आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Senior Journalist Nikhil Wagle Article On Farmer Gajendrsing Suicide

कॅलिडोस्कोप : आणखी किती गजेंद्रसिंह? (निखिल वागळे)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रविवारी, २६ एप्रिलला पीटीआयने दिलेली ही बातमी-
उत्तर प्रदेशातल्या बाराबंकी जिल्ह्यात आशाराम गौतम या ३५ वर्षांच्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर त्याने स्वतःला झाडाला लटकवून घेतलं. पिकाचं झालेलं नुकसान आणि कर्जाचा डोंगर ही त्याच्या आत्महत्येमागची कारणं असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. सरकारी नियमाप्रमाणे त्याच्या कुटुंबीयांना ७ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असंही ते म्हणाले.

आठवडाभरापूर्वीच दिल्लीत गजेंद्रसिंह या राजस्थानातल्या शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येचा राष्ट्रीय उत्सव साजरा करणाऱ्या माध्यमांनी या बातमीची अर्थातच फारशी दखल घेतली नाही. बहुसंख्य इंग्रजी-हिंदी वृत्तपत्रांनी ही बातमी आतल्या पानात छटाकभर छापली आहे. टेलिव्हिजन चॅनल्सवरच्या बातम्यांच्या भडीमारात या बातमीला जागाही मिळालेली दिसत नाही. या अर्थाने गजेंद्रसिंह भाग्यवानच म्हटला पाहिजे. दिल्लीत जंतर मंतरवर आत्महत्या केल्याने त्याला प्रसिद्धी तरी मिळाली. एरवी गेल्या वीस वर्षांत आत्महत्या करणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांप्रमाणे तोही अज्ञातच राहिला असता. नॅशनल क्राइम ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार १९९५ पासून २०१३ पर्यंत देशभरात २ लाख ९६ हजार ४३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी ६० हजार ७५० आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

