आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेकडो वेळा चंद्र उगवला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली...
कविश्रेष्ठ नारायण सुर्वेंच्या या ओळी ज्या समाजघटकाला अचूक लागू पडतात, ते हे भटके विमुक्त. जवळपास 52 जाती-जमाती, ज्यांची पाळेमुळे रुजली आहेत संस्कृतीच्या गडद-गूढ अंधारात. 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धात हे ब्रिटिशांविरुद्ध लढले. त्याचा राग ठेवून ब्रिटिशांनी 1871मध्ये गुन्हेगारी जमात कायदा आणून भटक्यांना जन्मजात गुन्हेगार म्हणून घोषित केले. अखेर 31 ऑगस्ट 1952रोजी या कायद्याला मूठमाती देण्याचा निर्णय संसदेने घेतला आणि त्या दिवशी पं. जवाहरलाल नेहरू संसदेतील आपल्या जाहीर भाषणात म्हणाले, ‘‘आम्ही सर्व जण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुक्त आहोत; पण या गुन्हेगार जमातीचे लोक स्वातंत्र्याचा लढा लढणारे असल्याने हे आजपासून विशेष मुक्त आहेत, असे मी या देशातल्या सर्व समाजाच्या लोकांना सांगतो.’’ आणि तेव्हापासून या गुन्हेगार जमातींना विमुक्त म्हणजेच विशेष मुक्त हे नाव देण्यात आले.


आज 60 वर्षे उलटून गेली. मात्र, भटक्या समाजाकडे पाहिल्यास आजही परिस्थितीशरण, पराभूत मानसिकता आणि गतानुगतिकता यात हा समाज अडकून पडलाय, असे दिसून येते. प्राण्यांना नाल मारतात तशी कायद्याची नाल आजही या जमातीच्या नशिबी आहेच. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर अगदी अलीकडचे देता येईल. महाराष्ट्रात घडलेल्या या दुस-या खैरलांजी कांडाकडे कोणी ढुंकूनही बघितले नाही. नाथजोगी समाजातील तरुण बहुरूपी सोंगे घेऊन लोकांची करमणूक करतात आणि मिळालेल्या कमाईवर गुजराण करतात. नागपुरात असे चार तरुण झोपडपट्टीत सोंग घेऊन गेले. वस्तीतील लोकांनी त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. चोर समजून जमावाने पोलिसांच्या गाडीतून त्यांना खाली खेचून दिवसाढवळ्या दगडांनी ठेचून ठार मारले. पोलिसांसमक्ष जमावाने या हत्या केल्या.


महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या 42 जमाती आणि त्यांच्याही सुमारे 350 पोटजाती. कुठेच हक्काची जमीन नसलेल्या, पाठीवर बि-हाड घेऊन गावोगाव भटकणा-या या समाजाची जगण्याची फरपट अजूनही थांबलेली नाही. याच भूमीचे पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ठळक ओळख त्यांच्यापाशी नाही. समाजाचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा अतोनात जाच आणि याचबरोबर जात-पंचायतींसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत हा समाज गेल्या कित्येक वर्षांपासून अजूनही भरडलाच जातोय. भटके असोत की विमुक्त, त्यांची दैना आजही कायमच आहे. रेशन कार्ड नाही, मतदार यादीत नाव नाही, बँकेत खाते नाही, घर नाही, कायदेशीर व्यवसाय नाही, भीक मागावी तर तेही कायद्यात बसत नाही. खून-मारामा-या, भुरटी वाटमारी, हुसकावले जाणे, अपमान गिळणे आणि अस्मितेपासून पारखे राहणे, आपसातल्या वैरात मरणे-मारणे, जात पंचायतीचा फास आणि कोर्टकचे-या, पोलिस कस्टडीत अमानुष मारहाण आणि बिनबोभाट मरणे, जगण्याची चिवट शक्ती घेऊन वाट तुडवणे, सोबतीला गाढव, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबडी, कुत्री आणि न थकणारे पाय, असे त्यांचे जगण आजही तसेच आहे. आपल्याकडच्या अनेक नव्या कायद्यांनी भटक्या विमुक्तांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांचा रोजगारच हिरावून घेतला आहे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट आला आणि अस्वल, साप, माकड खेळवणारे गुन्हेगार ठरले. त्यांच्या पोटावर पाय आला. क्रुएलिटी टू अ‍ॅनिमल अ‍ॅक्टखाली नंदीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन गेले. मॅजिक अँड ड्रग्ज अ‍ॅक्टने जडीबुटी विकून पोट भरणा-या वैदूंचा पारंपरिक व्यवसाय बंद पाडला.

देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागणा-या वासुदेव, बहुरूपी, कडकलक्ष्मी, जोशी, गोंधळी, गोसावी व इतरांवर उपासमारीची पाळी आणणारा प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगरी अ‍ॅक्ट करण्यात आला. करमणूक, कसरती, भविष्यकथन किंवा गोंधळ, नृत्य, गीते यांवर भटक्या-विमुक्तांचा उदरनिर्वाह चालतो. आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरण यांच्यामुळे या घटकांवर प्रचंड मोठे आघात झाले. 90 टक्के समाज आजही शिक्षणापासून वंचित आहे. गावोगाव फिरताना भटक्यांच्या पालापालांवर हेच चित्र पाहायला मिळते. ‘शिकला तो हुकला’ असे बेधडकपणे म्हणतात. एक तर अनेक कुटुंबांत मुले ही कमावणारी हात असतात. मुले शाळेत पाठवली तर खाणार काय? त्यामुळे आजही सार्वजनिक निरक्षरता या समाजघटकात आहे. बरं, अर्धवट शिकलेली मुलं ना बापजाद्यांचा पारंपरिक व्यवसाय करू शकत आणि नोक-यांचे दरवाजेही बंद, अशा विचित्र स्थितीत समाज सापडला आहे. आश्रमशाळेचीही तीच गत. निकृष्ट दर्जाचे अन्न, मूलभूत सुविधांचाही अभाव, शिकल्यानंतर शून्य भवितव्य या सगळ्या अडचणींमुळे मुलांच्या शिक्षणाची प्रचंड आबाळ होत आहे.


महाराष्ट्रात 42 जमाती भटक्या-विमुक्त आहेत. त्यांच्या भाषा, चालीरीती, देव यांमध्ये विविधता आहे. यामुळे बदलाचे प्रयत्नही विविधांगी असायला हवेत. केंद्र सरकारने नेमलेला ‘बाळकृष्ण रेणके आयोग’ हा भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रगतीतला अलीकडील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण या आयोगाचा अहवाल अजून शीतपेटीतच आहे. भटक्या-विमुक्तांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना श्रम व प्रतिष्ठेवर आधारित व्यवसाय परिवर्तनाकडे नेणे, गुन्हेगारीचा शिक्का पुसणे आणि संघटित शक्तीच्या जोरावर त्यांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेचा घटक बनवणे, ही आयोगाची कार्यक्रमपत्रिका आहे. 98 टक्के बेघर आणि भूमिहीन आहेत. बँक कर्जासारख्या शासकीय मदत योजनांचा फायदा त्यांना मिळत नाही. 94 टक्के पात्र असूनही कागदोपत्री पुराव्याअभावी दारिद्र्य रेषेखालची (बीपीएल) कार्डे मिळालेली नाहीत. 72 टक्के लोकांना साधे रेशन कार्ड नाही. भटक्या-विमुक्तांना घटनात्मक संरक्षण, अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे या वर्गाला ‘अनुसूचित समुदाय’ म्हणून मान्यता आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ही रेणके आयोगाची मुख्य मागणी आहे. सेझच्या धर्तीवर ‘स्पेशल सोशल-इकॉनॉमिक सेटलमेंट झोन’ निर्माण करणे, भटक्या विमुक्तांना स्वतंत्र टार्गेट ग्रुप मानून दारिद्र्य निर्मूलनासाठी गरजेवर आधारित सर्वांगीण विकास योजना आखणे, स्वतंत्र मंत्रालय, एनटी/डीएनटी उपघटक योजना, इंदिरा आवास योजनेतील 50 टक्के घरे आरक्षित ठेवणे, ‘राइट टू मिनिमम लँड होल्डिंग अ‍ॅक्ट’ करून सर्वांना जमिनीचा हक्क देणे, अशा शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत.


विमुक्त भटक्यांच्या आयोगाची आज नाही तर उद्या अंमलबजावणी होईलच, परंतु या समाजाच्या युवा पिढीवर अधिक जास्त जबाबदारी आहे आणि ती म्हणजे, महाराष्ट्राला काळिमा फासणा-या जातपंचायतीसारख्या स्वतंत्र व्यवस्थेला मुळापासून उखडून फेकणे. समाज बदलायचा असेल तर त्याच्या नेतृत्वाची मानसिकता बदलली जाणे गरजेचे आहे. विविध जातींच्या प्रमुख पंचांची परिषद आयोजित करून, चर्चा करून समाजातील विविध समस्यांची उत्तरे कशी शोधायची, नव्या जाणिवा आणि नवे समाजभान कसे निर्माण करायचे, याबाबत विस्तृत प्रमाणात चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे. ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ देण्याचे धोरण समाजाने अंगीकारले, तर तीच
खरी भटक्या-विमुक्तांच्या या 62व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना
श्रद्धांजली ठरेल.