आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'गाइड'च्या दुष्काळाची पुनरावृत्ती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तुम्ही देवानंदचा १९६५ मधील क्लासिक चित्रपट "गाइड' पाहिला असेल तर टीव्ही स्क्रीनवर दुष्काळात होरपळून निघणाऱ्या भागातील विशेषत्वाने महाराष्ट्रातील दृश्ये यापूर्वीही पाहिली आहेत, असेच वाटेल. चित्रपटाच्या शेवटच्या भागात राजू गाइड दुष्काळग्रस्त भागातील एका मंदिरात आश्रय घेतो. गावकरी त्याला कोणी तरी मोठा साधू समजून वरुणराजांची तेथे कृपा व्हावी म्हणून उपवास करण्यासाठी साकडे घालतात. उपवास करणाऱ्या स्वामीची कीर्ती जसजशी आजूबाजूच्या परिसरात पसरत जाते, तशी त्या भागातील निराश झालेली ग्रामीण जनता पांढऱ्या टोप्या घालूून बैलगाड्या घेऊन मंदिराकडे येऊ लागतात. असे दृश्य आता महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त भागातील टीव्ही व्हिज्युअल्समध्ये पाहत आहात की नाही? ग्रामीण भाग व लँडस्केपसुद्धा तसाच दिसून येतो आहे.

या समान दृश्यावर आश्चर्य वाटायला नको. देवआनंदने अशा दृश्याचे चित्रण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागातील असेच एक दुष्काळग्रस्त गाव शोधून काढले होते. चित्रपटात दिसून येणारी गर्दी आणि बहुतांश लोक त्या गावातील होते. कोणी साधू (चित्रपटाचा हीरो नव्हे) पावसासाठी उपवास करत आहेत, अशी अफवा ऐकूनच ती गावकरी मंडळी तेथे जमली होती. चित्रपटात तर राजू शेवटची घटका मोजत असतो तितक्यात आभाळातून मुसळधार पावसास सुरुवात होते. बरोबर ५० वर्षांनंतर दुष्काळामुळे तोच भाग तोच त्रास सहन करतो आहे, याची जाणीव झाल्यानंतर या गोष्टीचे आश्चर्य वाटते. आजही लोक तितकेच निराश झालेले दिसून येतात. निळ्या आभाळाकडे पाहून थोड्याशा पावसासाठी प्रार्थना करणारे; तरीही जूनच्या अखेरपर्यंत पाऊस काही येत नाही, याची जाणीव त्यांनाही आहे. ५० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्यांच्या आयुष्यात काहीच बदल झाला नाही का? यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न असा की, दहा हजार कोटी रुपये सिंचनासाठी खर्च करण्यात आले ते असेच वाया गेले काय?

याचे उत्तर मिळणे इतके सोपे नाही. या अर्धशतकात खूप काही बदलले आहे. तो बदलही चांगल्या दिशेने झाला आहे. अपवाद इतकाच की हवामान मात्र तसेच खराब उलट आणखी बिघडले आहे. मराठवाडा भारतातील मोठ्या प्रदेशापैकी असून नावाजलेला आणि सर्वांना परिचित असलेले भौगोलिक क्षेत्र आहे. येथे पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे हा भाग कायम दुष्काळी असून येथे नेहमी तीव्र पाणीटंचाई असते व राहील. देशातील सर्वाधिक मोठा कोरडा प्रदेश असलेल्या राजस्थाननंतर कर्नाटकातही असा एक प्रदेश आहे, याची माहिती खूप कमी लोकांना असेल. सरळ सरळ सांगायचे झाल्यास उत्तरी आणि उत्तरेकडील कर्नाटकाचा दुर्गम भाग आहे. मग आंध्रातील रायलसीमा, उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश व झारखंडमधील काही जिल्हे भौगोलिकदृष्ट्या अल्प पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात येतात. येथे कमी पाऊस होत असल्यामुळे या प्रदेशातून लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्था उद््ध्वस्त झाली आहे.

