आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनमानीशाही ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी दीड वर्षापूर्वी सत्ता हस्तगत केल्यानंतर राज्यातील भ्रष्टाचार, कुप्रशासन यांच्याविरोधात धडक मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. तरुण, उमदा, राज्याची खडान्खडा माहिती असणारा, राजकारणातील गुंतागुंत समजणारा आणि लॅपटॉपची भाषा करणारा हा नवा नेता उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात जातीपातीची समीकरणे सांभाळत, राजकीय प्रगल्भता दाखवत भ्रष्ट (!) नोकरशाहीला वठणीवर आणेल, असे काहीसे चित्र तयार करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशच्या जनतेने सत्तेतील यादवांची दादागिरी अखिलेश यांचे पिताश्री मुलायम सिंह यादव यांच्या कारकीर्दीत अनुभवली होती, पण काळ बदलतो तशी नेत्यांची मानसिकताही बदलत असते, या समजुतीतून जनतेने यादवांकडे पुन्हा सत्तेच्या किल्ल्या दिल्या होत्या; पण अल्पावधीत जनतेचा भ्रमनिरास होऊ लागला. अखिलेश यांच्या सरकारने गुंडगिरीला वेसण घालण्याऐवजी नोकरशाहीलाच वेसण घालण्यासाठी आटापिटा सुरू करून एक नवा संघर्ष उभा केला आहे. आयएएस अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांच्या निलंबनाच्या निमित्ताने गेले काही दिवस जो राजकीय धुरळा उडाला आहे ते बघता देशाची चौकट अबाधित राखणारी भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि राजकारण यांच्यातील संघर्ष कोणतेही गंभीर वळण घेऊ शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या वळणाची झलक दोन दिवसांपूर्वी दिसून आली.

दुर्गाशक्तीचे निलंबन मागे घेण्यात येणार नाही, केंद्र सरकारने हिंमत असेल तर सर्व आयएएस अधिका-यांना माघारी बोलावून घ्यावे, राज्य आमचे आम्ही चालवू, असा पवित्रा समाजवादी पार्टीने घेण्यास कमी केले नाही. समाजवादी पार्टीचा हा इशारा केंद्रातील यूपीए सरकारवर दबाव आणण्याचा केवळ प्रयत्न नाही, तर ती सरंजामशाही मानसिकतेतून आलेली प्रतिक्रिया आहे. ही प्रतिक्रिया 21व्या शतकाच्या काळाशी सुसंगत तर नाहीच, पण ती देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण करणारी आहे. भारतीय नोकरशाही ही लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक स्तंभ मानली जाते. तिच्या पोलादी चौकटीमुळेच देश गेली 65 वर्षे घट्ट बांधला गेला आहे, हे वास्तव आहे. प्रशासन म्हणजे स्वत:ची जहागीरदारी समजून तिला आपल्या मर्जीनुसार वाकवणे, हा नेत्यांना नेहमीचाच खेळ आहे. एकदा जनतेने निवडून दिल्यास मर्जीनुसार, लहरींनुसार कायदे, नियम वाकवून कामे करणे, यात नेत्यांना समाधान वाटत असते. दुर्गाशक्तीच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका प्रामाणिक भासत नाही. सरकारच्या मते, अवैध मशिदीची भिंत पाडल्याप्रकरणी दुर्गाशक्तीचे निलंबन करण्यात आले आहे; पण सध्या प्रसारित होणा-या बातम्यांवरून वाळू माफियांच्या दबावामुळेच दुर्गाशक्तीचे निलंबन करण्यात आल्याचे दिसत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आयएएस अधिका-यांच्या बदल्या हा नेहमीच वादग्रस्त विषय ठरला आहे.

एरवी, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्वात महत्त्वाच्या समजल्या जाणा-या आयएएस, आयपीएस अधिका-यांवर अंकुश ठेवण्यात केवळ सत्ताधारी सामील नसतात, तर भू आणि वाळू माफिया, बिल्डर लॉबी, लिकर लॉबीही अग्रेसर असते. अनेकदा व्यावसायिक विकासाचा हव्यास धरणा-यांसाठी नोकरशाही मोठी अडथळा ठरते. हा अडथळा दूर करण्याच्या मानसिकतेतून समाजवादी पार्टीने आयएएस अधिका-यांविना राज्याचा गाडा हाकू शकतो, अशी भूमिका घेतली आहे. ब्रिटिशांनी वसाहतवादाच्या प्रक्रियेत एकखांबी प्रशासन व्यवस्थेच्या बळावर भारतातील शेकडो राज्ये स्वत:च्या नियंत्रणाखाली आणली होती. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेमुळे भाषिक अस्मिता जपल्या गेल्या, पण केंद्र सरकारचे स्थान कमकुवत होत गेले. देशाचे केंद्र कमकुवत राहिले तर पुन्हा राज्ये स्वत:च्या मर्जीने वागू लागतील आणि देशाची एकात्मता अबाधित राहणार नाही, या धास्तीने अखिल भारतीय प्रशाकीय सेवेचा अधिक व्यापक विस्तार केला गेला. ही प्रशासकीय सेवा केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आयएएस अधिका-यांना वेगवेगळ्या राज्यांत पाठवते. या राज्यांच्या विकास कार्यक्रमात, कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यात या अधिका-यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. हे अधिकारी केवळ राष्ट्रीय एकात्मता सांधण्याचे काम करत नाहीत, तर ते देशातील विभिन्न जातीधर्म, वर्ग, वंशाच्या समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावत असतात. देशाच्या स्थानिक समस्यांचे निराकरण केंद्राचे प्रतिनिधी या नात्याने करणे हे खरे भारतीय प्रशासनाचे वैशिष्ट्य आहे. हे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र सरकारचा राज्यातील प्रशासकीय कारभारावर अंकुश असतो. केंद्र सरकारच्या योजना, त्यांची ध्येयधोरणे राबवण्याचे काम आयएएस, आयपीएस अधिका-यांचे असते. स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील प्रशासकीय चौकट लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटनेने देशातील विविध जातीसमूहांच्या आशा-अपेक्षांना न्याय देऊन एकात्मता सांभाळण्याची संवेदनशील जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवलेली आहे. सध्या देशभरात सुमारे पाच हजारांहून अधिक आयएएस कार्यरत आहेत. या सर्व अधिका-यांवर देशाची धर्मनिरपेक्ष चौकट अबाधित राखण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. दुर्गाशक्ती नागपालने कायद्याच्या चौकटीत काम केले नाही, असा आरोप करताना उत्तर प्रदेश सरकारने वाळू माफियांविषयी एक चकार शब्द काढलेला नाही. लहान मुलाकडून चूक झाल्यास जसे पालक मुलाला शिक्षा करतात, त्या नजरेतून या प्रकरणाकडे पाहावे, अशी अपेक्षा अखिलेश यादव यांनी व्यक्त केली आहे. पण ते जसे अधिका-यांकडून शिस्तीची अपेक्षा करतात तशा चांगल्या शिस्तीचे, प्रामाणिक वर्तन पालकांकडूनही अपेक्षित असते, हे मात्र ते विसरले. नेते येतात, पाच वर्षांनी सत्तेतून पायउतार होतात. पण प्रशासकीय व्यवस्था ही कायम राहते. तिचे अखंडत्व जपले गेले तर देशाची एकात्मता टिकू शकते, एवढा धडा जरी या प्रकरणातून सर्वांनी घेतला तर खूप काही मिळवल्यासारखे होईल.