आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोग्याचा सार्वजनिक खेळखंडोबा

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्र श्न सुरक्षेचा असो वा आरोग्याचा, आपत्ती कोसळली की मगच खडबडून जागे होणे, तोवर बेपर्वाई दाखवणे ही आपली खासियत. दूरदृष्टी ठेवत कोणतीही परिणामकारी योजना नाही, सूत्रबद्ध नियोजन नाही. काटेकोर अंमलबजावणीचा तर गांभीर्याने विचारच नाही. समजा चुकून तो झालाच, तर मूल्यांकन-पूनर्मूल्यांकनाची शास्त्रशुद्ध आखणी नाही. सगळे कसे, ‘प्रसंग आला तर बघू’ पद्धतीने चाललेले. मग संकट कोसळले की, आधी आपल्याला हे ज्ञात नाही असा आव आणायचा, मग जमलेच तर परिस्थिती नाकारायची. अगदीच अंगाशी आले की, एकूणच घडलेल्या घटनेबद्दल शंका उपस्थित करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करायचा. मूळ प्रश्नाला बगल देऊन भलत्याच मुद्यांवर वेळ मारून न्यायची. नेमके असेच सध्या मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयातील तज्ज्ञांनी टोटली ड्रग रेझिस्टंट (टीडीआर) म्हणजेच कोणत्याही औषधांना दाद न देणाºया टीबीसंदर्भातील संशोधन जाहीर केल्यानंतर शासकीय पातळीवरून घडत आहे. टीडीआरचे 12 रुग्ण आढळून आल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे. त्यातले दोन जण दगावल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु ‘हिंदुजा’ला एमडीआर वगळता एक्सडीआर आणि टीडीआर या पुढच्या टप्प्यातील टीबीच्या चाचण्या करण्यासाठी मान्यताच नाही... जागतिक आरोग्य संघटनेने टीडीआर या संज्ञेला अजूनपर्यंत स्वीकारलेले नाही...मुंबईत टीडीआरचे रुग्णच नाहीत...जे आहेत असे म्हटले गेले त्यातले चार उपचारांना प्रतिसाद देताहेत... अशा प्रकारचे मुख्य विषयाला बगल देणारे मुद्दे शासनाच्या आरोग्य खात्याच्या वतीने उपिस्थत केले जात आहेत.
म्हटले, तर हिंदुजामधील क्षयरोगतज्ज्ञांच्या या संशोधनाने एकूणच टीबीशी संबंधित सद्य:स्थितीत राबवल्या जाणाºया ‘डॉट्स’ योजनेच्या परिणामकारतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. किंबहुना, म्हणूनच शासनाच्या वतीने हिंदुजाने केलेल्या संशोधनाच्या विश्वासार्हतेबद्दल आक्रमक पवित्रा घेतला गेल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी टीबीच्या ‘उद्रेका’मागे कुणाचा छुपा अजेंडा तर नाही, अशी एक शंकाही त्यांच्या मनात आहे. जी दुर्लक्षिण्यासारखी कदापि नाही. मीडियामधून एक प्रकारचा फिअर फॅक्टर तयार होत असताना, जनतेने मात्र घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नाही. योग्य तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करा, औषधे मध्येच न थांबवता नियमित घ्या आणि योग्य पोषणमूल्ये असलेला आहार घ्या, असे शासनाचे तसेच हिंदुजाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचेही म्हणणे आहे. परंतु यातील शासनाने दुर्लक्ष केलेला अर्थ, अजूनही बहुसंख्य टीबीचे रुग्ण जाणकार डॉक्टरांकडून तपासणी (गर्भितार्थ : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार अजूनही भारतात 40 टक्के लोकांच्या टीबीचे अखेरपर्यंत निदान होत नाही) करून घेत नाहीत. लिहून दिलेली औषधे (गर्भितार्थ : संबंधित रुग्ण वेळेत औषधे घेतात की नाही, समजा कुणी मध्येच उपचार थांबवले तर अशांना हुडकून काढणारी परिणामकारक व्यवस्था डॉट्स अंतर्गत नाही. जी आता येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.) वेळेवर घेत नाहीत किंवा मध्येच थांवबतात. आहाराकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत, असाही आहे.
