आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पवारांची प्रतिमेसाठी खेळी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं ‘नाराजीनामा’ नाट्य केवळ समन्वय समितीच्या आश्वासनावर संपलं याचं राजकीय वर्तुळात मोठं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. ‘काँग्रेसने पवारांची बोळवण केली, पवारांचं नाराजीचं शस्त्र वारंवार वापरल्याने बोथट झालं आहे आणि त्यामुळेच काँग्रेसने त्यांना किंमत दिली नाही, उलट त्यांच्या शिष्यालाच सभागृह नेतेपदावर बसवून त्यांच्या या नाराजीचा बदला घेतला आहे,’ अशीही शेरेबाजी त्यामुळे होऊ लागली आहे. वस्तुस्थिती काय आहे आणि नाराजी दूर करण्यासाठी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत नेमके काय झाले आहे, हे पवारांना आणि त्यांचे सहकारी प्रफुल्ल पटेल यांनाच माहिती. तरीही पवारांसारखा राजकारणी इतरांना किरकोळ वाटणा-या समन्वय समितीच्या मागणीसाठी राजीनाम्याची धमकी देण्याइतपत पाऊल उचलून स्वत:ची केंद्रीय राजकारणातली किंमत पणाला लावेल, हे पटणारे नाही.
शरद पवारांचं ‘टार्गेट पीएम’ आता कोणापासूनच लपून राहिलेलं नाही. 1999 मध्ये लोकसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने बाकी असताना त्यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करीत थेट सोनिया गांधी यांनाच टार्गेट केलं होतं. तेव्हाही त्यांचं खरं टार्गेट पंतप्रधानपद हेच होतं. त्या निवडणुकीत काँग्रेसलाच काय, कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही आणि त्यामुळे सर्वांना चालणारा नेता म्हणून आपल्याला पंतप्रधान बनता येईल, असा त्यांचा अंदाज होता. तसा सर्वपक्षीय पंतप्रधान होण्यासाठी त्यांना काँग्रेसमध्ये राहून चालणार नव्हतं. कारण काँग्रेसमध्ये प्रणवदा आधीच बाशिंग बांधून बसले होते. शिवाय पवारांनी आपल्या ताकदीवर महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे कितीही खासदार निवडून आणले तरी ती त्यांची ताकद म्हणून गणली गेली असतीच, अशी शक्यता नव्हती. बंडच करायचं असेल तर नुकतेच निवडून आलेले खासदार तो धोका पत्करायला सहसा तयार होत नाहीत. हा धोका पदाचा कालावधी संपत आलेली मंडळी सहज पत्करू शकते, हे पवारांचं त्याच वेळी बंड करून वेगळी चूल मांडण्यामागचं गणित होतं. याचाच अर्थ सोनिया गांधींवरची नाराजी नव्हे, तर पंतप्रधानपदाची अभिलाषा हे त्यांच्या त्या वेळच्या बंडखोरीचं कारण होतं आणि ती बाब उच्च पातळीवरचे राजकीय विश्लेषक आणि सल्लागारांची टीम बाळगणा-या सोनिया गांधींना पटली नसेल, असे नाही. त्यामुळे कोणी कितीही सांगत असले तरी नंतरच्या काळात सोनियांनी पवारांवर म्हणावा तसा राग कधी दाखवलेला नाही. सोनियांच्या ठिकाणी इंदिरा गांधी असत्या तर जे काही चित्र पवारांच्या बाबतीत पाहायला मिळालं असतं त्याच्या 2-4 टक्केही परिस्थिती पवारांना सोनियांच्या काळात त्रासदायक ठरलेली नाही. असो.
