आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिर्डी जाहीरनामा-श्रद्धेतील सबुरी!!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


शेतमाल बाजारातील सुधारांवर चर्चा करण्यासाठी सा-या देशातील राज्य कृषी व पणनमंत्र्यांची बैठक नुकतीच शिर्डी येथे पार पडली. या बैठकीतील चर्चेचा अहवाल व त्यात घेतलेल्या निर्णयांचा मसुदाही बाहेर आला आहे. भारतातील शेतमालाच्या बाजारपेठेची एकंदरीत अवस्था बघता ज्या सुधारांची अपेक्षा होती ते कुठेच न आढळल्याने निदान देशातील संबंधित मंत्रिगटाची शिर्डीवारी घडवण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाल्याचे दिसते. यजमान राज्याचीच या विषयावरील एकंदरीत भूमिका व अभ्यास लक्षात घेता सा-या राज्यांना दिशा देणे तर दूरच;पण स्वत:च अंधारात चाचपडत असल्याने सरकार व बाजार या दोन्हीतील गंभीर दरीचा प्रत्यवाय पुन्हा एकदा आला आहे.

खरे म्हणजे याबाबतचा केंद्राचा मॉडेल अ‍ॅक्ट जर सा-या च राज्यांनी त्याचा आत्मा समजून घेत वेळीच स्वीकारून त्याची वेळीच अंमलबजावणी केली असती तर अशा बैठका घेण्याची आवश्यकता न राहता एव्हाना देशातील शेतक-यांना खुलेपणाचा फायदा मिळत या शेतमाल बाजाराला काळानुरूप एक नवीन स्वरूप आल्याचे दिसले असते; परंतु सरकार काही तरी करत असल्याचे दाखवते; प्रत्यक्षात करत मात्र काहीच नाही, असा नेहमीचाच अनुभव असल्याने आताही या निर्णयांमुळे फारसे काही होईल, असे दिसत नाही.

