आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पावसाळ्यातील वादळ ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यूपीए-2 सरकारच्या कारकीर्दीतील आजपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे या सरकारचे अखेरचे पावसाळी अधिवेशन असेल. त्यानंतर या वर्षाच्या अखेरीस हिवाळी आणि पुढील वर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल. यानंतर लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. या साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीत यूपीए सरकारने ज्या काही लोककल्याणकारी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता त्याला अस्थिर राजकीय वातावरणात मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे तर देशाची दोन अमूल्य वर्षे वाया गेली. त्यातच प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने टूजी, कॉमनवेल्थ, सीबीआय, कोळसा घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर, केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावरून संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. त्यांनी संसदेत लोकांनी निवडलेल्या सरकारचीच मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न केले. देशातील मीडिया तर स्वत:चे भान सुटल्यासारखा किंचाळत होता. तरीही संयमाची भूमिका न सोडता गेल्या तीन वर्षांत संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाअगोदर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग विरोधी पक्षांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करत होते. पण भाजपने कधी संसदीय समितीच्या स्थापनेवरून तर कधी घोटाळ्यांच्या आरोपावरून संसदेचे कामकाज रोखून धरले होते.

सरकारची चोहोबाजूंनी राजकीय कोंडी करण्याची एकही संधी या पक्षाने सोडली नाही. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून हे अधिवेशन गदारोळाऐवजी विधायक कामकाजासाठी खर्च व्हावे अशी इच्छा प्रकट केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांच्या सहकार्याची अपेक्षा केली. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा अन्न सुरक्षा विधेयकावर सर्व बाजूंनी चर्चेची आवश्यकता आहे. विरोधकांनी या विधेयकातील त्रुटी सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यास त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊ शकते, जेणेकरून अन्न सुरक्षा विधेयकाचा वटहुकूम कायद्यामध्ये परावर्तित होईल, अशी भूमिका डॉ. सिंग यांनी व्यक्त केली. हे पावसाळी अधिवेशन सुरळीत व्हावे अशी इच्छा भाजप सोडून इतर विरोधी पक्षांचीही आहे.

बहुतांश विरोधी पक्षांचा अन्न सुरक्षा विधेयकाला तीव्र विरोध दिसत नाही. या विधेयकाला समाजवादी पार्टीचा कडाडून विरोध असेल असे चित्र मीडियामध्ये रंगवले जात आहे, पण या विधेयकाचा फायदा उत्तर प्रदेशातील जनतेला अधिक होणार आहे, याची आकडेवारी आता प्रसिद्ध होत आहे. या विधेयकामुळे काँग्रेसला किती राजकीय फायदा होईल हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी अशा कल्याणकारी कार्यक्रमांची देशाला नितांत गरज आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. या एका विधेयकामुळे देशातील सुमारे 67 टक्के लोकसंख्येला स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध होईल व त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुपोषितांच्या समस्येला बराच आळा बसेल, विशेष म्हणजे सामाजिक विषमतेची दरी कमी होऊ शकेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या अधिवेशनात सरकारला एकूण 44 विधेयके सादर करायची आहेत. त्यामध्ये पेन्शन सेक्टरमध्ये 26 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक आणण्यासंदर्भात एक महत्त्वाचे विधेयक सादर होणार आहे. पेन्शन आणि विमा विधेयकाला भाजपचा कडाडून विरोध असला तरी भाजप आता पेन्शन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला तयार झाल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासाठी ही दिलासादायक बाब आहे.

वास्तविक सध्या देशाच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीविषयी संसदेत गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांत आर्थिक विकासाचा दर खाली आला आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरला आहे. जीवनावश्यक वस्तू आणि तेलजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ झाल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता आहे. केवळ देशाचीच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता पसरलेली आहे. पण केवळ हेच चित्र म्हणजे देशाची परिस्थिती आहे, असा समज आपल्याकडील मीडियाकडून, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून सातत्याने जनतेमध्ये पसरवला जात आहे. या मीडियाचे कॅमेरे देशात इतरत्र फिरत नाहीत. भारताचा आर्थिक विकास दर आठ टक्क्यांवरून साडेपाच टक्क्यांवर घसरला असला तरी अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे याची बातमी सांगितली जात नाही. नियोजन आयोगाने देशातील गरिबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध करूनही नेत्यांच्या फुटकळ ट्विटवर रण माजवले जाते. देशाच्या सर्व ग्रामीण भागातील जीवनमान वेगाने बदलत असून ग्रामीण भागातील व्यक्तीचे उत्पन्न वाढले आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ही गरीब राज्ये वेगाने विकास साधत आहेत, या सकारात्मक बातम्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या आठवड्यात पी. चिदंबरम यांच्या एका पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्या वेळी डॉ. सिंग म्हणाले की, आर्थिक सुधारणा या केवळ उद्योजकांमधील सहमतीवरून, सहकार्यावरून प्रत्यक्षात येत नाहीत तर त्याला व्यापक राजकीय पाठबळाची आवश्यकता असते.

लोकशाहीमध्ये आर्थिक सुधारणा ही एक प्रकारची राजकीय प्रक्रिया असते. संसदेत केवळ बहुमत असून सुधारणा राबवता येत नसतात. कारण विरोधी असले तरी प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या स्वत:च्या अपेक्षा असतात, भूमिका असतात. त्यांचे म्हणणेही ऐकून घ्यायचे असते. हे विरोध समजून घेत समाजातील विभिन्न घटकांना प्रवाहात घेत आर्थिक सुधारणा आकारास येत असतात. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी याअगोदर अनेक धाडसी राजकीय निर्णय घेतले आहेत. पण त्यांनी संसदीय लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली सहमतीची, सहकार्याची भाषा सोडलेली नाही. म्हणून हे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांनी सुरळीत व गांभीर्याने घ्यावे ही त्यांची अपेक्षा रास्त आहे.