आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shailendra Deolankar Article Abput Narendra Modi Nepal Visit, Divya Marathi

नेपाळ भेटीमागची समीकरणे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा नुकताच पार पडलेला नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. भारताची नेपाळविषयीची असंवेदनशीलता आणि नेपाळचा भारताविषयीचा वाढता संशय यामुळे उभय देशांमधील संबंधात गेल्या काही वर्षांपासून प्रगती दिसत नव्हती. नेपाळमध्ये 2008मध्ये राजेशाही संपुष्टात आली व संसदीय लोकशाहीच्या प्रस्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. नेपाळमध्ये राजेशाही जरी संपुष्टात आली असली तरी पर्यायी शासनव्यवस्थेचे स्वरूप कसे असावे, याविषयी मोठ्या प्रमाणावर राजकीय मतभेद आहेत. परिणामी 2008पासून नेपाळला एक सर्वसमावेशक राज्यघटना बनविण्यात अपयश येत आहे. नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण असून त्याचा परिणाम नेपाळच्या आर्थिक विकासावर होतो आहे. त्याचबरोबर या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा चीनसारखे राष्ट्र नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी उचलत आहे. या घडामोडी भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने घातक आहेत.

यूपीए शासनाच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात नेपाळकडे दुर्लक्ष झाले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या कालावधीत एकदाही नेपाळला भेट दिली नाही. भारताकडून झालेल्या या दुर्लक्षाचा फायदा चीनने उचलला. या कालावधीत चीनने तिबेटपासून ते काठमांडूपर्र्यंतचा रस्ते बांधणीचा प्रकल्प पूर्ण केला आणि रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. 2012मध्ये चीनने नेपाळबरोबर एक महत्त्वपूर्ण करार केला आणि त्यानुसार नेपाळमध्ये साधनसंपत्तीच्या विकासात तसेच जलविद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. मागच्या दहा वर्षांच्या काळात संरक्षण, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये चीन आणि नेपाळमध्ये अनेक करार होऊन दोन्ही देशांमधला व्यापार 228 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढा झाला आहे.

या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळबरोबर नव्याने संबंध विकसित करून नेपाळला विश्वासात घेणे अत्यावश्यक होते. त्या दृष्टीने सुषमा स्वराज यांच्या दौर्‍याकडे पाहायला हवे. सध्याच्या एनडीए शासनाने सत्तेत आल्याबरोबरच आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक आराखडा घोषित केला. त्यानुसार भारत प्रथम आपल्या दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांबरोबर संबंध विकसित करेल आणि त्यानंतर उर्वरित आशियाई देशांकडे भारत लक्ष वळवेल. या आराखड्यानुसार शेवटच्या टप्प्यात भारत युरोप आणि अमेरिकेकडे वळेल. गेल्या दीड महिन्यातला एनडीए शासनाचा परराष्ट्र धोरणातील प्रवास याच आराखड्यावर आधारित आहे. नरेंद्र मोदींनी आपल्या शपथविधी समारंभाला सर्व दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले. त्यानंतर मोदींनी आपल्या परराष्ट्र दौर्‍यांची सुरुवात भूतानपासून केली. दरम्यान, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज बांगलादेशाच्या भेटीवर जाऊन आल्या. याच आराखड्यानुसार सुषमा स्वराज यांनी नेपाळचा दौरा पूर्ण केला आणि आता नरेंद्र मोदी नेपाळ भेटीवर गेले आहेत.

स्वराज यांच्या तीन दिवसांच्या नेपाळ भेटीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. नेपाळमधील पहिल्याच पत्रकार परिषदेत स्वराज यांनी नेपाळची भारताविषयी असणारी पारंपरिक भीती आणि संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत नेपाळचा छोटा नाही तर थोरला बंधू आहे. असे वक्तव्य करून त्यांनी भारताची ‘बिग ब्रदर’ प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळमध्ये सध्या घटनानिर्मितीचे कार्य प्रलंबित आहे. हे कार्य लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा स्वराज यांनी व्यक्त करण्याबरोबरच हेदेखील स्पष्ट केले की, ही राज्यघटना नेपाळी जनतेच्या इच्छा आणि अपेक्षेनुसारच बनायला हवी; त्यामध्ये भारताला कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करायचा नाही. नेपाळचा आर्थिक विकास व्हावा, ही भारताची इच्छा असून त्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत व गुंतवणूक करण्यास भारत तयार आहे, हे स्वराज यांनी स्पष्ट केले.