देश आज सा-या अत्यानुधिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व भांडवल सुलभतेच्या लाभांनी अक्षरश: न्हाऊन निघत असताना शेतमाल बाजाराची अवस्था बघता यात ज्या वेगाने व अंगांनी सुधार व्हायला हवे होते, ते करण्यात आपले नियोजनकार व त्याची अंमलबजावणी करणारे सरकार या दोघांचे अपयश अधोरेखित झाले आहे. यात सरकारला फार काही करायचे आहे, असे नसून काही एकाधिकार एकवटलेल्या घटकांच्या हातातून या बाजाराला मुक्त करत ज्यांना वेगळ्या मार्गाने जायचे आहे त्यांच्यावरील सक्ती काढून टाकणे यापुरतेच मर्यादित आहे. नेमके हे न करता सरकार जे काही करत आहे त्यातून काही साध्य न होता आहेत ते प्रश्न अधिकच क्लिष्ट होताहेत.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचा कलमवार विचार करताना त्यात काय अपूर्णता आहेत व नेमके काय करायला हवे होते, याचा ऊहापोह केला आहे.
* स्वयंसहायता गट, बचत गट व शेतकरी गटांना चालना देण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत.
इतर राज्ये काय करायचे ते करतीलच, परंतु महाराष्ट्र व मुंबईतील अशा अनेक गटांना महाराष्ट्रसरकारने वाटाण्याच्या अक्षता देऊन वाटेस लावले आहे. मुंबईतील महिलांच्या बचत गटांना ग्राहकांना सरळ भाजीपाला देण्याच्या प्रस्तावांना खुद्द आपल्या सरकारने काय साहाय्य केले हे त्यांनीच जाहीर केले तर बरे होईल.
* आडत्यांना परवाने देण्याची पद्धत आधुनिक करावी. नोंदणी पद्धत पारदर्शी असावी. मुळात आडतेच हटवण्याची गरज असताना त्यांच्यावरची ही टिपणी म्हणजे शेळीला जर काळ्या खाटकांचा कंटाळा आला असेल तर आता गो-या खाटकांना परवाने देण्यात यावेत, या अर्थाची आहे. परवाने हे बंधनाशी संबंधित असल्याने त्यांच्या पारदर्शी वा अपारदर्शीपणाने काही फरक पडत नाही. त्यापेक्षा रोखीने व्यवहार करणा-यांना प्रोत्साहन देत त्यांना परवान्यांची गरज नाही, असे सहज करता येऊ शकते. मात्र, बिगर परवानाधारकांची संख्या व व्यवहार वाढल्यास बाजाराची व्याप्ती वाढून स्पर्धेमुळे शेतमालाचे भाव वाढू शकतील.
* खासगी बाजार व टर्मिनल मार्केट यांच्या स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. केंद्राने 2003मध्ये संमत केलेल्या कायद्यात हेच म्हटले आहे. आडकाठी कोणाची आहे?
* घाऊक व टर्मिनल मार्केटचे मुख्य बाजार व कलेक्शन सेंटर यांची एकच नोंदणी करावी. कलेक्शन सेंटरला उपबाजाराचा दर्जा मिळावा. त्याचा कालावधी ठरवावा.
अशा भिंती उभारण्यापेक्षा कोणालाही कुठेही माल विकण्याची परवानगी हवी.
* ‘कृउबास’चे मुख्याधिकारी बाहेरून नेमावेत. कृषी व पणन संचालक वेगवेगळे असावेत. कृउबासमध्ये परवानाधारकांना गाळ्यांची सक्ती नसावी. कृउबासप्रमाणेच खासगी बाजारांना दर्जा द्यावा. त्यांनी कृउबासप्रमाणे विकास शुल्क आकारावे व ते पणन खात्याकडे जमा करावे. मूळ कायद्यातील तरतुदी व प्रशासकीय व्यवहार बदलल्याशिवाय असे बदल व्यर्थ आहेत. खासगी बाजारांना सरकारच्या दर्जाची गरज नाही, कारण ते खुल्या बाजारातील स्पर्धेवर जगतात.
* कृउबासतील सेवा पुरवठादार, काळाबाजार, साठेबाज यांच्यातील फरक निश्चित करावा.
नाकापेक्षा मोती जड या न्यायाने बाजार समितीत शेतकरी वगळता सा-यांची सद्दी चालते. त्याला शासनाचा छुपा पाठिंबाही असतो. वाशी बाजारातील माथाड्यांची दहशत राज्य सरकार खपवून घेते, यातच सारे आले.
* राज्यांनी फळे व भाजीपाल्यावरील फी रद्द करावी व त्याची भरपाई केंद्राने करावी. ज्या राज्यांनी या कायद्यात सुधारणा केली त्यांना विकास कामापोटी 10-15 टक्के मदत करावी. खासगी गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहनासाठी केंद्राने अनुदान द्यावे. राज्यांनी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपला प्रोत्साहन द्यावे. बाजार फीमध्ये सूट द्यावी.
हा बाजार खुला झाला तर अशा चुटपूट उपायांची गरज राहणार नाही.
* खरेदी कर व बाजार फीची रक्कम कमाल दोन टक्के व फळे-भाजीपाल्यावर चार टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
यात सरकारला फारसा अधिकार नसावा. सरकार ज्या सेवा देते त्याबद्दल कर आकारला तर ठीक; मात्र केवळ कायद्याचा आधार घेऊन अशा आकारण्या करू नये.
* थेट पणन उद्योजक शेतक-यांना सुविधा देत असल्यास बाजार फी माफ करावी.

यात परस्पर सहयोगाच्या अनेक शक्यता दडल्या आहेत. केवळ बंदिस्तपणामुळे त्या आज येऊ शकत नाहीत.
अशा या सा-या तरतुदी आहेत. खरे म्हणजे सरकारला शेतमाल बाजार येनकेन प्रकारे आपल्या हातात ठेवायचा आहे असे दिसते. आजचा मोबाइल व इंटरनेट वापरणारा शेतकरी आपल्यावरचा हा अन्याय कितपत सहन करेल, हे लक्षात घेता सरकारने काळाची पावले ओळखत या बाजारात खुलेपणा आणावा. ज्यांना ही सरकारी पद्धत स्वीकारायची असेल त्यांच्यावर कुठलेच बंधन नाही, परंतु ज्यांना या क्षेत्रात नव्या वाटा चोखाळायच्या आहेत त्या नव्या शेतक-यांच्या पिढीसाठी एक स्पर्धात्मक बाजार ज्यात त्याच्या उत्पादनाला बाजारात मिळू शकणारा भाव मिळत नफ्याचा वाटा त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकेल तो अशा व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत मात्र निश्चितच आहे.

Girdhar.patil@gmail.com