट देतात. पनामा त्या देशात नोंदवल्या गेलेल्या कंपन्यांनी दुस-या कुठल्याही देशात मिळवलेल्या फायद्याला स्थानिक करांत संपूर्ण सूट देतो, तर मॉरिशस त्याच्या गुंतवणूकदारांना त्यांची बँक खाती एकाच वेळी अनेक देशांच्या चलनामध्ये चालवायची सुविधा देते. या सर्व कर सवलतींच्या बदल्यात हे देश कंपन्यांना एक वार्षिक परवाना शुल्क आकारतात. काही देशांमध्ये या वार्षिक शुल्काची रक्कम निश्चित असते, तर काही देशांमध्ये वार्षिक परवाना शुल्क हे कंपनीच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणावर अवलंबून असते. करांचे स्वर्ग समजले जाणारे हे सर्वच देश आपल्या गुंतवणूकदारांची माहिती गुप्त राहावी याची सर्वतोपरी काळजी घेतात.

काही देशांमध्ये तर गुंतवणूकदार आपले नावसुद्धा गुप्त ठेवू शकतो. इथे गुंतवणूक करणा-या कंपन्यांना आपला अधिकृत आर्थिक ताळेबंद कुणालाही सादर करण्याचे बंधन नसते. डोमिनिका आणि नेविस यांसारख्या देशांमध्ये तर आपल्या गुंतवणूकदारांची माहिती बाहेर फोडणा-यास मोठा दंड आणि कारावासाची शिक्षा दिली जाते. या सर्व कारणांमुळे करांचा स्वर्ग समजले जाणारे हे देश अनैतिक मार्गाने मिळवलेला पैसा गुंतवण्याच्या किंवा अनैतिक कामांसाठी पैसा पुरवण्याच्या व्यवहारांचे केंद्रस्थान बनले आहेत.


साधारण 1980 पर्यंत या करांचे स्वर्ग समजल्या जाणा-या बेटांचा उपयोग जगात इतरत्र पैसे कमावलेले लोक, इथल्या बँकांच्या सवलतीचा फायदा घेत, आपले पैसे लपवणे आणि कर चुकवणे यासाठी करत. या देशांमधून होणारे आर्थिक व्यवहार बहुतांशी तेवढ्यापुरतेच मर्यादित होते; परंतु त्यानंतर जगभरातल्या अतिरेकी कारवायांना पैसा पुरवण्यासाठी या देशातल्या बँकांचा वापर होऊ लागला. 9 सप्टेंबरला अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी पैसा पुरवण्याकरिता करांचे स्वर्ग समजल्या जाणा-या देशातल्या बँकांचा वापर केला गेला असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर मात्र या देशांतल्या बँकांमधून होणारे आर्थिक व्यवहार शोधण्यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर सतत प्रयत्न होत राहिले.


या करांचे स्वर्ग असणा-या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये होणा-या घडामोडींचे प्रत्यक्ष परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतील, इतकी या देशांची अर्थव्यवस्था प्रभावशाली बनली आहे. करांच्या स्वर्गांपैकी एक महत्त्वाचा देश असलेल्या सायप्रसच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. सायप्रस मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक स्वीकारत गेला. त्यामुळे तिथल्या बँकांची मालमत्ता तिथल्या एकूण स्थानिक उत्पादनापेक्षा 800% अधिक झाली. त्यातूनच पुढे त्या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळू लागली. परंतु त्याचे परिणाम एकूण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावे लागले. भारतात सोन्याच्या भावात अचानक झालेल्या घसरणीमागे सायप्रसची अर्थव्यवस्था कोलमडणे हेसुद्धा एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण होते.


भारतीयांचे करांचे स्वर्ग असणा-या देशांशी असणारे आर्थिक संबंध सतत दृग्गोचर होत राहिले आहेत. कर चुकवून चालणारी समांतर अर्थव्यवस्था ही भारतासमोरची गंभीर समस्या आहे. या समांतर अर्थव्यवस्थेला करांचे स्वर्ग समजल्या देशांमुळे पाठबळ मिळते. भारतामध्ये बरीचशी विदेशी गुंतवणूक मॉरिशसमधून केली जाते. भारताने मॉरिशसबरोबर करांसंबंधी विशेष करार केलेला आहे. या करारामुळे मॉरिशसमधून भारतात होणा-या गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात कर सवलत दिली जाते. यामुळे भारतातला काळा पैसा मॉरिशसमध्ये पाठवला जाऊन तोच परत अधिकृतपणे भारतात आणला जातो, असाही एक आरोप केला जातो. परंतु भारत आणि मॉरिशस या दोन्ही देशांची सरकारे हा आरोप संपूर्णपणे फेटाळून लावतात. मॉरिशसमधून गुंतवणूक केल्यास भारतात लालफितीच्या कारभारामुळे होणारी दिरंगाई टाळून प्रकल्प वेळेत सुरू करता येतात आणि गुंतागुंतीच्या मालमत्ताविषयक करांमधून किंचित सूट मिळते. एवढाच मर्यादित फायदा मॉरिशसमधून भारतात गुंतवणूक करणा-या कंपन्यांना होतो, असे या दोन्ही देशांची सरकारे सांगतात. दहशतवादी संघटना किंवा तत्सम इतर समाजविघातक कारवाया करणा-या समूहांपर्यंत पैसा पुरवण्यामधील करांचा स्वर्ग समजला जाणा-या देशांची भूमिका आता पुरेशी उघड झाली आहे. त्यामुळेच आपल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी या करांच्या स्वर्गांवर इतर देशांकडून सतत वाढते दडपण येते आहे. त्यामुळे कदचित या देशांना आपल्या आर्थिक व्यवहारांमधील गोपनीयता कमी करावी लागेल. त्यामुळे या सर्व देशांचे ‘करांचा स्वर्ग’ म्हणून असणारे अस्तित्वसुद्धा कदाचित संपून जाईल. जगभर राजरोस चालणा-या अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांना आणि गैरकृत्यांना मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यासाठी हे घडणे आवश्यक आहे!