आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शरद पवारांचा पुन्हा दलित ऐक्याचा महामंत्र!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याचा ठराव 27 जुलै 1978 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी विधिमंडळात मांडला होता. नामांतर ठरावाची अंमलबजावणी 14 जानेवारी 1994 रोजी शरद पवार हे मुख्यमंत्री असतानाच होऊन विद्यापीठाचा नामविस्तार झाला. याबद्दल माजी मंत्री गंगाधर गाडे यांनी 27 जुलै रोजी मुंबई येथे पँथर्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आयोजित दलित बहुजन चेतना परिषदेत विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा मानपत्र देऊन सत्कार केला. या परिषदेत बोलताना शरद पवार म्हणाले, ‘आंबेडकरी चळवळीला फाटाफुटीचा शाप आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या शिकवणुकीतील संघटित व्हा या उपदेशावर दलित नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी कृती करून एकत्र आले तर दलित समाज विकासाच्या मार्गावरून वाटचाल करेल.’ शरद पवारांची संगत रामदास आठवले यांनी सोडल्यामुळे 2014 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून पवार साहेबांना दलित मतांसाठी दलित पक्ष-संघटनांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर पवार-गाडे जवळ येत आहेत हे उघड आहे. शरद पवार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी 11 जून 2012 रोजी विद्यापीठात आले होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या परिषदेत शरद पवार व गंगाधर गाडे या उभयतांनी राजकीय गरज लक्षात घेता त्यांनी एकमेकांची भलावण करणारी भाषणे केली असतील तर त्याचे म्हणूनच नवल वाटत नाही.
शरद पवारांनी नामांतराचा प्रश्न नामांतर विरोधकांना खुश करीत तडजोडीच्या मार्गाने सोडवला आणि गाडेंनीसुद्धा नामांतरासाठी संघर्ष केला हे खरे. पण नामांतर चळवळीत दलितेतर कार्यकर्त्यांचे तसेच अन्य दलित संघटनांचेही मोठे योगदान आहे हे विसरता येत नाही. असो. दलित नेत्यांनी दलित समाजाच्या भल्यासाठी एकत्र आले पाहिजे, असे शरद पवारांनी आवाहन केले त्यात गैर काहीही नाही. पण क्षुद्र अहंकार व तडजोडीचे सौदेबाज राजकारण यामुळे दलित पुढारी जसे एकत्र नांदत नाहीत तसेच त्यांना एखाद-दुस-या पदांची आमिषे दाखवून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले एकत्र राहू देत नाहीत त्याचे काय? रिपब्लिकन गटांना एखादी खासदारकी-आमदारकी-राज्यमंत्रिपद देऊन अख्खे दलित मतदान काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पेटा-यात पळवून न्यायचे, रिपब्लिकन गटांना स्वतंत्रपणे निवडणुकाच लढवू द्यायच्या नाहीत, अशा दलित चळवळी मोडून काढणा-या तोडफोडीच्या राजकीय खेळ्या दोन्ही काँग्रेसवालेच खेळत असतात ना? मग दलित ऐक्याची पुतना मावशीची दलित कळवळ्याची भाषा तरी शरद पवार कशासाठी करीत आहेत? दलित मतांचे गठ्ठे राष्ट्रवादीच्या पेटा-यात पळवण्यासाठी की खरोखरच दलित समाजाच्या हितासाठी? दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी दलित उमेदवारांना जाणीवपूर्वक खुल्या जागेवर उभे करून सत्तेत सहभागी का करून घेऊ नये? जात-धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राज्यव्यवस्था यशस्वी करण्यासाठी राखीव जागांच्या पुढचे व्यापक राजकारण जाणीवपूर्वक केले पाहिजे, असे शरद पवारांना का वाटू नये?
