आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुन्या अर्थव्यवस्थेत परतण्याचा हट्ट नको

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जागतिकीकरण ही शंभर टक्के योग्य व्यवस्था नसली तरी चीन आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये लाखो नागरिकांना या व्यवस्थेने गरिबीतून बाहेर काढले आहे. गरीब देशांनी निर्माण केलेल्या उत्पादनांसाठी नव्या बाजारपेठा तयार झाल्या आहेत. पण याच वेेळी श्रीमंत देशांच्या ग्राहकांसाठी किमती कमी झाल्या आहेत. एकूणच, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर पिछाडीवर राहण्याचा विरोध झाला पाहिजे. पण हे करतानाच सर्वांसाठीच जागतिक एकीकरण करण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले पाहिजे. जेणेकरून सर्वच स्तरांतील जनतेचे पुनरुत्थान होणे शक्य होईल. 

मी १९७५ मध्ये अमेरिकेत ग्रॅज्युएट स्कूलमध्ये गेलो होतो, त्या वेळी ‘ग्लोबलायझेशन’ अर्थात जागतिकीकरण हा शब्दच अस्तित्वात नव्हता. जगात कुठेही तो वापरला जात नव्हता. तेव्हा देशाच्या सीमा ओलांडणे हीच खूप मोठी गोष्ट होती. अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणेदेखील कठीण होते. मी अमेरिकेत पोहोचलो तेव्हा तेथे भारतीय बनून राहण्यात थोडे विचित्र, अनोळखी वाटत होते. आता मात्र ग्लोबलायझेशन अर्थात जागतिकीकरणावाचून राहणेच अशक्य आहे. तीन दशकांपेक्षाही कमी वेळात व्यापारविषयक निर्बंध कमी झाले. विमान प्रवास, उपग्रह, टीव्ही आणि इंटरनेट यांमुळे एकमेकांशी जुळलेले ‘जागतिक खेडे’ तयार झाले आहे. मात्र, गतिकीकरणाच्या भविष्यावर शंका उपस्थित करणारे दोन विरोधाभासी मुद्दे सध्या प्रकर्षाने जाणवत आहेत.  

२००८ चे आर्थिक संकट निर्णायकी वळण ठरले असले तरी त्यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये लाखो गरिबांचा आर्थिक स्तर उंचावला. लोकशाही पूर्वीपेक्षा व्यापक झाली आणि सुवर्णयुग सुरू झाल्याचा समज झाला. 

फ्रान्सिस फुकुयामा या राजकीय अर्थतज्ज्ञांनी  मत मांडले की, राजकीय व आर्थिक संघटनांच्या भविष्यावर जागतिक संघर्षात लोकशाही आणि खुल्या भांडवलवादाचा अंतिम विजय झाला आहे. पुन्हा संकट आले. त्या  काळातील वक्तव्ये खोडून काढण्यात आली. जागतिकीकरणातील विजेते आणि पराजित झालेल्यांमधील वाढतच जाणारी विषमता जनतेच्या लक्षात आली.  
ठरावीक मोजक्या लोकांच्या वेतनात किमान वाढ होती, मात्र श्रीमंतांचे प्रचंड मोठे फायदे झाले. ब्रिटनचेच उदाहरण घेऊयात. २००८ नंतर तेथील कामाच्या वेतनात १३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर शेअर बाजार ११५ टक्क्यांनी वाढला आहे. क्रेडिट सुईसे रिपोर्टनुसार, पैशांच्या बाबतीतली ही विषमता आता ४६ प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी ३५ अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढू लागली आहे. २००७ पूर्वी हा आकडा केवळ १२ होता. विकसित जगात आपला काहीही वाटा अथवा योगदान नाही, अशी भावना एका मोठ्या गरीब आणि बेरोजगार वर्गाची झालेली आहे.  आपला रोजगार चीन आणि भारतासारख्या दूरवरील देशांमध्ये नेऊन ठेवल्याचा आरोप ते संबंधित राजकीय सत्तांवर करत आहेत. प्रत्येक नव्या पिढीला अधिक वेतन आणि पूर्वीपेक्षा चांगली जीवनशैली देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी जुनीच अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आणण्याची त्यांची मागणी आहे.  पण आर्थिक जागतिकीकरणाचा विरोध ही केवळ अर्धी बाजू आहे. सध्या सांस्कृतिक जागतिकीकरणाचाही विरोध होत आहे. यात सांस्कृतिक बाहुल्य, धर्मनिरपेक्षता यांसारखे मुद्दे येतात. पारंपरिक जातीय, धार्मिक आणि राष्ट्रीय ओळखीद्वारे एक प्रकारचे सुरक्षित वलय प्राप्त करण्याची इच्छा असणारा एक मोठा वर्ग या विरोधामागे आहे.  

