आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

श्रीमंतीची झूल!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताची अनेकबाबतीत चीनशी तुलना केली जाते. मात्र या शेजारी देशाशी बराेबरी करायची असेल तर भारतात शाश्वत विकासाची अावश्यकता अाहे. त्यासाठी सर्वांनीच अापापल्या पातळीवर झपाटून काम करण्याची गरज अाहे. न्यू वर्ल्ड वेल्थच्या अहवालानुसार भारत, जर्मनी, अमेरिका या तीन देशांच्या संपत्तीत विलक्षण झपाट्याने वाढ झालेली दिसते. टाॅप १० श्रीमंत देशांमध्ये अमेरिका पहिल्या, चीन दुसऱ्या, तर जपान तिसऱ्या क्रमांकावर अाहे. यापाठाेपाठ अनुक्रमे यूके, जर्मनी, फ्रान्स, भारत, कॅनडा, अाॅस्ट्रेलिया अाणि इटलीचा क्रमांक लागताे.

यापैकी यूके अाणि अाॅस्ट्रेलियाच्या संपत्तीत फारशी वाढ झाली नाही; मात्र गेल्या वेळच्या तुलनेत फ्रान्स, इटली, चीन, कॅनडा, जपान या पाच देशांच्या संपत्तीत घट झाल्याचे निदर्शनास अाले. इटलीला जाे फटका बसला त्याचा फायदा अाॅस्ट्रेलिया अाणि कॅनडाला रँकिंगमध्ये झाला. भारताचा विचार करता अवघ्या तीन महिन्यांत २७ लाख काेटी रुपयांनी संपत्तीत भर पडली अाणि जगभरातील टाॅप १० देशांमध्ये सातवा क्रमांक पटकावला. ही बाब निश्चितच सुखद असली तरी त्यामुळे हुरळून जाण्याचे काही कारण नाही. विकासाच्या बाबतीत अापण चीनलादेखील मागे टाकत अाहाेत, असा अाभास निर्माण केला जात असला तरी त्यात तथ्य नाही. कारण चिनी नागरिक सामान्य भारतीयांपेक्षा चाैपट श्रीमंत अाहेत अाणि हा स्तर गाठण्यासाठी शाश्वत विकासाची अनेक वर्षे लागतील हे निश्चित. मुळात काही मूठभर लाेकांच्या वैयक्तिक संपत्तीची माेजदाद करून तेच दरडाेई उत्पन्न गृहीत धरून बनवलेला हा अहवाल प्रमाणभूत कसा मानायचा? पाकिस्तान, सिंगापूरच्या तुलनेत भारताचे दरडाेई उत्पन्न अधिक असले तरी इथे अार्थिक विषमतेचे प्रमाणही अधिकच अाहे. केवळ लाेकसंख्येमुळे भारत या यादीत समाविष्ट झाला. तुलनात्मक विचार करता अाॅस्ट्रेलियाची लाेकसंख्या काेटी ४१ लाख, तर भारताची १३१ काेटी अाहे. दरडाेई उत्पन्नाच्या निकषानुसार क्रमवारी काढली तर भारत अगदीच खालच्या क्रमांकावर असेल.