स्वराज यांच्या नेपाळ भेटीदरम्यान एक वाद, प्रश्न चर्चेत आला. हा प्रश्न निगडित होता तो भारत आणि नेपाळमध्ये होणार्‍या जलविद्युत निर्मितीसंबंधीच्या कराराशी. या कराराचा एक कच्चा मसुदा स्वराज यांच्या भेटीपूर्वी नेपाळला पाठविण्यात आला होता. या मसुद्यात असणार्‍या एका तरतुदीवर नेपाळमधील काही राजकीय पक्षांना, विशेषत: नेपाळमधील माओवाद्यांना तीव्र आक्षेप आहे. या अटीनुसार नेपाळमधील जलविद्युत निर्मितीसाठी केवळ भारत आर्थिक गुंतवणूक करील व जी विद्युत निर्माण होईल ती नेपाळनंतर केवळ भारताला दिली जाईल. भारताची ही अट चीनला गृहीत धरून टाकण्यात आली होती. या अटीनुसार नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा विशेषाधिकार केवळ भारताला असतो, इतर कोणत्याही राष्ट्रांना नसतो. नेपाळमधील माओवाद्यांनी असा आरोप केला आहे, की भारत या अटीद्वारे नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रावर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

या अटीद्वारे नेपाळच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होते आहे. भारत-नेपाळ संबंधात सुरुवातीपासूनच असमतोल आहे आणि या असमतोलाचे प्रतिबिंब या जलविद्युत करारात पडल्याचा आरोप नेपाळमधील काही राजकीय पक्ष करत आहेत. या करारासंबंधी असलेले मतभेद दूर करणे, हा स्वराज यांच्या भेटीमागचा महत्त्वाचा उद्देश होता. या करारावर नरेंद्र मोदींच्या नेपाळ दौर्‍यादरम्यान स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांपैकी नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची सर्वाधिक क्षमता आहे. नेपाळमध्ये 40 हजार मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे. सध्या मात्र केवळ 600 मेगावॅट विजेची निर्मिती होते आहे. नेपाळला जलविद्युत निर्मितीतून मोठा आर्थिक नफा मिळू शकतो. त्यासाठी या क्षेत्राचा विकास होणे आवश्यक आहे. भारताची त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच भारत नेपाळबरोबर एक व्यापक जलविद्युत करार करू इच्छितो. या करारातील तरतुदींना धरून उभय देशांमध्ये जे मतभेद आहेत, ते दूर करण्याचा प्रयत्न स्वराज यांनी आपल्या भेटीदरम्यान केला.

भारतासाठी नेपाळचे संरक्षणदृष्ट्या महत्त्व सुरुवातीपासूनच राहिले आहे. नेपाळ हा भारत आणि चीन या दोन बलाढ्य देशांदरम्यान वसलेला देश आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन तर दक्षिणेला भारत आहे. या दोन्ही देशांच्या सीमारेषा नेपाळच्या सीमारेषेशी भिडलेल्या आहेत. म्हणूनच नेपाळचा उल्लेख ‘बफर स्टेट’ असा केला जातो. साठ वर्षांपूर्वी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भूराजकीय महत्त्व ओळखून नेपाळबरोबर मैत्री व सहकार्याचा एक सर्वसमावेशक करार केला. या कराराअंतर्गत नेपाळी नागरिकांना भारतात व्यापार करण्याची मुक्त संधी देण्यात आली. लाखो नेपाळी या संधीचा फायदा उचलत आहेत. सध्या भारतात 60 लाखांहून अधिक नेपाळी नागरिकांचे वास्तव्य आहे. ही मुक्त सीमारेषा आज भारतासाठी डोकेदुखी बनते आहे. या मुक्त सीमारेषेचा फायदा पाकिस्तानमधील काही जिहादी दहशतवादी संघटना भारतविरोधी कारवायांसाठी करत आहे. नेपाळमधील सध्या असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे या दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया अधिकच वाढल्या आहेत. याची गंभीर दखल भारताला घ्यावी लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, चीनचा जर नेपाळवरचा प्रभाव वाढला तर चीन नेपाळच्या माध्यमातून भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोहोचणार आहे. असे घडल्यास ते भारतासाठी अतिशय धोकादायक आहे.

ही पार्श्वभूमी पाहता आवश्यकता आहे ती नेपाळला विश्वासात घेण्याची. नेपाळमध्ये भारताविषयी असणारा संशय व भीती दूर करण्याची. नेपाळ जर भारतापासून दुरावला गेला तर त्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागेल. नरेंद्र मोदी आपल्या नेपाळ भेटीदरम्यान याची काळजी घेतील, अशी अपेक्षा आहे.

शैलेंद्र देवळाणकर
(परराष्ट्रसंबंध अभ्यासक)