आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेचा खर्च राज्याने उचलावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुरवणी अंदाजपत्रकात रेल्वेमंत्र्यांनी नाशिक-पुणे, मनमाड-मालेगाव आणि धुळे-इंदूर या मार्गांना मंजुरी दिलेली आहे. दोन्ही प्रकल्पांचा अर्धा खर्च महाराष्ट्र शासनाने उचलायचा आहे. मध्य प्रदेशातील रेल्वेमार्गाच्या खर्चाचा अर्धा भाग मध्य प्रदेश सरकारने उचलायचा आहे. अहमदनगर- परळी मार्गाला 1995मध्ये मंजुरी मिळाली. रेल्वेने या मार्गाचे फेर वाणिज्यीय सर्वेक्षण केल्यावर गुंतवणुकीवर उणे परतावा येत असल्याने प्रकल्प प्रलंबित ठेवला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मागास भागाचा विकास करण्याचे ध्येय ठेवून प्रकल्पाचा अर्धा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवल्यावर हा प्रकल्प मार्गी लागला. अर्धा खर्च उचलण्यामागचा हेतू रेल्वेने न जाणल्याने महाराष्ट्रात नफा-नुकसानीमधील प्रकल्पांना अर्धा खर्च सरकारने द्यावा, अशी सरसकटपणे मागणी रेल्वे करत असते. बंगाल, बिहार, उ. प्रदेश सरकारांनी कधीही अर्धा खर्च दिलेला नाही.

मागास भागात रेल्वे वाहतूक नसल्याने मोठ्या प्रमाणात माल वाहतूक ट्रकने होत असते. कोकण रेल्वे सुरू झाल्यावर माल वाहतूक मिळत नव्हती. ट्रक रेल्वे वाहतूक प्रणालीचा कोकण रेल्वेने अंगीकार केल्याने माल वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर मिळाली. कोकण रेल्वे फायद्यात गेली. ट्रक रेल्वे वाहतूक प्रणालीचा विचार केल्यास रेल्वेने जे प्रकल्प तोट्याचे ठरवले होते ते फायदेशीर होऊ शकतात.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत भागातून जात आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीवरील परतावा अधिक आहे. सबब या प्रकल्पाचा अर्धा खर्च महाराष्ट्र शासनाने देऊ नये. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने अर्धा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली तर त्याचा परिणाम अहमदनगर- परळी प्रकल्पावर होऊ शकतो. पुणे-नाशिक मार्ग महत्त्वाचा व फायद्याचा असल्याने महाराष्ट्र सरकार अग्रक्रमाने खर्चाचा वाटा या प्रकल्पाकडे वळवणार. नगर-परळीस निधी कमी मिळणार, काम रेंगाळणार, प्रकल्प किंमत वाढत जाणार, प्रकल्पपूर्तीचा काळ वाढणार, ही बाब मागास भागावर अन्याय करणारी आहे. याविरुद्ध तथाकथित मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समिती आवाज उठवते का, ते पाहायचे आहे. मनमाड-मालेगाव-धुळे-इंदूर हा मार्ग अर्धा महाराष्ट्रात आहे आणि अर्धा मध्य प्रदेशात आहे. तापी आणि नर्मदा नद्यांवरील मोठे पूल मध्य प्रदेशात आहेत. मध्य प्रदेशला धुळ्याशी संपर्क साधण्यात रस नाही, म्हणून अर्धा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उचलणार नाही. प्रकल्प प्रलंबित राहणार आहे. धुळे जिल्हा मागास आहे. चाळीसगाव ते धुळे अशी रेल्वे आहे, पण या रेल्वेने धुळ्याचा पश्चिम आणि उत्तर भागाशी संपर्क होत नसतो. यासाठी धुळ्याची जनता या प्रकल्पाबाबत आग्रही आहे. मध्य प्रदेश सरकार अर्धा खर्च देणार नसल्याने धुळ्याची संपर्क क्षमता वाढू शकत नाही.

मनमाड-चाळीसगाव-धुळे असा मार्ग सध्या चालू आहे. जळगाव-सुरत रेल्वे मार्गावरील अंमळनेर, 35-40 किलोमीटरचा नवीन रेल्वेमार्ग टाकून धुळ्याशी जोडता येते. यामुळे धुळ्याचा आणि दक्षिण भारताचा पश्चिम भागाशी संपर्क वाढतो. अंमळनेर-जळगाव-भुसावळ-खांडवा अशी रेल्वेलाइन आहे. जळगाव- भुसावळ दरम्यान तापीवर पूल बांधलेला आहे. खांडवा-इंदूर अशा मीटर गेजचा मार्ग सध्या रुंदीकरणासाठी बंद आहे. या मार्गावर नर्मदा नदीवर पूल बांधलेला आहे. रुंदीकरण करायचे असल्याने या मार्गावर भूसंपादन नाही. अकोला-खांडवा-इंदूर या मार्गाच्या रुंदीकरणात पर्यावरण खात्याने काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्याचे निराकरण झाल्याशिवाय प्रकल्प गतिमान होणार नाही. हे प्रश्न मीटरगेज मार्ग असताना निर्माण झालेले नव्हते. जाणीवपूर्वक कालहरण करण्याचा हा डाव आहे. तथाकथित मराठवाडा संघर्ष समितीने सात खासदारांचे पत्र रेल्वे मंत्रालयास देऊन मुंबई-लातूर गाडी नांदेडपर्यंत नेली. त्याप्रमाणे या खासदारांनी रुंदीकरण लवकर व्हावे यासाठी रेल्वे मंत्र्यांना का पत्र पाठवले नाही? नांदेड ते पुणे अशा मर्यादित प्रवासासाठी संघर्ष समिती अग्रक्रम देते. मात्र नांदेड-पूर्णा-अकोला-खांडवा-इंदूर या व्यापक प्रवासासाठी सदर समितीला अग्रक्रम द्यावासा वाटला नाही.
महाराष्ट्र सरकारने खालील कृती करणे आवश्यक आहे.

1) पुणे-नाशिक प्रकल्पाचा अर्धा खर्च उचलण्यास नकार देणे, पण मार्गाचा आग्रह कायम ठेवणे.
2) धुळ्यासारख्या मागास भागाचा संपर्क दक्षिण-पश्चिम आणि पूर्व-उत्तर भागाशी वाढवण्यासाठी धुळे-अंमळनेर प्रकल्पाची आग्रही मागणी करणे.
3) अकोला-खांडवा-इंदूर रुंदीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करणे.