आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Secularism Is Next Challenge Infront Of Democracy

धर्मनिरपेक्षता व लोकशाहीपुढील आव्हान!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काश्मीरमध्ये 1990 नंतर दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली. यांत पाकिस्तानी प्रोत्साहन व परदेशी दहशतवादी यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी 1989 ते 1996 पर्यंत राष्ट्रपती राजवट व सैन्याच्या ताब्यात हा भाग देण्यात आला. अपवादात्मक परिस्थिती, देशापुढील संकटे यामुळे हे अपरिहार्य ठरले. 1996 नंतर लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त सरकार येऊनही पोलिस व सैन्य यांचे अधिकार, हस्तक्षेप व कायदे यांत बदल झाल्याचे जनतेला जाणवत नाही व त्यामुळे 1985 नंतर जन्माला येणार्‍या काश्मिरी युवक, युवतींना भारतीय लोकशाही म्हणजे फसवणूक आहे असे वाटते. त्यामुळेच ओमर अब्दुला व लोकशाहीवादी सातत्याने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट रद्द करावा, असे म्हणतात, तर बहुसंख्य काश्मिरी या कायद्यापेक्षा, राज्य सरकारचा पोलिस कायदा हा जास्त अन्यायकारक व सातत्याने त्रास देणारा असल्यामुळे तो रद्द करावा, अशी मागणी करतात.

दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल आल्यावर तो पुरेसा आश्वासक नसल्याच्या प्रतिक्रिया आल्या. तेथील जनतेचा विश्वास वाढविण्यासाठी जे उपाय सुचविले होते, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने वातावरणांत निराशा व राग पसरला आहे. त्याचा फायदा अलगतावादी घेत आहेत. भारत सरकार विकास करू पाहत आहे, तर जनतेला विकासाचे गाजर दाखवून आझादीपासून दूर नेण्याचा डाव खेळत आहे, असा प्रचार ते करीत आहेत. नक्षलवाद्यापासून सर्वच दहशतवादी, सर्वसामान्य जनतेचा विकास हा आपल्या आंदोलनाला मारक असल्याचे समजतात आणि विकास होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतात हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाची व प्रशासनाची भूमिका आणि व्यवहार महत्त्वाचा ठरतो. या परीक्षेत काश्मीरचे प्रशासन व ओमर अब्दुलांचे शासन ‘नापास’ झाले आहे. याची प्रचिती मी मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सलीम, पत्रकार सीमा मुस्तफा, जॉन डायल, जनवादी महिला संघटनेच्या कॉ. साहेबा फारुखी व समाजसेवक हर्ष मंदर, बी.एस.एफ. चे माजी आय.जी. रामकुमार यांचे बरोबर गेलो असताना आली.
‘सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्ह’ या संस्थेने गेल्या 4 वर्षांपासून कश्मिरी जनता, केंद्रीय सरकार व भारतातील पुरोगामी पक्ष संघटना यांच्यात संवाद घडवून आणण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या भेटीत वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, काही आमदार, पत्रकार याचबरोबर विद्यापीठांतील तरुण-तरुणी, गावांतील काही सरपंच व गावकरी यांच्याशी आम्हाला चर्चा करता आली. परिस्थितीची माहिती घेता आली. गावकर्‍यांनी तसेच त्यांच्या सोबत काम करणार्‍यांनी, सरपंचांनी, विकासाच्या योजना आम्हाला माहिती आहेत, परंतु प्रशासन त्या आमच्यापर्यंत पोहोचू देत नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधी बेफिकीर किंवा मजबूर आहेत, असे वास्तव उभे केले. त्याच बरोबर त्यांना विकास हवा आहे, लोकशाहीचे महत्त्व माहिती आहे, हे पण दिसले.

