आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘नाम’ गुम जायेगा.. चेहरा जब बदल जायेगा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकेपासून युरोप आणि चीनपर्यंत इतकेच नव्हे, तर सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात हे देशही कट्टरपंथी इस्लामला कंटाळले आहेत. इसिसचा प्रसार रोखण्यात इराणची प्रमुख भूमिका पाहता मोदींना खूप वाव आहे.

शीर्षकात गुलजार यांच्या गीतातील आेळीत फेरबदल केल्याबद्दल माफी मागतो; पण नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणात झालेले मोठे फेरबदल या शब्दांतूनच व्यक्त होणे चपखलपणे लागू पडते.

गेल्या आठवड्यात दिल्ली आयआयटीत माझ्या सूत्रसंचालनात पार पडलेल्या एका चर्चासत्रात जॉन केरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेतील कॅपिटल हिलमध्ये केलेल्या पोकळ घोषणेचा उल्लेख केला. केरी यांनी तीच पोकळ घोषणा वापरत भारत आणि अमेरिकेने इतिहासाच्या डळमळीत धोरणातून अंग काढून घेतले आहे, असे म्हटले. पुरावा शोधण्यासाठी त्यांना फार दूर जायची गरज नाही. कारण केवळ संकोच दूर झाला आहे असे नव्हे तर इतिहासातील भोंदू लोकांपासून मुक्ती मिळाली आहे. जॉन केरी कॅम्पसच्या बाहेर थोडी चक्कर जरी मारून आले असते तर इजिप्तचा हुकूमशहा गमाल अब्देल नासेर यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीबाहेरील रिंग रोडवर असलेल्या भागात पोहोचले असते. या मार्गाला या हुकूमशहाचे नाव देण्यात आले होते; त्यांचा इतिहास आता त्या देशाने काढून टाकला आहे. त्याच दिवशी सायंकाळी केरी यांनी अचानक दिल्लीतील मुक्काम दोन दिवसांनी वाढवला. यावर बरेच काही आडाखे बांधण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी या मागचे कारण स्पष्ट झाले. केरी यांना इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल-सीसी यांना भेटायची इच्छा होती. त्यांचाही औपचारिक असा दिल्ली दौरा होता. यामुळे भारताचे डळमळीत धोरण आणि भोंदू लोकांची अनोखी घालमेल अधोरेखित झाली. शीतयुद्ध २५ वर्षांपूर्वी संपले, एक ध्रुवीय जग निर्माण झाले. मग या ध्रुवाची चुंबकीय शक्ती कमी झाली तेव्हा दुसरा याला त्रास देण्यासाठी पुढे आला. परिणामी, आणखी धूसर असे जागतिक सत्तेचे संतुलन अस्तित्वात आले. क्यूबा, इराण आणि अमेरिका जुने वैर विसरले. भारत द्विधा अवस्थेतच राहिला. नव्या परिस्थितीत एक भाग जोमाने मिळाला तर दुसरा भाग भूतकाळात अडकला. फ्रंटफूटवर पुढे येऊन चेंडू तर टोलवायचा आहे, पण मागचा पाय क्रिझवरून उचलण्याची तयारी नाही, अशा फलंदाजासारखी ही अवस्था झाली. केरी यांचे सीसी यांना दिल्लीत भेटण्यासाठी थांबणे आणि दोघांचेही नरेंद्र मोदीकडून भारतातर्फे स्वागत म्हणजे या डळमळीत धोरणाचे, भोंदूगिरी आणि बौद्धिक शैथिल्याचे असाधारण प्रदर्शनच होेते.
बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग या दिग्गज पंतप्रधानांनीही जुनी उदासीन वृत्ती झटकून टाकण्याची गरज असल्याचे मान्य केले होते. यांच्यापैकी प्रत्येकाने वेगळ्या मार्गाने आणि त्या-त्या परिस्थितीनुसार तसे करण्याचा प्रयत्नही केला, परंतु प्रत्येक वेळी भोंदूपणाऐवजी अस्वस्थतेने त्यांना रोखले. मोदी यांनी ताठरपणे तो भूतकाळच टाकून दिला. अमेरिकी काँग्रेसच्या भाषणात मोदी यांनी ‘अपरिहार्य’सारख्या विशेषणाचा वापर करून स्ट्रॅटेजिक भागीदारीच्या व्याख्येलाच पुढच्या टप्प्यावर नेले. या भागीदारीला आम स्ट्रॅटेजिक स्तरावर ठेवण्याऐवजी बचाव, सैन्य आणि संरक्षणावर अाधारित