यशवंतराव चव्हाणांनी सामाजिक अभिसरणाच्या दृष्टिकोनातूनच कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांशी बोलणी करून पहिली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती केली होती. या युतीचे बरेचसे राजकीय-सामाजिकफायदे झाले होते. शरद पवारांनी रामदास आठवलेंच्या रिपाइंशी युती करताना आठवले व त्यांच्या चार-दोन सहका-यांना खासदार-आमदार, राज्यमंत्री करण्यापलीकडे दुसरे काय केले? दलित कार्यकर्त्यांचा तळातून सत्तेतील सहभाग किती वाढवला? शरद पवार साहेबांना तरी भगव्याचे वावडे कुठे आहे? त्यांच्या पुलोदच्या मंत्रिमंडळात भाजपवाले होतेच की! आणि ज्या शिवसेनेच्या अवताराला यशवंतराव चव्हाणांनी फॅसिस्ट म्हणून संबोधले होते, त्या शिवसेनेशी तर पवारांची खास मैत्री आहे. भविष्यात गरज भासली तर शिवसेनेशी हातमिळवणी करून पवार साहेब महाराष्ट्रात सत्ताही राबवू शकतात. इतके त्यांचे बेभरवशाचे राजकारण आहे. शरद पवारांनी गाडेंना मंत्री-आमदार जरूर करावे, पण त्याचबरोबर खालच्या दलित कार्यकर्त्याचा सत्तेत सहभाग कसा वाढेल याअनुषंगानेही यशवंतरावांचे मानसपुत्र म्हणवणा-या पवार साहेबांनी यशवंतरावांच्याच जन्मशताब्दी वर्षात विचार केलेला बरा.
दलित नेत्यांनी समाजपरिवर्तनासाठी एकत्र आले पाहिजे, असे जेव्हा पवार साहेब म्हणतात तेव्हा प्रश्न असा निर्माण होतो की सामाजिक परिवर्तनाची जबाबदारी ही काय फक्त दलित चळवळीचीच आहे? काँगे्रससह अन्य राजकीय पक्षांची आणि बहुसंख्याक समाजाची परिवर्तनाच्या संदर्भात काहीच का जबाबदारी नाही? सुवर्णमहोत्सव साजरा केलेल्या महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील दलित समाजाला आजही उपजीविकेचे साधन नाही. शेतीवर मोलमजुरी करून जगणे आणि तिथे काम नसेल तर शहरात स्थलांतर करून तुटपुंज्या वेतनावर राबणे हेच त्यांचे प्रारब्ध आहे. महाराष्ट्र सरकारने भूमिहीन दलितांना गायरान - पडीक जमिनींचे पट्टे दिले. पण 1990 मध्ये कायदा होऊनदेखील जमिनी अजूनही त्यांच्या नावे रीतसर केल्या जात नाहीत. दुसरीकडे गावातील सवर्ण-धनदांडगे जमीनदार जिथे दलित गायरान जमिनीवर अल्प शेती करतात, तिथे त्यांच्या शेतातील पिकांची नासधूस करतात. दलित समाजावर खेडोपाडी अन्याय-अत्याचार होतच असतात. खासगीकरण-उदारीकरणामुळे सरकारी नोक-याच कमी होत असून खासगी उद्योग-धंद्यातून आरक्षणाला वाव नाही. शिक्षण महाग झाल्यामुळे दलित तरुण उच्च तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत शरद पवारांसारख्या जाणत्या राजाने सामाजिक परिवर्तनासाठी दलित नेत्यांनी एकत्र आले पाहिजे, असा एकतर्फी हितोपदेश करणे म्हणजे बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांप्रति असलेली सामाजिक जबाबदारी टाळणेच नव्हे काय?
शरद पवार यांनी दलित नेत्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केल्यानंतर रिपाइं नेते रामदास आठवले यांनी पवारांना पत्र लिहून काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील मराठा नेत्यांचे ऐक्य झाले तर दलित नेतेही एकत्र येतील असे म्हटले. आता यावर काय बोलावे? दोन्ही काँग्रेसमध्ये मराठा समाज नि मराठा नेते जरी विभागलेले असले तरी दोन्ही काँगे्रसचे आमदार-खासदार निवडून येतात आणि सत्तेसाठी ते आघाडीही करू शकतात, हे आठवलेंना माहीत नाही काय? शिवाय मराठा समाजाच्या हाती ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदेची सत्ता एकवटली आहे हे कसे विसरता येईल? रिपब्लिकन पक्ष तर स्वबळावर चार-दोन आमदार, एखाद-दुसरा खासदारही निवडून आणू शकत नाही. तेव्हा आठवले साहेबांनी शरद पवारांना मराठा ऐक्याचा हितोपदेश का करावा? आणि मराठा नेत्यांत फाटाफूट असल्यामुळे ती दलित नेत्यांतही असावी काय? दलित नेत्यांचे आदर्श कोण? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये विभागले गेलेले मराठा नेते?