आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्य प्रकाशले…

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतातील विश्वासार्ह तपास यंत्रणा म्हणून सीबीअायचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जायचे. मात्र एकूणच कामकाज पद्धतीवर उमटत चाललेली साशंकतेची माेहाेर अाता अधिकाधिक पक्की हाेतेय‌्‌् असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एखाद्या प्रकरणाचा तपास संपूर्णत: तडीस नेऊन खऱ्या दाेषींना शिक्षा हाेईपर्यंत पाठपुरावा करणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी, मात्र काेळसा खाण घाेटाळा प्रकरणात या उद्दिष्टाला पुरेपूर बगल दिली गेली. किंबहुना हा घाेटाळा दडपण्यासाठी सीबीअायच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासात अाणखी काही घाेटाळे केले. अशी चर्चा सुरू असतानाच सर्वाेच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने त्यातील तथ्य समाेर अाणले. अर्थातच युपीए सरकारशी संबंधित बड्या प्रस्थांशी लागेबांधे असलेल्या भांडवलदारांचा दबाव अाणि खुषमस्कऱ्या सहकाऱ्यांना खुणावणारा तात्कालिक व्यक्तीगत स्वार्थाचा माेह या सापळ्यात रणजित सिन्हा अलगद अडकले असण्याची किंवा त्यांना देखील स्वार्थ साधण्याचा माेह अनावर झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जगभर ज्या काेळसा घाेटाळ्याचा गाजावाजा सुरू हाेता त्यात स्वत:चेच हात काळे करून घेण्याचा नतद्रष्टपणा सीबीअायसारख्या संस्थेचा संचालक करू धजावेल असे वाटत नाही.

युपीए सरकारच्या राजवटीत काेळसा खाण वाटप घाेटाळ्यात जे काही काळेबेरे चालले हाेते ते लख्खपणे सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर अाणताना रणजीत सिन्हा यांचे हात काळे झाल्याचा ठपका या समितीने ठेवला, अाणि प्रथमदर्शनी दाेषी ठरवले. अर्थातच या कारस्थानात त्यांचे काही बगलबच्चे सामिल असणारच; भविष्यात त्यांचीही झाडाझडती हाेताना पहायला मिळेल. मात्र काेळसा खाण वाटपातला काळा व्यवहार, सीबीअायच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेली लाचखाेरी; विशेष म्हणजे सीबीअायमधील काही अधिकारी ‘व्हिसलब्लाेअर’ बनून सत्याकडे नीट पहा असे संकेत देत असताना अाणि सर्वाेच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना असत्याची धरलेली कास अाणि सत्याची केलेली मुस्कटदाबी अखेर रणजित सिन्हा यांच्या अंगलट अाली. अर्थातच या प्रकरणाची पार्श्वभूमी तितकीच रंजक अाहे. चाैकशी अधिकारी संजय दुबे यांनी सीबीअायचे विशेष न्यायाधिश भारत पाराशर यांच्यासमाेर चाैकशीच्या अंतिम अहवालासाेबतच काेळसा खाण घाेटाळ्याची चाैकशी बंद करण्यात येत असल्याचा अहवाल देखील सादर केला. हा अहवाल संचालक रणजीत सिन्हा यांच्या निर्देशावरून सादर करीत असल्याचे सांगितले मात्र याच सुनावणी दरम्यान सिन्हा यांच्या निवासस्थानी या घाेटाळ्यातील काही हायप्राेफार्इल अाराेपी भेटल्याचा मुद्दा समाेर अाला. त्यानंतर सीबीअायचे माजी विशेष संचालक एम.एल. शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली चाैकशी करविली गेली त्यातून सत्यता अधिक स्पष्टपणे समाेर अाली. दरम्यान, सीबीअायचे संचालक अनिल सिन्हा यांना पाठवलेल्या निनावी पत्रात काेळसा खाण घाेटाळ्यातील काही कंपन्यांकडून वरिष्ठ अधिकारी माेठ्या प्रमाणावर लाच घेत असून खटला कमकुवत करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांवर दबाव अाणत अाहेत, सीबीअाय संचालकांच्या नावाने माेठी देव-घेव हाेत असून त्यात काही निवडक लाभार्थी अाहेत, अन्य अधिकाऱ्यांवर सत्य न्यायालयात न सांगण्यासाठी दबाव अाणला जात अाहे याशिवाय संबंधित कंपन्यांविरूद्धचे पुरावे देखील कमकुवत केले जात अाहेत असे म्हटले. यामुळे लाचखाेर अधिकारी तपासाची दिशा बदलत असल्याचे स्पष्ट झाले अाणि उल्ले‌खनिय म्हणजे एका प्रकरणाचा तपास बंद करीत असल्याचा अहवाल सर्वाेच्च न्यायालयात सादर करण्यात अाल्यानंतर त्या कंपनीच्या संचालकाने अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास स्पष्ट नकार देताच ‘क्लाेजर रिपाेर्ट’ मागे घेतला गेला; अाणि फेरचाैकशी सुरू झाली. एकंदरीत एक घाेटाळा दडपण्यासाठी अनेकानेक घाेटाळ्यांची मालिका सुरू झाली, परिणामी सीबीअायची विश्वासार्हता, तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला लागले. तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने सीबीअायची कानउघाडणी केली. काॅंग्रेस प्रणित युपीए सरकारच्या काळात ज्या संथगतीने तपास केला त्यावरही उद्विग्नता व्यक्त करीत ‘30 जून पर्यंत तपास पूर्ण करू असे सांगूनही अजूनपर्यंत ताे पूर्ण झालेला नाही, अाता तरी वेगाने तपास पूर्ण करा’ असे बजावले. तात्पर्य, जसे काेंबडा झाकून ठेवला तरी अारवताेच, अविवेकाने कितीही दडपेगिरी केली तरी सत्य प्रकाशतेच; नेमके हेच यानिमित्ताने काेळसा खाणीतल्या हिऱ्याच्या तेजाने दाखवून दिले.
बातम्या आणखी आहेत...