आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्टेंटचा नवा स्टंट, किंमत कमी हवी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर अँजिओप्लास्टीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या स्टेंटचा समावेश
‘राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधां’च्या यादीत करण्यात येऊन त्याच्या किमतीवर लवकरच नियंत्रण आणण्यात येणार आहे.
हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर केल्या जाणाऱ्या अँजिओप्लास्टीसाठी वापरला जाणारा स्टेंट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारत सरकारने नेमलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने हृदय शस्त्रक्रियेतील स्टेंट हे वैद्यकीय उपकरण ‘औषध’ असल्याचे ठामपणे म्हटले आहे. स्टेंटचा समावेश जीवरक्षक औषधांच्या राष्ट्रीय जंत्रीमध्ये करावा, यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने दिल्लीच्या ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थे’तील डॉ. वाय. के. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीत राष्ट्रीय पातळीवरील हृदयविकार विशेषज्ञ, विविध सरकारी विभागांतील उच्च अधिकारी आणि स्टेंट निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. ‘ड्रग अँड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट १९४०’ नुसार वैद्यकीय उपकरण म्हणून वापरण्यात येत असलेल्या स्टेंटची नोंद प्रमाणित औषध अशीच करण्यात येत असल्यामुळे, राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत त्याचा समावेश करण्याची शिफारस या समितीने केंद्र सरकारला एप्रिल २०१६ मध्ये केली. याबाबतची अधिसूचना लवकरच केंद्रातर्फे जारी केली जाणार आहे. यामुळे यापुढे स्टेंटचा समावेश ‘राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधां’च्या यादीत करण्यात येऊन त्याच्या किमतीवर नियंत्रण आणणे शक्य होणार आहे.
हृदयविकाराचा झटका आल्यावर तातडीने हृदयाच्या धमन्यांमध्ये अँजिओप्लास्टी करून छोट्याशा स्प्रिंगसारखे एक उपकरण बसवले जाते. त्याला स्टेंट म्हणतात. त्यामुळे बंद पडलेल्या रक्तवाहिनीतील रक्तपुरवठा पुनश्च सुरळीत होऊन रुग्णाचे प्राण वाचतात. आकडेवारी पाहता, २०१२ मध्ये २,१५,६६२, २०१३ मध्ये २,६२,३४९, २०१४ मध्ये ३,१०,१९०, तर २०१५ मध्ये ३,७०,६३५ स्टेंट अँजिओप्लास्टीद्वारे वापरण्यात आले. स्टेंटच्या प्रकारांमध्ये पहिला ‘बेअर मेटल’ म्हणजे धातूच्या जाळीचा असतो आणि दुसऱ्यात, त्या धमन्या पुन्हा बंद पडू नयेत म्हणून स्रवणारे एक औषध भिनवण्यात आलेले असते. याशिवाय मोठ्या धमन्यांत बसवण्यात येणारे फॅब्रिक स्टेंट असाही एक प्रकार असतो. यात भारतीय बनावटीचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून विदेशातून आयात केले जाणारे अशा दोन तऱ्हा असतात.
स्टेंटच्या किमती रु. १६,००० पासून १,२५,००० पर्यंत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘जीवनदायी योजने’मध्ये रुग्णांना विदेशी स्टेंट रु. २३,००० ते २८,००० पर्यंत किमतीत पुरवले जातात. परंतु महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालयाच्या अहवालाप्रमाणे राज्यातील कॉर्पोरेट पंचतारांकित रुग्णालयात याच स्टेंटसाठी रुग्णांकडून रु. ६०,००० ते १,५०,००० घेतात. राज्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे याबाबत खूप तक्रारी आल्यानंतर मुंबई, पुणे व नाशिक येथील सात रुग्णालये, स्टेंटचे आयातदार आणि वितरकांची चौकशी केल्यावर तिप्पट ते सातपट दराने स्टेंटची विक्री करून आयातदार १२० टक्के, वितरक १२५ टक्के आणि रुग्णालयं २५ टक्के नफा कमावतात, असे आढळून आले. ‘औषध दर नियंत्रण नियमावली’ (डी.पी.सी.ओ.)मध्ये स्टेंटसारख्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीवर मर्यादा आणण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे स्टेंटला ‘अत्यावश्यक औषध’ म्हणून गणले जावे, अशी सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, खते व रसायने मंत्रालयाने बैठक घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाला केली. त्यानुसार ही तरतूद करून नियंत्रण आणणे सोपे ठरले आहे.
सक्तीचे नियंत्रण येऊन स्टेंट वाजवी दरात मिळू लागले तर कंपन्या, वितरक आणि रुग्णालयाच्या नफेखोरीवर आळा घालून हा फायदा गरजू हृदयरोग रुग्णांना नक्कीच मिळेल. पैशांच्या अभावामुळे वैद्यकीय शास्त्रातील अत्याधुनिक हृदय शस्त्रक्रिया टाळून प्राण गमावाव्या लागणाऱ्या रुग्ण वर्गालाही नवसंजीवनी प्राप्त होईल. परंतु आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि काही हृदयरोग तज्ज्ञांच्या मतानुसार वैद्यकीय संशोधनामुळे नवनवीन पद्धतीचे अत्याधुनिक स्टेंट बाजारात येत असतात. या प्रगत स्टेंटच्या संशोधनासाठी अमाप खर्च येत असतो, त्यामुळे त्याची किंमत जास्त असते. साहजिकच सर्व प्रकारच्या स्टेंटवर असे नियंत्रण आणू नये. जर भारतात ही किंमत मिळाली नाही, तर न परवडणाऱ्या दरामुळे या विदेशी कंपन्या ते स्टेंट भारतात विकणार नाहीत. यामुळे भारतीय रुग्ण नव्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला मुकतील. हृदयरोगाच्या झटक्याकरिता रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांचे वारेमाप बिल केवळ स्टेंटमुळे नव्हे, तर रुग्णालयांची खाटभाडी आणि तेथील अवांतर तपासण्या आणि औषधांमुळे होते. केवळ स्टेंटच्याच नव्हे, तर पंचतारांकित रुग्णालयांच्या दरातसुद्धा कपात झाल्यास रुग्णांना दिलासा मिळेल. भारतातील आरोग्य व्यवस्थेत सरकारी रुग्णालये पुरेशा संख्येत नाहीत. जी आहेत, ती गरीब रुग्णांना योग्य अशी तातडीची रुग्णसेवा देण्यास असमर्थ आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत रुग्णाला खासगी रुग्णालयांकडे धावावे लागते.
साहजिकच त्याला तेथील दर न परवडल्याने त्यांच्या बिलांच्या रकमांबद्दल तक्रारी वाढतात. दोन्ही बाजूंचा विचार केल्यास, सर्व प्रकारचे स्टेंट नियंत्रणाखाली आणण्याचा उपद्व्याप करण्याऐवजी मूलभूत पद्धतीच्या आणि काही वर्षे वापरात असलेल्या रूढ स्टेंटच्या किमती नियंत्रणाखाली आणाव्यात. तो उपाय नामी ठरेल.
sonalilad15@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...