आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

...म्हणे पन्नास दिवसांनंतर स्वच्छ भारत!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मानवी मेंदूचे साधारणत: दोन भाग पडतात. हे दोन्ही भाग वेगवेगळ्या विषयांवर काम करतात. नेत्याचा मेंदू असेल तर हे दोन भाग राजकारण आणि प्रशासन या भिन्न विषयांवर काम करतात. तडकाफडकी नोटाबंदीची घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही हे लागू होऊ शकते. त्यांच्या डोक्यातील राजकीय भागाची आपल्याला पूर्वीपासून कल्पना आहेच. गेल्या अनेक दशकांमध्ये असा नेता झालाच नाही. नाडी परीक्षण करणाऱ्या वैद्याप्रमाणे त्यांना जनतेची नस नेमकी पकडता येते.
त्यांची जाहीर वक्तव्ये अशी होती- देशात अवैधरीत्या कमावलेला काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे की नाही? यावर होकारच द्यावा लागतो. असे असेल तर हा पैसा चलनात परत आणावा लागेल. त्याशिवाय प्रगती शक्य आहे का? भारत जगातील महासत्ता बनू शकेल का? असे विचारल्यास आपल्याला नाही असे उत्तर द्यावे लागते. पुढचा प्रश्न : आपण करमुक्त मानल्या जाणाऱ्या देशांप्रमाणे तसेच माफी योजनेद्वारे आधीपासूनच सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत का? समर्थकांचे यावर नकारार्थी तर टीकाकारांचे होकारार्थी उत्तर असेल. मात्र, बहुसंख्य लोकांना याबद्दल काहीच माहिती नसेल. पुन्हा आणखी एक मुद्दा : जर सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले असतील तर अखेरीस जालीम उपाय का करू नये? मग तो अणुबॉम्बही असू शकतो. त्याचे परिणाम किती भयंकर होतील, हा मुद्दा तिथेच सोडून दिला जातो. हे पाऊल जोखमीचे असले तरी अशा निर्णयांसाठीच तर तुम्ही मला निवडून दिले ना? अन्यथा तुम्ही हातावर हात धरून बसलेल्या मौनी मनमोहन सिंगांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसवले असते. हा सर्व युक्तिवाद जनतेच्या गळी उतरवण्यात नरेंद्र मोदी पुरेपूर यशस्वी झाले आहेत. नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काही काळ तरी सर्वाधिक नुकसान भोगावे लागलेल्या कोट्यवधी सामान्य आणि गरीब जनतेच्या जोरावरच त्यांना हे अमाप यश मिळाले आहे. तरीही ते म्हणतात, ‘मला फक्त पन्नास दिवस द्या, मी तुमच्या हाती उज्ज्वल भारत सोपवीन.’ या बोलण्याने पुन्हा सामान्य जनता प्रभावित होते. ‘चक दे’ सिनेमात प्रशिक्षक शाहरुख खानने कसे मला फक्त ७० मिनिटे द्या, असे आवाहन केले होते आणि त्यातील महिला हॉकी टीम एकदम प्रभावित झाली होती, तसाच हा प्रकार आहे.
हॉकीच्या प्रशिक्षकाने केलेल्या आवाहनातील तथ्य ७० मिनिटांनंतर लगेच कळू शकते, पण आपल्या नेत्याने मागितलेल्या पन्नास दिवसांनंतर काय होईल, हे कुणालाच कळणार नाही. सध्याची गैरसोय फक्त कमी होईल. या निर्णयाचे प्रत्यक्ष फायदे- तोटे काय असतील, हे कळायला किमान काही महिन्यांचा काळ जाऊ द्यावा लागेल. या ऐतिहासिक निर्णयाचे आत्ताच आकलन होऊ शकत नाही, यासाठी सरकार किंवा आर्थिक टीमला दोषही देता येत नाही. आजवरच्या इतिहासात कुणीही केलेले नाही, ज्यात काही डेटा किंवा तर्कांचा समावेश नाही, असे धोरण तडकाफडकी कसे अवलंबले जाऊ शकते?
तीन उदाहरणांचा आपण पत्रकारितेच्या दृष्टीने अभ्यास करू. यापैकी एक १९६९ या वर्षातील आहे. या वर्षी काँग्रेसचे विभाजन करून इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. संस्थानिकांचे तनखे बंद केले. श्रीमंतांच्या विरोधातील या निर्णयामुळे ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला. सर्व विरोधी पक्ष त्यांच्या विरोधात होते; पण निवडणुकीत ‘वो करते है इंदिरा हटाओ, इंदिराजी कहती है गरिबी हटाओ, अब फैसला आपका है’अशा घोषणा दिल्या आणि मतदारांनी त्यांच्याच पारड्यात मते टाकली. त्यानंतर त्यांनी गरिबी वाढवण्यासाठी अनेक घोडचुका केल्या. १९७३ मध्ये गहू व्यापारातील राष्ट्रीयीकरण ही सर्वात मोठी चूक होती. १९७१ च्या युद्धापासून दबाव झेलणारी अर्थव्यवस्था या निर्णयामुळे कंगाल झाली. महागाईच्या दराने २५ चा टप्पा पार केला. त्या वेळी लोकांना फसल्याची जाणीव झाली.
दुसरी दोन उदाहरणे नुकतीच घडलेली. ब्रेग्झिट आणि डोनाल्ड ट्रम्प. नायझेल फैराजपासून बोरिस जॉन्सन यांच्यापर्यंत सर्वांनीच ब्रिटनला ग्रेट बनवण्याचे आश्वासन दिले होते. ट्रम्पनीही अशीच आश्वासने दिली होती. या दोन्ही प्रकरणी तत्काळ परिणाम दिसणार नाहीत. मोदीही सध्या जिंकताना दिसत आहेत. कारण त्यांच्या मेंदूतील राजकारणाचा भाग उत्तम पद्धतीने काम करत आहे. मात्र, दुसरा भाग खूप धूसर चित्र दर्शवत आहे. नोटबंदी हा मोदींचा प्रशासनाप्रती वर्तनाचा नवा आणि स्पष्ट संकेत आहे. मोदींचा हा निर्णय विसंगत आहे, असे आत्ताच म्हणता येत नसले तरी आकडे, विश्लेषण आणि धोरणात्मकतेत उदासीनता दिसली. काळा पैसा कुठे, कुणी दडवला आहे तसेच त्याचा सफाया करण्यासाठी आपले पुढील धोरण काय आहे, हेही ठाऊक नाही. फक्त काही अनधिकृत, अधांतरी अहवाल आहेत. यावर एकच मार्ग... सगळाच पैसा बाहेर काढा, जो वैध आहे, तो परत करा आणि उरलेला फायदा आपला!
बहुसंख्य गरीब असलेल्या १३० अब्ज लोकसंख्येच्या, जगातील सातव्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर प्रशासन करण्याची पद्धत समुद्री डाकूंसारखीच आहे. मोठमोठे आर्थिक व्यवहार वैधतेत आणून तसेच भरपूर करवसुली करून हा निर्णय यशस्वीही होऊ शकतो. तुम्ही या सरकारचे समर्थक असाल तर याची तुलना वीरेंद्र सेहवागशी करता येईल, तो जसा चेंडू येईल तसा टोलवतो. जर तुम्ही सरकारच्या विरोधात असाल तर हा प्रकार म्हणजे सोशल मीडियाद्वारे प्रशासन करण्याची एक नवी परिभाषाच अाहे, असे म्हणता येईल. असो. काही महिन्यांतच यातील वास्तविकता उघड होईल.

शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार
बातम्या आणखी आहेत...