आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जी-२० चा मार्ग खडतर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
श्रीपाद सबनीस - Divya Marathi
श्रीपाद सबनीस
१९९९ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने जी-२० ची स्थापना करण्यात अाली. साधारणपणे या संघटनेला उणीपुरी २० वर्षे हाेत अाहेत. अशा स्थितीत मागे वळून पाहता फारसे काही हाती लागत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे या संघटनेतील २० देशांमध्येच जगातील ८० टक्के जीडीपी अाणि जागतिक व्यापारापैकी ७५ टक्के व्यापार हाेताे. म्हणूनच या संघटनेतील २० सदस्य राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले हाेते. मात्र, अपेक्षाभंगच वाट्याला अाला. त्याचे कारण असे की, या संघटनेच्या बैठकीत काही बाबींवर एकमताने ठाेस निर्णय झाले तरी ते अमलात अाणायचे की नाहीत हे संबंधित देशच ठरवत असतात. 
 
वस्तुत: जगभर धुमाकूळ घालत असलेल्या दहशतवादाचे निर्मूलन अाणि अार्थिक सबलीकरण या दाेन प्रमुख उद्दिष्टांसाठी जी-२० मध्ये काम हाेत असले तरी २० सदस्य राष्ट्रांना अद्याप फारसे यश मिळालेले नाही. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण काेरिया अाणि चीनमध्ये अस्वस्थता अाहे. ब्रेक्झिट अाणि दहशतवादामुळे ब्रिटन अडचणीत अाहे; जर्मनीची अर्थव्यवस्था ढासळली अाहे अाणि अशातच जागतिकीकरणाच्या विराेधात तिथे माेठे अांदाेलन सुरू अाहे. दहशतवादाने फ्रान्स हादरलेला असून उत्तर काेरियाच्या भीतीमुळे दक्षिण काेरिया त्रस्त अाहे. जी-२० या संघटनेत उत्तर काेरिया सामील नसला तरी त्याच्या लष्करी सामर्थ्यामुळे या बैठकीवर अशांततेचे सावट हाेतेच. म्हणूनच अमेरिका, दक्षिण काेरिया अाणि जपानने संयुक्त निवेदनाद्वारे उत्तर काेरियावर निर्बंध घालण्याचे साकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाला घातले. एकूणच असे वातावरण जी-२० च्या बैठकीसमाेर राहिल्यामुळे काेणत्याही प्रश्नावर ठाेस सहमती हाेऊ शकली नाही. याचाच अर्थ हॅम्बुर्ग येथे पार पडलेल्या या परिषदेला काही अर्थ उरलेला नाही असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरू नये.
 
 विशेष म्हणजे अमेरिकेचे वर्चस्व या परिषदेवर कायमच राहिले अाणि अाता अमेरिकाच अाडकाठी ठरते की काय, अशी चिन्हे दिसू लागली असताना नेमकी त्याचीच प्रचिती अाली. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ची जी-२० सह अनेक संस्था, संघटनांनी धास्ती घेतली हाेती. ट्रम्प यांचा हा पवित्रा देशांतर्गत व्यवहारासाठी ठीक असला तरी जागतिक पातळीवर असा दृष्टिकाेन कुणालाच परवडणारा नाही. एकाेपा हीच अशा व्यासपीठाची अपरिहार्यता असते. परंतु ‘एकला चलाे रे’चा पवित्रा घेणाऱ्या ट्रम्प यांच्या उद्दामपणाने जी-२० ला 
अापसूकच तडे गेले. अमेरिका अाता विश्वासार्ह राहिली नाही, असे जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल म्हणाल्या त्यातच सारे काही अाले. खरे तर अाफ्रिकन देशांनाही या परिषदेत सामावून घेण्याचे ठरले. त्यासाठी गिनिअा, केनिया अाणि सेनेगल यांना निमंत्रित करण्यात अाले. परंतु अमेरिकेला त्यांच्याशी व्यापार-व्यवहार करण्यात स्वारस्य दिसत नाही. याशिवाय इथिअाेपिया, माेराेक्काे, घाना, रवांडा, ट्युनिशिया या देशांमधील खासगी गुंतवणुकीबाबत पावले उचलली जात असली तरी त्यास अाणखी थाेडा काळ जावा लागेल. विशेषत: जर्मनीला जास्त गरज अाहे ती विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था खुल्या हाेण्याची अाणि उभयपक्षी व्यापारवृद्धीची. रशियालादेखील व्यापार अधिक खुलेपणाने करावा असे वाटत असले तरी वस्तुस्थिती निराळी अाहे. खरे तर २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर या संघटनेने एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ट्रम्प यांच्या धक्क्यांमुळे संघटनेचा पाया खचताे की काय, असे वाटणेदेखील साहजिकच. कारण ज्या पद्धतीने पर्यावरण रक्षणाला ठेंगा दाखवत पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडली, त्याचीच पुनरावृत्ती जी-२० मध्ये केली. इथे अमेरिका एकाकी पडली असली तरी जी-२० मध्ये सहभागी असलेल्या इतर देशांमध्ये फूट पडल्याचे दिसले नाही. अन्य सर्व राष्ट्रांनी एकाेपा दाखवला हे यश एेतिहासिकच ठरावे. 
 
एकूणच या पार्श्वभूमीवर भारतापुरता विचार केला तर या साऱ्या देशांबराेबर व्यापारी संबंधांचा विस्तार करण्यास अाणि ते बळकट करण्यासही भारताला निश्चितच अावडेल. तथापि, ‘नाम’ असेल किंवा जी-७, जी-२० या संघटनांच्या अस्तित्वाची उपयुक्तता किती अाणि काय अाहे, असा प्रश्न पडताेच. ‘नाम’ तर अाता कालबाह्य झाल्यातच जमा अाहे. अशा वातावरणात अमेरिकेसह साऱ्या देशांनी एकत्रितपणे काम करायचे की, ‘फर्स्ट’ची एकांगी भूमिका घेत सहकाराला मूठमाती द्यायची अर्थात पूर्वीप्रमाणेच असुरक्षित अर्थव्यवस्था निर्माण करायची, याचाच निवाडा व्हायचा शिल्लक राहिला आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...