या प्रदेशात पाण्याचे संरक्षण, संवर्धन वितरण आणि सिंचन क्षेत्रात जास्तीत जास्त पण नियोजनपूर्वक गुंतवणूक व्हायला हवी. परंतु मानवाला भरपूर प्रमाणावर पाणी पुरवण्याची निसर्गाची अक्षमता. हा मूळ मुद्दा कायम राहतो. या प्रदेशांना कृषी, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक व्यवहारात बदल करण्याची गरज आहे. मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील उर्वरित कोरड्या भागांची उदाहरणे घेऊया. स्थानिक नेत्यांनी या प्रदेशाचे रूपांतर साखर उत्पादन करणाऱ्या केंद्रात केले, यात त्यांचा धूर्तपणा दिसून येतो. उसाला खूप मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. ज्या भागात पाणीटंचाई असेल तेथे ऊस लावणे हा गुन्हा आहे. पण येथे तर मोठ्या प्रमाणावर उसाचे पीक घेतले जाते. त्यामुळे साखर कारखान्याचे (यालाही पाणी लागते) पेव फुटले आहे. साखर कारखान्याच्या सहकारी क्षेत्रावर या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. निवडणुकाच्या वेळी शुगर लाॅबीचा दबदबा असतो. आता या मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? आता या क्षेत्रात गरजेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध होईल, अशी वेळ तर येणारच नाही. पण डाळी, ज्वारी-बाजरी, तीळ आणि उसाच्या तुलनेत कमी पाणी लागणाऱ्या फळांची लागवड केल्याने दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येईल. म्हणजे पाण्याचा वापर खूप अभ्यासपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे तर परिस्थितीच बदलून जाईल.

अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती अन्यत्र होते आहे. पंजाबमध्ये अत्यंत कमी पाण्यात, वाऱ्याच्या झुळकीने डुलणारी पिके घेण्याऐवजी धान मोठ्या प्रमाणावर का घेतले जात आहे? या प्रदेशात पाण्याची पातळी खूप खोल गेली आहे आणि जमिनीची प्रतही खालावली आहे. धानच्या तुलनेत या पिकांना कमी पाणी लागते. अशा पिकांमुळे पाण्याची पातळी वाढेल आणि जमिनीची प्रतही सुधारण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर शेजाऱ्यांशी पाण्यावरून भांडणे करण्याची गरजही उरणार नाही. पंजाब आणि हरियाणाने नगदी पिके घ्यावीत. धान पूर्वेकडील राज्यांनी घ्यावे. त्यांच्याकडे वर्षभर वाहणाऱ्या नद्या आणि जमिनीतही भरपूर पाणीसाठा आहे. बंुदेलखंडाच्या प्रश्नावर तोडगा यमुनेच्या उपनद्या केन, बेतवा आणि चंबळच्या अतिरिक्त पाण्याच्या उपशात आहे. मग त्यासाठी जोडनद्या प्रकल्प राबवण्याचा प्रयोग का असेना. यामुळे मान्सूनचे पाणी बंगालच्या उपसागरात वाहून जाण्याचे थांबेल. अशी योजना गेल्या काही वर्षांपासून तयार आहे. अनेकदा त्याला मंजुरीही मिळाली . पण आंदोलनामुळे हे प्रकल्प अधांतरी राहिले आहेत. दुष्काळाच्या या आपत्तीत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आपण देशाचा भूगोल तर बदलू शकत नाही. निसर्गाच्या बाबतीत म्हणाल तर कोरडे प्रदेश तर कोरडेच राहतील. तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांना प्रेरित करून गरज भासेल तेथे आर्थिक साधने जुळवून तेथील अर्थव्यवस्था बदलून टाकली पाहिजे. ते अशक्यही नाही. पाण्याचे महत्त्व ओळखून अभ्यास करून जलसंग्रहण, जलसंरक्षण आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून तंत्रज्ञानाचा विकास करून त्याचा चांगला वापर करता येऊ शकतो. इस्रायलमध्ये अशी किमया साधली गेली आहे. ते जगज्जेते ठरले. त्यांच्या अनुभवातून आपण शिकले पाहिजे. दुष्काळ कधीच पडणार नाही, परंतु दुष्काळाच्या अडचणीवर मात तर करता येईल.