दुसऱ्या बाजूला भारतापेक्षाही जे देश खूपच लहान अाहेत, उदा. सुदान, युक्रेन, लिबिया, तुर्कमेनिस्तान, माॅरिशस, माेराेक्काे, मंगाेलिया, थायलंड, सर्बिया, पराग्वे, नामिबिया अशा देशांचे दरडाेई उत्पन्न तुलनेने कितीतरी पटीने अधिक अाहे. त्यामुळे श्रीमंत देशांच्या यादीत भारत सातवा ठरल्याच्या अानंदातिरेकाने हुरळून जायचे की दरडाेई उत्पन्न कमी असल्याची खंत उराशी बाळगायची यावर निश्चितच विचार व्हायला हवा. कारण जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार दरडाेई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत अाजही २१६ देशांमध्ये १२० व्या स्थानावर अाहे ही बाब नाकारता येत नाही. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या मते २०१५-१६ मध्ये निव्वळ दरडाेई उत्पन्नात ७.३ टक्क्यांनी वाढ हाेऊन ते दरमहा ७,७६९.२५ रुपयांवर गेले. २०१४-१५ मध्ये हेच उत्पन्न ७,२३९.९२ रुपये इतके हाेते. याचाच अर्थ देशाचे निव्वळ वार्षिक दरडाेई उत्पन्न २०१५-१६ मध्ये ९३,२३१ रुपये, तर २०१४-१५ मध्ये ८६,८७९ रुपये हाेते. चालू अार्थिक वर्षाअखेर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ७.६ टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज अाहे. तात्पर्य असे की, जागतिक पातळीवरील भारताच्या प्रतिमेचा विचार करता अापल्याला अग्रेसर श्रीमंत राष्ट्रांची बराेबरी गाठायची असेल तर देशांतर्गत वातावरण हे राेजगार निर्मितीला गती देणारे, उद्याेग अाणि व्यापाराला पूरक असे निर्माण करावे लागेल अन ही बाब सर्वसामान्यांपासून ते सर्व स्तरांवरील उद्याेग-व्यापारास सुखावणारी अशीच ठरेल. शासन अाणि प्रशासन हे परस्परांना पूरक असे महत्त्वाचे घटक अाहेत. त्यांनी जर ‘देश बदल रहा है’चा प्रत्यय स्वत:पासून दिला तर विकसनशीलतेच्या क्रमवारीतील स्वप्नवतश्रीमंती गाठणे निश्चितच अशक्य नाही. एक मात्र खरे की, प्रदीर्घ काळ अार्थिक विकासाचा अालेख वाढता राखण्यासाठी चांगल्या उपाययाेजनांची अंमलबजावणी अपरिहार्य ठरते. भारताची क्षमता माेठी अाहे हे नि:संशय; परंतु या मार्गावर फार काळ निर्धाराने वाटचाल करणे कठीणच असते. उत्पादन क्षेत्रात ७०% देखील क्षमता वापरली गेली नाही, याशिवाय सातत्याने दुष्काळाचा मुकाबला करावा लागल्यामुळे कृषी क्षेत्राची चाके मंदावली, या दाेन्ही बाबी दुर्लक्षिता येत नाहीत.

जगातील श्रीमंत देशांच्या यादीत भारत सातव्या स्थानी कायम असला, किंबहुना भारताची अर्थव्यवस्था विकसित हाेत अाहे असे मानले तरी समांतरपणे दारिद्य्र, उपासमार वाढत अाहे. देशातील काेट्यधीशांची संख्या सातत्याने वाढत असली तरी गरिबीचे निर्मूलन अद्याप हाेऊ शकलेले नाही. या देशातील ७७ काेटी नागरिकांच्या क्रयशक्तीचे प्रमाण काढले तर सरासरी १७ रुपयेदेखील येत नाही. विशेषत: भारताने कल्याणकारी प्रारूप स्वीकारूनदेखील गरिबी, बेराेजगारी, कुपाेेषण अशा ज्वलंत सामाजिक समस्यांची साेडवणूक हाेऊ शकली नाही. अर्थव्यवस्था विकासाभिमुख असावी की वृद्धीभिमुख या अंतर्विराेधातून अशा सामाजिक-अार्थिक समस्यांचा उद््भव हाेताे का? हे तपासले गेले तरच त्यावर नेमक्या, अचूक उपाययाेजना करता येतील. मूलत: दारिद्य्राची संकल्पनात्मक धारणा केवळ अार्थिक नसून ती सामाजिक अाहे. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी किमान मूलभूत गरजा अावश्यक असतात, मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी संसाधने कमी पडतात. महत्त्वाचे म्हणजे काेणतीही अार्थिक प्रक्रिया स्वायत्त नसते. व्यक्तीच्या अस्तित्वाला अार्थिकतेसाेबत सामाजिक, राजकीय असे अनेक पैलू चिकटलेले असतात. विकसनशील, अविकसित, अर्धविकसित देशांमध्ये ते प्रकर्षाने दिसून येतात. भारताच्या संदर्भात विचार करता सध्याचा विकास दर अाणखी २० वर्षे टिकवून ठेवता अाला तर प्रत्येक नागरिकासाठी सन्मान्य जीवनमान साध्य करता येईल, श्रीमंतीची अशी झूल मिरवण्यापेक्षाही त्याचीच खरी गरज अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...