आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हेच का शेतकऱ्यांचे कैवारी?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातली शेतीची आणि शेतकऱ्यांची दारुण अवस्था पाहता विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार, अशी अपेक्षा होतीच; पण अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात जे प्रकार सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी केले ते पाहता, हेच का ते शेतकऱ्यांचे कैवारी, असा प्रश्न उपस्थित झाला. आठवडाभराच्या या कामकाजाने शेतकऱ्यांना तर दिलासा मिळाला नाहीच; पण राज्यातल्या राजकारणाचा ढोंगी चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला.

जनतेच्या प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक व्हायला कुणाचीही हरकत असायचं कारण नाही. किंबहुना, असे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडणं हे विरोधकांचं कर्तव्यच आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात विरोधकांनी अशा आक्रमकपणे केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशी त्यांची घोषणा होती. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणं शक्य नाही, अशा अर्थाचं विधान केल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही विरोधकांची रणनीती होती; पण आक्रमक होताना संसदीय सभ्यतेच्या मर्यादा पाळणं आवश्यक असतं.

राज्यातल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हे भान राहिलं नाही. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून म्हटलेली, ‘जॉनी जॉनी, येस पापा’ ही कविता असेल, बीभत्सपणे चिक्की खाण्याचा प्रयोग असेल किंवा सरकारच्या निषेधाची भजनं आळवणारी भजन मंडळी असेल, या तिन्ही प्रकारांत सरकारची नाचक्की होण्यापेक्षा विरोधकांचीच अधिक नाचक्की झालेली दिसते. सध्या टेलिव्हिजनचा जमाना आहे हे खरं. या माध्यमाला प्रभावी व्हिज्युअल्स लागतात.

टेलिव्हिजनच्या कॅमेऱ्यासमोर जो हैदोस घालतो त्याला पडद्यावर प्रसिद्धी मिळते, असा विरोधकांचा ग्रह असावा. त्यामुळे सभागृहातल्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून त्यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर अशा मर्कटचेष्टा करण्यात धन्यता मानली. हातात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची छायाचित्रं असलेली बॅनर्स घ्यायची आणि टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर अचकट विचकट चाळे करायचे याला संसदीय राजकारण म्हणतात काय? पण राज्यातल्या विरोधकांना याचं किंचितही भान राहिलेलं दिसत नाही. म्हणूनच जनतेच्या मनात ही दृश्यं पाहून विरोधकांविषयी तिडीक निर्माण झाली.

विधिमंडळाच्या इतिहासात सभागृहाच्या कामकाजात नाट्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न कधी झाला नाही अशातला प्रकार नाही. विधान परिषदेतले आमदार असताना प्रमोद नवलकर एकदा पिस्तूल घेऊन सभागृहात गेले होते; पण त्या निमित्ताने राज्यातल्या ढासळत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे लक्ष वेधण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. विरोधी पक्षनेत्या असताना मृणाल गोरे यांनी विधानसभेत रेशनवर मिळणारं सडकं धान्य सादर करून खळबळ उडवली होती; पण राज्यभरात फिरून ते धान्य त्यांनी गोळा केलं होतं आणि राज्यातल्या सडक्या अन्नपुरवठा व्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्याचा त्यांचा गंभीर हेतू होता. त्या काळात टेलिव्हिजन नव्हता आणि टेलिव्हिजन कॅमेरेही नव्हते. त्यामुळे आजच्यासारख्या माकडचेष्टा करण्याचा प्रश्नच नव्हता; पण आपल्या वागण्याने प्रश्नाचं गांभीर्य नष्ट होणार नाही याचं भान विरोधी नेत्यांना निश्चितपणे होतं.

शिवाय, त्यांच्या नैतिकतेविषयीही जनतेच्या मनात शंका नव्हती. आजच्या विरोधी नेत्यांच्या नैतिकतेबद्दल कुणालाही खात्री देता येणार नाही. गेली पंधरा वर्षं हेच नेते सत्तेत होते. याच काळात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या राज्यात झाल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठी आपली सत्ता पणाला लावण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा दारू पिऊन झाल्या आहेत, हे सांगण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काही नेते धन्यता मानत होते. त्यामुळे आता ते टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर केवळ शेतकऱ्यांच्या उमाळ्याचं नाटक करताहेत, असा आरोप झाला तर नवल नाही.

सत्ताधाऱ्यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला कर्जमाफीविषयी वादग्रस्त विधान करण्याची मुख्यमंत्र्यांना काय गरज होती, या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही. अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी या विधानाबाबत खुलासा केला. ‘कर्जमाफी अशक्य आहे असं आपण म्हटलं नाही, तो एकमेव उपाय नाही असं आपलं म्हणणं होतं,’ असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मग हा खुलासा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी का करण्यात आला नाही? सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा कर्जमुक्तीला पाठिंबा आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही शेतकऱ्याला दिलासा देण्याचा तातडीचा उपाय म्हणून कर्जमुक्तीकडे बघते. मग अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांचे विचार बदलले असतील तर त्यांना जाब विचारण्याची जबाबदारी या मित्रपक्षांचीही नाही काय? उद्या कर्जमुक्ती नाही झाली तर शेतकऱ्याचा कैवार घेऊन शिवसेना किंवा शेतकरी संघटना सरकारमधून बाहेर पडणार आहे काय?

अशा पद्धतीने शेतकऱ्याच्या टाळूवरचं लोणी खात सगळं राजकारण चालू असताना नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड््स ब्युरोचे २०१४ या वर्षाचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. या आकड्यांनुसार देशात ५६५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही आकडेवारी गेल्या वर्षीपेक्षा कमी दिसत असली तरी त्यात एक चलाखी आहे. यामध्ये ६७१० शेतमजुरांच्या आत्महत्या पकडलेल्याच नाहीत. २०१३ मध्येे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्या एकत्रितपणे मोजण्यात आल्या होत्या. २०१४ मध्ये हे दोन्ही आकडे एकत्र केल्यास आत्महत्यांचा आकडा १२३६० होतो. शेतीची समस्या किती गंभीर आहे याचा हा सज्जड पुरावा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी ४५.५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. राज्यात २५६८ शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्षात हा आकडा दुप्पट आहे. २०१५च्या पहिल्या सहा महिन्यांतही महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार १३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

परिस्थिती अशी हाताबाहेर जात असताना राजकीय पक्ष एकत्र बसून उपाय शोधण्याऐवजी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात धन्यता मानत आहेत, याच्याइतकी दुर्दैवाची गोष्ट दुसरी कोणती? आज महात्मा फुले असते तर त्यांनी आपला ‘शेतकऱ्याचा असूड’ या सगळ्यांच्या पाठीवर ओढला असता आणि सांगितलं असतं, ‘हे कसले शेतकऱ्यांचे कैवारी? हे तर सर्वार्थाने शेतकऱ्यांचे मारेकरी!’
(nikhil.wagle43@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...