यातला रुग्णाच्या आर्थिक कुवतीशी निगडित असलेला आहाराचा मुद्दा बाजूला ठेवला तर औषधे न घेणे किंवा मध्येच थांबवणे हा प्रकार आपल्याकडे रुग्ण अशिक्षित असो वा सुशिक्षित, गरीब असो वा श्रीमंत सर्व स्तरांत सारख्याच प्रमाणात आढळून येतो. चुकीच्या डॉक्टरांकडे जाणे असो वा मर्जीनुसार औषधे घेणे-थांबवणे या सगळ्याला वरकरणी जबाबदार ती व्यक्ती भासते. तरीही तिचे हे वर्तन एक प्रकारे कुचकामी, परिणामकारकता हरवलेल्या आरोग्यविषयक धोरणांचाच परिपाक असतो, हे मात्र चटकन आपल्या ध्यानात येत नाही.
या चुकीच्या धोरणांची सुरुवात होते ती, औषध निर्मिती कंपन्यांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेपासून. आजही भारतातील औषध कंपन्या रसायने आणि खते विभागाच्या अख्यतारीत आहेत. म्हणजेच, जर वेळेप्रसंगी तपासणी करायची असेल, तर औषधनिर्मिती तज्ज्ञांऐवजी रसायने आणि खते विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ औषध कंपन्यांमध्ये जातात. दुसरा मुद्दा भारतात, एकच मूलद्रव्य (पॅरासिटामॉल हे एकच औषध आपल्याकडे क्रोसिन, मेटासिन, कॅलपॉल या नावाने खपते) असलेली औषधे वेगवेगळ्या ब्रँडनेमने विकणाºया कंपन्यांना मोकळे रान मिळत असल्याचा आहे. सुमारे 15 वर्षांपूर्वी भारतातील अनावश्यक औषधांसंदर्भात एक संशोधन जाहीर झाले होते. त्यातल्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवायचा तर 1992मध्ये नॉर्वेसारख्या विकसित देशात आवश्यक तेवढी 2,244 औषधे उपलब्ध होती. त्याच्या आधी म्हणजे, 1983मध्ये शेजारी बांगलादेशने बलाढ्य विदेशी औषध कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढत आपल्या देशातील औषधांची संख्या 25 हजारांवरून 431वर आणली होती. श्रीलंकेने देशात 150 आवश्यक आणि 100 इतकी विशिष्ट गटातील आजारांवरील औषधे बाजारपेठेत ठेवली होती. परंतु त्याच सुमारास भारतातल्या बाजारपेठेत थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल 60 हजार औषधे उपलब्ध होती! जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोणत्याही राष्ट्राला जनतेचे आरोग्य टिकवण्यासाठी 400 ते 500 औषधांची आवश्यकता असते. याचा अर्थ, एकोणसाठ हजार पाचशे इतक्या प्रचंड प्रमाणात अनावश्यक औषधे त्यावेळी भारतात उपलब्ध होती.
ज्या देशात औषधांचा महापूर आहे. त्या देशात कुणाचेही कुणावर नियंत्रण नसणार हेही उघडच आहे. युरोप-अमेरिकेत साधे डोकेदुखीवरील औषध घ्यायचे म्हटले तरीही मान्यताप्राप्त डॉक्टरांचे लिखित वर्णन केमिस्टला सादर करावे लागते. या उलट आपल्याकडे कुणी कोणतेही औषध मेडिकल स्टोअरमधून सहज विकत घेऊ शकतो. आपल्याकडील कायदेकानू इतके अर्थहीन की, अ‍ॅलोपॅथीची मान्यता नसलेला डॉक्टर कायद्याने पॅरासिटामॉलसारखे औषध रुग्णांना सुचवू शकत नाही, परंतु कुणीही ग्राहक हे औषध मेडिकलमधून मात्र डॉक्टरांच्या सल्ल्याविनाच बिनबोभाट विकत घेऊ शकतो. आता जो माणूस सहज डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनविना औषधे घेऊ शकतो, तो माणूस औषध कधी घ्यायचे आणि कधी थांबवायचे हेही स्वत:च ठरवतो. इतर लहानसहान आजारात याचे दुष्परिणाम जाणवत नाहीत, परंतु टीबी, एचआयव्ही-एड्ससारख्या रोगांशी सामना करताना संबंधितांना त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम भोगावे लागतात. टीडीआर टीबीसंदर्भात जो गदारोळ माजला आहे त्याच्याशी मुळाशी नेमक्या याच बाबी आहेत. त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा झाकण्यासाठी प्रशासकीय खेळ रंगले आहेत. आरोग्याचा सार्वजनिक खेळखंडोबा होण्याचेही हेच मुख्य कारण बनले आहे.