गजेंद्रसिंहच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी मर्मभेदक आहे. म्हणजे गेल्या १९ वर्षांत देशभरात दर दिवशी ४० ते ४५ शेतकऱ्यांनी स्वतःचं आयुष्य संपवलं आहे. यात महाराष्ट्रातलं आत्महत्यांचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. इथे दिवसाला साधारणपणे ८ ते १० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गजेंद्रसिंहच्या आत्महत्येला मिळालेली प्रसिद्धी आणि आत्महत्यांची ही आकडेवारी पाहिली की यातला विरोधाभास स्पष्ट होतो. मग समाजाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. यात राजकारण्यांपासून माध्यमांपर्यंत सगळ्यांचा समावेश होतो. गजेंद्रसिंहने ठरवून आत्महत्या केली की सनसनाटीपणाच्या हव्यासापोटी घडलेला तो अपघात होता याचं उत्तर कदाचित मिळेल किंवा मिळणारही नाही, पण २ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी जागा न होणारा समाज एका गजेंद्रसिंहच्या धक्क्याने जागा होईल यावर विश्वास कसा ठेवायचा? गजेंद्रसिंहने गळफास लावून घेऊन आव्हान दिलं आहे ते वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांच्याच माणूसपणाला. एक शेतकरी सकाळपासून आत्महत्येची धमकी देतो, तीन तासांहून अधिक काळ झाडावर जाऊन बसतो आणि तरीही गळफास लावेपर्यंत कुणी त्याला वाचवायचा प्रयत्न करत नाही याचा अर्थ कसा काढायचा? दिल्लीच्या वातावरणात राजकारण ओतप्रोत भरलं आहे यात शंका नाही. त्यामुळे प्रत्येक घटनेकडे राजकीय दृष्टिकोनातून, काहीशा संशयानेच बघितलं जातं. आत्मदहनाचा अनुभवही दिल्लीला नवा नाही. मंडल विरोधी आंदोलनात राजीव गोस्वामीने स्वतःला पेटवून घेतलं होतं तेव्हा भारतात टेलिव्हिजनचा धुमाकूळही सुरू झाला नव्हता. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारलं तेव्हा गंगाचरण राजपूत नावाचा कार्यकर्ता असाच झाडावर चढला होता आणि स्वतःच्या डोक्याला पिस्तूल लावून आत्महत्येची धमकी देत होता. पोलिसांनी मोठ्या मिनतवारीने त्याला खाली उतरवलं होतं. गजेंद्रसिंहबाबत असं काही करणं शक्य झालं नाही की त्याच्या धमकीतलं गांभीर्य लक्षात येईपर्यंत वेळ निघून गेली होती या प्रश्नांची उत्तरं आपल्या सामाजिक मानसिकतेत शोधावी लागतील. आत्महत्येचा प्रयत्न चालू असताना आपली सभा चालू ठेवणारे आम आदमी पक्षाचे नेते या शोकांतिकेला जबाबदार आहेतच, पण उपस्थित पोलिस आणि माध्यमांनाही आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. स्वतःला लटकवून घेण्याची धडपड गजेंद्रसिंह करत असताना झाडाच्या तळाशी असणारे पोलिस दात विचकून हसत होते ही दृश्यसुद्धा कॅमेऱ्यात टिपली गेली आहेत. हे कॅमेरे जसे पोलिस आणि जमावाला टिपत होते तसेच तासभराहून अधिक काळ गजेंद्रच्या झाडावरच्या हालचालींवरही रोखले गेले होते. यापैकी एकाही कॅमेरामनला किंवा सोबतच्या वार्ताहराला घटनेचं गांभीर्य कळलं नाही, असं म्हणणं निव्वळ भोळसटपणाचं ठरेल. बातमी आधी की माणुसकी आधी ही पत्रकारितेतली सनातन समस्या आहे. घटनेचं वार्तांकन करणारे पत्रकार न्यूजरूमच्या कायम संपर्कात असतात. गजेंद्रसिंहचा प्रयत्न या वार्ताहरांनी वरिष्ठांच्या कानावर घातला असणारच. मग एकानेही कॅमेरा बाजूला ठेवा आणि गजेंद्रला वाचवा, असा सल्ला कसा दिला नाही? की टीव्ही चॅनल्सना हवी असणारी ‘कम्पेलिंग व्हिज्युअल्स’ (बांधून ठेवणारी दृश्यं) मिळत होती म्हणून सगळे अनुभवी पत्रकार गप्प बसले?
भाजप, काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी या घटनेचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला यात आश्चर्य काहीच नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी या प्रमुख राजकीय पक्षांना आस्था असती तर १९ वर्षांत लाखो शेतकऱ्यांना आपला जीव गमावावा लागला नसता. या १९ वर्षांपैकी १० वर्षे काँग्रेसप्रणीत यूपीएचं सरकार होतं तर ७ वर्षे वाजपेयींच्या एनडीएचं. शेतीच्या समस्येने अक्राळविक्राळ स्वरूप काही दोन चार वर्षांत धारण केलेलं नाही. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्यासारखे देशातल्या हरित क्रांतीचे प्रणेते याबद्दल सातत्याने बोलत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा तुकड्या तुकड्याने विचार न करता साकल्याने विचार केला पाहिजे, असं डॉ. स्वामिनाथन यांनी आपल्या ताज्या निवेदनातही म्हटलं आहे, पण केवळ आर्थिक पॅकेजेस जाहीर करण्यापलीकडे सरकार आणि विरोधी पक्षांनी या समस्येकडे बघितलेलं नाही. जोपर्यंत देशातली धान्याची कोठारं भरलेली आहेत तोपर्यंत कुणालाही शेतकऱ्यांच्या या समस्यांचं महत्त्व कळणार नाही. तीन दशकांपूर्वी देशात शेतकऱ्यांची चळवळ तरी जोरात होती. शरद जोशी असोत किंवा महेंद्रसिंह टिकैत, आपापल्या पद्धतीने आवाज उठवत होते. आज चळवळींचा हा आवाजच गायब झालेला दिसतो आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये तर शेती खात्याला आणि या खात्याच्या मंत्र्याला काही महत्त्व आहे, असंही दिसत नाही. देशात परकीय गुंतवणूक यावी म्हणून हे सरकार जेवढं दक्ष आहे तेवढं शेतकऱ्यांच्या हलाखीविषयी निश्चितपणे नाही. म्हणूनच एका गजेंद्रसिंहच्या आत्महत्येची चौकशी होऊन भागणार नाही. २ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुळाशी जावं लागेल. नाही तर एकाच प्रश्नाची तलवार लटकत राहील- आणखी किती गजेंद्रसिंह?

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
nikhil.wagle23@gmail.com