ठेवले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत अमेरिकेचा सर्वात अपरिहार्य असा संरक्षण आणि सुरक्षेचा भागीदार आहे. अशा प्रकारे पंतप्रधान मोदी भारताला अमेरिकेच्या स्ट्रॅटेजिक सहयोगाच्या भूमिकेत सादर करत असतील तर याचा अर्थ भारताशिवाय अमेरिकेचे इथे काही चालणार नाही; अर्थातच हा केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार नाही तर पुढे वाटचाल करण्यासाठी उचलेले पाऊल आहे. अलिप्त राष्ट्र परिषदेच्या (नाम) स्थापनेनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांची या परिषदेस प्रथमच अनुपस्थिती राहणार आहे, हे उल्लेखनीय. चौधरी चरणसिंगांच्या चाहत्यांची आणि वंशजांची माफी मागून असे म्हणावे वाटते की, १९७९ मध्ये त्यांच्या अल्पजीवी सरकारने चरणसिंगांना पंतप्रधानांचा दर्जा मिळवून दिला नसता किंवा त्या वर्षी ते नाम परिषदेस गेले नसते, तर यामागे तत्कालीन राजकीय कारणे होती. तीस वर्षांत पूर्ण बहुमत असलेले पंतप्रधान मोदी जर असे करणार असतील तर ते एक स्टेटमेंट ठरते. सातत्याने परदेश दौरे करणाऱ्या मोदी यांच्यासाठी ही विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल.
चीन, इस्लामी जगत आणि पाकिस्तानबाबत असलेल्या त्यांच्या भूमिकेतही तुम्हाला हा बदल जाणवत असेल. चीनच्या बाबतीत त्यांना म्हणावे तसे यश मिळाले नसले तरी त्यांचे प्रयत्न चीनशी व्यावहारिकतेच्या अाधारे टिकवण्याचे आहेत. तुम्हाला आमची बाजारपेठ हवी, तर आम्हाला तुमची स्वस्त उत्पादने पाहिजेत. मग व्यापारी संतुलनात मोठ्या फायद्याचा आनंद घ्या. चीनला आमची बाजारपेठ हवी असेल तर कमीत कमी तुमचे नाव तरी खराब होऊ देऊ नका. परंतु चीन एनएसजी, मसूद आदींच्या बाबतीत जशी वेगळी भूमिका घेतो तेव्हा मोदी चीनमध्ये तयार झालेल्या हलक्या तंत्रज्ञानाचे, हलक्या कौशल्याचे साहित्य आयात करू नका, अशा शब्दांत चीनचे वाभाडे काढतात. गेल्या आठवड्यात त्यांनी भारतात मातीपासून तयार केलेल्या मूर्ती विकत घेण्याचे आवाहन केले. चीनमधून येणाऱ्या भडक रंगाच्या प्लास्टिकच्या मूर्तींची पूजा करणे चांगले नाही, हे अधोरेखित करण्याची गरज नव्हती. अशाच प्रकारे सुन्नी शिया यांच्यासह संपूर्ण इस्लामी जगाशी द्विपक्षीय संबंधांवरून वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या अधिकाराचा वापर मोदी करत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेपासून युरोप आणि चीनपर्यंत इतकेच नव्हे, तर सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात हे देशही कट्टरपंथी इस्लामला कंटाळले आहेत. इसिसचा प्रसार रोखण्यात इराणची प्रमुख भूमिका पाहता मोदींना खूप वाव आहे.
त्यांचा हाच दृष्टिकोन पाकिस्तान प्रति नवे धोरण आणि पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि बलुचिस्तानच्या उल्लेखात दिसून येतो. पाक एकाकी पडलेला असताना काश्मीरबाबत दक्षता घेण्यासाठी २५ वर्षे जुने धोरण गाडून टाकले हेही तितकेच खरे. आपल्याच नागरिकांच्या विरोधात एफ- १६ आणि तोफांचा वापर करणाऱ्या पाकला काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याची ओरड करण्याचा अधिकार नाही. याला अशा प्रकारे पाहूया- पाकने २२ ऐवजी १०० लोकांना जगभरात पाठवून सांगावे की, भारतासोबत काश्मीरचा प्रश्न जोडलेला अाहे. दुसरीकडे भारत सांगेल, पाक पुरस्कृत दहशतवाद ही प्रत्येक देशाची समस्या आहे. पाकचा युक्तिवाद येथेच संपतो. यातूनच काश्मीर/पाकसंबंधाने सातत्याने दूर राहण्याचे स्पष्टीकरण मिळते.

(लेखक ख्यातनाम संपादक आहे)
बातम्या आणखी आहेत...