विषय आहे पवारांच्या ‘टार्गेट पीएम’चा आणि त्यांच्या सध्याच्या नाराजी नाट्यामागेही तेच टार्गेट असणार यात शंका नाही. पवारांच्या भूमिकांची वेळ पाहिली तर त्यांच्या पावलांची दिशा काहीही असो, मनाची दिशा कोणती असेल हे कळायला वेळ लागत नाही. राष्ट्रपतिपदासाठी पवारांनीच प्रणवदांचे नाव पुढे केले आणि पंतप्रधानपदाच्या रांगेतून त्यांना कायमचे बाद केले. प्रणवदा चुकूनही पराभूत होऊ नयेत म्हणून त्यांनी पुरती दक्षता घेतली. त्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांचा पाठिंबा मिळवला. हा पाठिंबा मिळवताना विरोधकांमध्येही आपले मित्र आहेत, हा संदेश त्यांनी सोनियांना आणि देशालाही सहजपणे दिला. उद्या पंतप्रधान बनण्यासाठी पाठिंब्याची वेळ आली तर शिवसेना आपल्याबरोबर राहील, हे त्यांनी आताच जाहीर करून टाकले आहे, असे सहज म्हणता येते. पवारांना सोनियांनाही नाराज करायचे नसावे. कारण पंतप्रधान व्हायचे असेल तर प्रसंगी काँग्रेसचा बाहेरून का असेना पाठिंबा गरजेचा राहू शकतो, याचे भान ते कसे विसरतील? तसे असते तर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळीच त्यांनी काँग्रेसचे नाक दाबले असते. तसे न करता त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार प्रणवदांना निवडून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि त्यानंतर नाराजी जाहीर केली. या नाराजीची कारणमीमांसा करताना अनेकांनी अनेक तारे तोडले; पण प्रत्यक्षात समन्वय समितीच्या मागणीवर त्यांची नाराजी दूर झाली.
पवारांना मंत्रिमंडळात दुस-या क्रमांकाची जागा हवी आहे आणि म्हणून त्यांनी नाराजीचे नाटक सुरू केले आहे, असा तर्क लावणा-यांची संख्या जास्त होती. मुळात तो मुद्दाच नाही, हे पवारांनी लगेचच स्पष्टही केले होते; पण पवार जे बोलतात त्याच्या नेमकी उलट वस्तुस्थिती असते, असे विश्लेषण करण्यातच अनेकांना धन्यता आणि बुद्धिचातुर्य वाटत होते. मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधानपद असते तर ते दुस-या क्रमांकाचे पद राहिले असते. अन्यथा सर्व मंत्र्यांचा दर्जा समान असतो, हे पवारांसारख्या इतक्या ज्येष्ठ आणि मुख्यमंत्री राहिलेल्या मंत्र्याला कळणार नाही, हे पटणारे नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांना आपण राजकारणात आणले असल्याने त्यांना आपल्यापेक्षा महत्त्वाचे मंत्रिपद आणि सभागृह नेतेपद देऊ नये, अशीही पवारांची भूमिका असल्याचा साक्षात्कारही अनेकांना झाला. किंबहुना शिंदेंना गृहमंत्री करून आणि सभागृह नेता करून सोनियांनी पवारांना धडा शिकवला आहे, असेही विश्लेषण करण्यात येते आहे. राजकारणात असे सिनियर आणि ज्युनियर काही नसते, ही बाब पवारांना समजत नसावी, असे समजणा-यांना काय म्हणावे? ज्या शंकरराव चव्हाणांच्या मंत्रिमंडळात पवार मंत्री होते त्याच पवारांच्या मंत्रिमंडळात शंकरराव चव्हाण मंत्री झाले होते हे पवार कसे विसरतील?
शरद पवार यांनी यूपीएच्या नेत्या या नात्याने सोनियांना दोष दिला तो एकतर्फी निर्णयांचा. यापुढे असे होऊ नये, यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्याचाही मार्ग त्यांनी त्यातून काढला. एवढ्याशा बाबीसाठी पवारांना इतकी नाटकं करायची काय गरज होती? असा प्रश्न काहींना पडू शकतो. अर्थात, ते खरंही आहे. पवार यांनी पंतप्रधानांना ही बाब सांगितली असती किंवा प्रफुल्ल पटेलांनी सोनियांना हे सहज लक्षात आणून दिलं असतं तरी त्यांनी तितक्याच सहजपणे ते तेव्हाही स्वीकारलं असतंच. मग पवारांनी तसं का केलं नाही? कारण उघड आहे. ही बाब इतक्या सहजपणे होण्याने पवारांना त्याचा काहीही लाभ होणार नव्हता. नाराजी नाट्यामुळे माध्यमांनी पवारांची नाराजी आणि त्यावर निघालेला तोडगा देशभर पोहोचवला आहे. त्यातून पवारांची प्रतिमा ‘समन्वयाने राजकारण करणारा किंवा करू इच्छिणारा नेता’ अशी झाली आहे. हीच प्रतिमा त्यांना पुढे लोकसभा त्रिशंकू झाल्यावर स्वत:ला सर्वमान्य नेता बनवण्यात उपयोगी पडणार आहे, याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? याचाच दुसरा अर्थ असा आहे, पवारांच्या पदरात ‘अत्यल्प’ दान पडले असे आपल्याला वाटत असले तरी पवारांनी भविष्याच्या दृष्टीने खूप काही मिळवले आहे.