आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shyam Nike Article On Maharashtra State Government Planning Of Water

सरकारचे धोरणच बेइमान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

2005 च्या पाणी वाटपाच्या धोरणानुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटपासाठी विधिमंडळात कायदा करण्यात आला. 2012 मध्ये संपूर्ण मराठवाड्यात पाणीटंचाईने तीव्र स्वरूप धारण केले. 2012 मध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची आणि चार्‍याची टंचाई उद्भवली.

मराठवाड्यातील छोटी-मोठी धरणे कोरडी पडली होतीच; परंतु जीवनदायिनी प्रकल्प मानलेल्या जायकवाडी धरणातही पाणीसाठा शिल्लक राहिला नाही. समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा संमत होऊन 7 वर्षे उलटली तरी त्यासाठी योग्य यंत्रणा आणि वाटप पद्धतीबाबत काहीच आखणी करण्यात आलेली नव्हती. टंचाईच्या परिस्थितीतही पावसाळ्यात 35 टीएमसी आणि 40 टीएमसी पाणी नगर-नाशिक या वरच्या भागात वापरले गेले. कोयनेतून रेल्वेने पाणी आणावे आणि जायकवाडीतल्या मृत साठ्यातून पाणी वापरावे असे सल्ले वरच्या भागातील लोकप्रतिनिधी आणि नामदारांनी दिले. त्यासाठी कोर्टक चेर्‍याही झाल्या. 2.5 टीएमसी व जानेवारीत 9.5 टीएमसी पाण्यापैकी 6 टीएमसी पाणी औरंगाबाद-जालना जिल्ह्यातील तहानलेल्या 200 गावांसाठी सोडण्यात आले.
खरीप गेले-रब्बी पिकांची पूर्ण वाताहत झाली. 25 टक्के गोधन नष्ट झाले. मराठवाड्यातील जनता दुष्काळाने होरपळून निघाली. असंवेदशील आणि उद्दाम सल्ल्यांनी घायाळ झाली. त्यामुळे मराठवाड्यातील जनता दुखावली गेली. 2013 मध्ये सर्वत्र पाऊस चांगला झाला. नाशिक-नगरमध्येही 120 टक्के पाऊस पडल्याची नोंद आहे. सर्व धरणे पूर्ण भरली. ही धरणे ओसंडून वाहू लागल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात जायकवाडीत 23 टक्के पाणी सोडण्यात आले. तोपर्यंत मराठवाड्यातील धरणात जेमतेम 20-25 टक्के पाणीसाठा होता, तर औरंगाबाद-जालना-बीड भागातील धरणात अवघा 10 टक्के पाणीसाठा होता. सप्टेंबर महिन्यात म्हणजे गणेशोत्सवादरम्यान 8-10 दिवस महाराष्ट्रात सर्वदूर चांगला, तर मराठवाड्यात साधारण पाऊस झाला. मराठवाड्यातील 23 छोट्या धरणात जोत्याखाली, तर 23 धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा होता. तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील धरणात 50 टक्के पाणीसाठा होता. गेल्या दोन महिन्यांत मराठवाड्यात हक्काच्या पाणीप्रश्नासाठी आंदोलने झाली. त्या रेट्यातून मुख्यमंत्र्यांंसमवेत बैठका झाल्या; पण विचार चालू आहे आणि कृती मात्र शून्य अशी परिस्थिती होती.

ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात तीन मंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मेंढेगिरी समितीसंदर्भात तीन बैठका झाल्याचे सांगण्यात आले. पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 20 टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा निर्णय झाला. सुनील तटकरे यांनी 10 टीएमसी पाणी, या वेळापत्रकाव्यतिरिक्त देण्याचे जाहीर केले. मुळा धरणातून 2.5, भंडारदरा-निळवंडेमधून 2.5 नाशिक भागातील धरणातून 5 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार, असे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांतून कळले होते. निळवंडेतून 2.5 टीएमसी पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली. तेथील लोकांनी आंदोलन करून ओझरच्या बंधार्‍यातून पाणी कालव्याकडे वळवण्यात आले. वरचे पाणी उन्हाळ्यासाठी-उसासाठी अशा घोषणाही या वेळी शेतकर्‍यांनी दिल्या. वरच्या धरणातील 30 टीएमसी पाणी खरीप रोटेशन व पिण्याचे पाण्यासाठी वळवण्यात आले. सर्वदूर चांगला पाऊस पडूनही आता नोव्हेंबरमध्ये रब्बी रोटेशन चालू झाल्याचे दिसते. मागील वर्षाप्रमाणेच वरील धरणे रिकामी करून जायकवाडीत सोडण्यासाठी पाणी नाही अशी परिस्थिती तयार करण्यात येत आहे. यावर्षी वरील क्षेत्रात 180 ते 190 टीएमसी पाणी प्रवाहित झाले, असा अंदाज आहे. म्हणजे जायकवाडीत 80 टीएमसी पाणी समन्यायी पद्धतीने पोहोचणे आवश्यक होते. जुलै-ऑगस्टमध्ये कोकणात 70 टक्के पाऊस होतो. गेट ऑपरेशन नियोजनानुसार पाणी सोडून उर्वरित ऑक्टोबर महिन्यात द्यावे, असे अपेक्षित होते. आता 50 टीएमसी पाणी देणे शक्य नाही, असे सांगून 25 टीएमसी पाणी सोडल्यास काही तरी रब्बी पिके हाती येतील, नोव्हेंबरपर्यंत पाण्याचे नियोजन जाहीर झालेले नाही. दोन वर्षांत सरकारला यासंदर्भात निर्णय घेण्यास वेळ लागला. असे सरकार आणि नाशिक-नगरमधील पुढार्‍यांचे असे वागणे म्हणजे मराठवाड्याला अपमानित करण्यासारखे आहे.

जेलभरो आंदोलने करणे मराठवाड्याला नवीन नाही. मराठवाड्याचा जन्मच मुळी 1948 मध्ये वेगळ्या लढ्यातून झाला आहे. 1974 मध्ये मराठवाडा विकासाचे मोठे आंदोलन झाले. त्यातूनच विकास महामंडळे स्थापन झाली. पण त्यानंतर स्थापन झालेल्या वैधानिक विकास महामंडळावर राज्यपालांचे नियंत्रण आले. मराठवाड्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न खेळवत ठेवण्यापेक्षा सरकारला शक्य नसेल तर न्यायालयातून मार्गी लावण्यात यावा. यात कोणीही नवे अडथळे निर्माण करू नयेत. अन्यथा नक्षलवादाकडे मराठवाड्याची वाटचाल याच राज्य सरकारच्या काळात झाली, अशी इतिहासात नोंद होईल. 15 नोव्हेंबरपर्यंत तरी 25 टीएमसी पाणी 10 हजार क्युसेक इतक्या वेगाने सोडण्यात यावे, जायकवाडी धरण 15 दिवसांत भरावे, अशी आमची मागणी कायम आहे.