सुशिक्षित मंडळी मात्र आझादीचे गोडवे गात, विकास प्रश्नाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात, असे अनुभवाला आले. केंद्र सरकार, आय. बी., सैन्याचे गुप्तहेर खाते, आय.एस.आय., पाकिस्तान पुरस्कृत संघटना, अलगतावादी संघटनांना बाहेरून येणारा पैसा या सर्वांवर अवलंबून असलेले राजकारण हा श्रीनगरच्या बुद्धिजीवी वर्तुळाच्या हितसंबंधाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्याचे, बेकारांचे, शिक्षणाचे व पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न आहेत. याची जाणीव त्यांना दिसली नाही. या सर्व चर्चेच्या दरम्यान, कुन्हान-फाशपोरा या पाकिस्तान हद्दीच्या जवळच्या भागास भेट देण्याचा योग आला. ही गावे आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रात भारतीय सैन्याने 19-20 फेब्रुवारी 1991 मध्ये या गावांत अत्याचार केल्याच्या आरोपामुळे प्रसिद्ध झाली होती. या गावांतील गावकर्‍यांनी 19-20 फेब्रुवारी 1991 मध्ये झालेली घटना आम्हाला सांगितली. आमच्याबरोबर आलेल्या पत्रकारांशी गावातील 40 अत्याचारित महिलांची भेट झाली. त्यांत (16 वर्षांपासून ते 70 वर्षांपर्यंतच्या महिलांची करुण कहाणी) अत्याचाराचे भयानक वास्तव व युद्ध ही माणसाला कशी हिंसक बनवितात, अत्याचाराला बळी पडतात हे दिसले. राज्य मानवी आयोगाने चौकशी करून प्रत्येक व्यक्तीला 2 लाख रुपये नुकसानभरपाई तसेच उच्च पोलिस अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी करावी, अशी सूचना दिली. ती अमलात आली नाही. सरकारने या न्यायालयांत हे प्रकरण बंद करण्यात यावे, आरोपी सापडत नाहीत, अशी भूमिका घेतली. ती न्यायालयाने फेटाळली व चौकशीचे आदेश दिले आहेत. काश्मिरींना भारतीय नागरिक समजता का ? दिल्लीत दुर्दैवी मुलीवर अत्याचार झाल्यावर देश पेटतो, मात्र आमच्या आया- बहिणी, मुलींवर अत्याचार झाला. आम्ही दाद मागतो आहोत. लोकशाहीवर विश्वास ठेवून लढतो आहोत. आमच्यासाठी तुम्ही काय करणार हा ‘रोखठोक’ प्रश्न विचारला. दिल्लीत भारतीय महिला फेडरेशन, जनवादी महिला संघटना व इतर 25 महिला संघटनांनी संरक्षण मंत्र्यांना निवेदन देऊन चौकशी करण्यास व न्याय मिळवून देण्यास विनंती केली आहे.
अत्याचाराचा आक्रोश भारतीय व्यवस्थेला आव्हान देत आहे. दुसरीकडे हजारो काश्मिरी पंडित 1990मध्ये आपले घर सोडून जम्मूमध्ये गेले. त्याकाळच्या घटनांचे वर्णन करणारे एक पुस्तक ‘आमच्या चंद्रावर रक्ताचे डाग’ हे राहुल पंडिता या तरुणाने पुस्तक लिहिलेले आहे. हे काश्मिरी पंडित श्रीनगर व इतर भागात परत यावेत, म्हणून सरकारमार्फत आणि काही धर्मनिरपेक्ष काश्मिरी संघटनांमार्फत प्रयत्न होत आहेत, परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. येणारा अनुभवही चांगला नाही.

1990 पर्यंत ‘काश्मिरीयत’ म्हणजे सुफी इस्लामवर आधारित आणि मानवता पाळणारी धर्मनिरपेक्ष परंपरा होती. ती 1990 नंतर झपाट्याने पाकिस्तान व तालिबानी दहशतवाद्यांच्या दबावाखाली बदलली आहे. आज पूर्वी न दिसणार्‍या कट्टरपंथीय वहादी इस्लामचे दडपण वाढत आहे. या बदलेल्या परिस्थितीचा प्रभाव काश्मिरी तरुण- तरुणींवर दिसत आहे. त्यामुळे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेपुढे फार मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. थोडक्यात काश्मिरी म्हणजे आज भारतीय लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता आणि आधुनिक राष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न यांच्यापुढे फार मोठे आव्हान उभे झाले आहे.