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘अमेरिकेला महासत्ता बनवा’ हा नारा वास्तविक पाहता ‘अमेरिकेला पुन्हा श्वेतवर्णी बनवा’ असाच कूट संकेत देणारा आहे. हा नारा बेरोजगार, कटुत्वाने भरलेल्या आणि दिवसेंदिवस विदेशी नागरिकांचा द्वेष करणाऱ्या श्वेत कामगारांना भुलवणारा आहे. हाच तर ट्रम्प यांचा मूळ मतदार वर्ग आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी ज्या स्वरूपाची अमेरिका पुन्हा आणण्याचे आश्वासन दिले आहे, ते स्वरूप पुन्हा एकदा मिळवता येणे शक्य नाही. २०३० पर्यंत अमेरिकेतील बहुसंख्य कामगार शक्ती अश्वेत असेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ही अमेरिकेतील एक घटना मानले जाते. मात्र, ते तर खुल्या जागतिकीकरणवाद्यांविरोधातील राष्ट्रवादी आणि परंपरावाद्यांकडून धार्मिक व सांस्कृतिक ओळखीच्या नावावर केल्या जाणाऱ्या एका व्यापक विरोधाचा केवळ एक भाग अाहेत. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बन, तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन आणि  अशाच प्रकारात मोडणारे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वच जण हीच विचारशैली पुढे नेणारे आहेत. ज्या ठिकाणी  कट्टर दक्षिणपंथी, विदेशी नागरिकांचा तिरस्कार करणारे आणि राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे पक्ष वा नेता सत्तेत नाहीत तरी  तेथे त्यांनी आपल्या विचारसरणीचा चांगलाच प्रसार केला आहे. उदाहरणार्थ - जर्मनीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अल्टरनेटिव्ह फॉर ड्युशलँडने दाखवले.  

कथित उच्चभ्रू वर्गाविरोधात असंतोष हा डाव्या विचारसरणीच्या वर्गातही पाहायला मिळतो. अमेरिकेत ‘वॉल स्ट्रीटवर ताबा मिळवा’ आंदोलनाचेच उदाहरण घेऊयात. यात असे तरुण आहेत, जे जागतिकीकरणात मागे राहिलेल्या ९९ टक्क्यांपैकी एक असल्याचा दावा करतात. म्हणजेच या प्रक्रियेत केवळ १ टक्के लोकच समृद्ध होत आहेत. डेमोक्रॅटिक पार्टीत सिनेटर बर्नी सँडर्सच्या नेतृत्वात हिलरी क्लिंटन यांना विरोध बहुतांश प्रमाणात याच कारणामुळे झाला. गोल्डमॅन सेक येथे चांगल्या मोबदल्यात झालेली त्यांची भाषणे वॉल स्ट्रीटशी संबंधित जागतिकीकरणातील उच्चभ्रू वर्गाशी जोडलेली असल्याचे म्हटले गेले.  ब्रिटनच्या युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामागेदेखील हीच भावना होती. कामगार वर्गाने यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वातावरणनिर्मिती केली होती. आता तर जगात १,८०० खर्वाधीश असून यापैकी ७० समृद्ध आणि कॉस्मोपॉलिटन लंडनमध्ये राहतात. येथून ब्रेक्झिटचा तीव्र विरोध झाला होता. मात्र, युरोपीय संघाचा विरोध हा राष्ट्रवादी आणि मूळ ओळखीच्या मूलभूत मुद्द्यांमुळे अधिक तीव्र होत गेला. इतर सदस्य देशांतून इंग्रजी न येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या एका मोठ्या लोंढ्याबद्दल नापसंती दर्शवण्याच्या भावनेने हा विरोध आणखीच प्रखर झाला. 

जागतिकीकरणाविरोधातील आर्थिक आणि सांस्कृतिक विरोध हा नेहमीच सोबत नसतो. चीनचे शी जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच तुर्कीचे एर्दोगन आणि भारताचे नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पुनरुत्थान करण्याचे आश्वासन देत असले तरी ते जागतिकीकरणाच्याच मार्गावर जाणारे आहेत. जगातील धनाढ्य वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे दावोस मॅनदेखील आर्थिक अनिश्चिततेच्या सध्याच्या वातावरणामुळे स्वदेशीवाद आणि उग्र राष्ट्रवादाला बळ देतात. याच दरम्यान अशा प्रकारच्या प्रवृत्ती पश्चिमेकडेही फोफावत आहेत.  
एकूणच, जागतिकीकरणाच्या विरोधातील आर्थिक आणि सांस्कृतिक विरोधामुळेच, वस्तू, भांडवल आणि श्रमशक्तीच्या मुक्त प्रवाहाविरोधात विकसित पाश्चिमात्य देशांमध्येही अडथळे आणले जात आहेत. मुळात पाश्चिमात्य देश तर अनेक वर्षांपासून खुल्या आर्थिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे होते. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीच खूप काही सांगून जाते. २००७ मध्ये जागतिक भांडवल प्रवाह १२.४ खर्व डॉलरच्या विक्रमावर पोहोचला होता. हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा २१ टक्के भाग होता. २०१६ पर्यंत हा दर ४.३ खर्व डॉलर म्हणजेच ६ टक्क्यांपर्यंत आला. हा दर तर १९८० मधील दरापेक्षाही कमी झाला आहे.  जागतिकीकरण ही शंभर टक्के योग्य व्यवस्था नसली तरी चीन आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये लाखो नागरिकांना या व्यवस्थेने गरिबीतून बाहेर काढले आहे. गरीब देशांनी निर्माण केलेल्या उत्पादनांसाठी नव्या बाजारपेठा तयार झाल्या आहेत. पण याच वेेळी श्रीमंत देशांच्या ग्राहकांसाठी किमती कमी झाल्या आहेत. एकूणच, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर पिछाडीवर राहण्याला विरोध झाला पाहिजे. पण हे करतानाच सर्वांसाठीच जागतिक एकीकरण करण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले पाहिजे. जेणेकरून सर्वच स्तरांतील जनतेचे पुनरुत्थान होणे शक्य होईल.
 
-  शशी थरूर , परराष्ट्र व्यवहारासंबंधी संसदीय समितीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री 
बातम्या आणखी आहेत...