आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजारीकरणात विद्यार्थ्यांचे हाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थी-पालकांसाठी मे-जूनचा काळ हा ‘लगीनघाईचा’ ठरतो. पाल्याच्या भविष्याची दशा आणि दिशा ठरवणार्‍या दहावी आणि बारावीच्या निकालाचा हा काळ. तो पालक-विद्यार्थ्यांच्या मानसिक कसोटीची परीक्षा पाहणारा ठरत असतो. कालपरत्वे वाढत्या स्पर्धेमुळे प्रतिवर्षी त्यात भरच पडताना दिसत आहे.
95 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2008 मध्ये केवळ 385 होती, तर नुकत्याच जाहीर झालेल्या 2013 निकालात तत्सम विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल 7231 इतकी आहे. ‘नो बडी इज परफेक्ट’ असे म्हटले जाते. परंतु वरील निकाल पाहता सीबीएसई/आयसीएसईमध्ये ‘एव्हरीवन इज परफेक्ट’ असेच म्हणावे लागेल. याउलट राज्य बोर्डाचा 12 वीचा निकाल जेमतेम 80 टक्के आहे, तर वैयक्तिक पातळीवर 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेने अल्प आहे. याचा फटका भविष्यातील प्रवेशात विद्यार्थ्यांना बसू शकतो.

एकूणच निकालाची वाढती टक्केवारी आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक टक्केवारीचे वाढणारे प्रमाण पाहता समाजमनात काही प्रश्न निर्माण होत आहेत आणि त्याचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. सर्व खासगी शाळा दर्जेदार, तर सर्वच सरकारी शाळा दर्जाहीन अशा प्रकारची सर्वसाधारण धारणा आहे. तद््वतच केंद्रीय बोर्ड हे अन्य बोर्डांपेक्षा दर्जेदार आहे, यात शिकणार्‍या मुलांना करिअरच्या संधी अधिक असतात, अशी धारणा (सर्वसामान्यपणे) समाजात दिसते किंबहुना जाणीवपूर्वक तशी बिंबवली जाते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण विविध बोर्डांतील विद्यार्थ्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी दुसरी कुठलीही यंत्रणा नाही.

केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी अधिक असते, असे म्हटले जाते. हे खरे मानले तर प्रश्न हा निर्माण होतो की, त्याचे प्रतिबिंब निकालात का दिसत नाही? नवी मुंबईतील एक नामांकित शाळेने स्टेट बोर्डाची फारकत घेऊन सीबीएसई बोर्डाचा अंगीकार केला. याच शाळेतील एका विद्यार्थिनीच्या आईने सांगितले की, टीचर वगैरे त्याच असताना मुलीच्या मार्कात मात्र वाढ आली. त्याचे फळ म्हणून फीसमध्ये भरमसाट वाढ केली. ‘नाव मोठं, लक्षण खोटं’ या शब्दांत आईने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अभ्यासक्रम भरपूर आहे, परंतु संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवलाच जात नाही. मार्क मात्र रापतीसारखे वाटले जातात. अर्थातच यात संपूर्ण तथ्यांश असेल आणि सर्वत्र असेच असेल असा अर्थ निघत नसला तरी कृत्रिम फुगवट्याबाबत शंकेला वाव निश्चित आहे. केंद्रीय मंडळाच्या शाळा हळूहळू रुजत आहेत आणि त्यांचे मार्केटिंग म्हणून तर गुणांचा फुगवटा केला जात नाही ना? अशी शंका वाटते. केंद्रीय मंडळाचा निकाल हा पूर्णपणे अंतिम परीक्षेवर अवलंबून नसतो, तर ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकक्ष मूल्यमापन’ (?) तत्त्वानुसार वर्षभर प्रत्येक टप्प्यावरील गुणांचा त्यात अंतर्भाव असतो. प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी काय ग्रहण केले, त्याचा एकत्रित परिणाम तपासण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन आहे. उद्देश स्तुत्य आहे, परंतु त्याच्या गैरवापरामुळे टक्केवारीचा फुगवटा येताना दिसत आहे.

अंतर्गत मूल्यमापनाचा फायदा सर्वच विद्यार्थ्यांना होत असे. समर्थन वरवर समर्पक वाटत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे हितावह नाही. दुर्दैवाने आज तालुका पातळीवर उघडणार्‍या ‘इंग्रजी’ शाळांकडून त्याचा दुरुपयोग करून मुलांना ‘हुशार’ बनवले जात आहे. वर्तमानातील एमपीएससी/यूपीएससी वा तत्सम स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होणार्‍या विद्यार्थ्यांत कोणत्या बोर्डाचे विद्यार्थी जास्त असतात याचा शास्त्रीय अभ्यास केल्यास ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होण्यास मदतच होईल.
स्पर्धा मग ती कुठलीही असो, सर्व स्पर्धकांना समान संधी हा मूलभूत नियम. परंतु 11 वी प्रवेश प्रक्रिया असो की इंजिनिअरिंगची प्रवेश प्रक्रिया, या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे. या वर्षीपासून जेईई (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) परीक्षेस 12वीच्या मार्कांना 50 टक्के वेटेज असणार आहे. 11 वीच्या ‘ऑनलाइन’ प्रवेश प्रक्रियेतही प्राप्त गुणांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यानुसारच विद्यार्थ्यांना आपल्याला हव्या त्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार आहे.
स्टेट बोर्ड फक्त अंतिम परीक्षेचे मूल्यमापन लक्षात घेते. केंद्रीय मंडळ मात्र शालेय पातळीवरील विविध प्रकारचे मूल्यमापन (प्रोजेक्ट, इंटर्नल टेस्ट, सत्र परीक्षा) गृहीत धरून अंतिम टक्केवारी देते. वस्तुत: जोपर्यंत अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, गुणदान पद्धत आणि मूल्यमापन पद्धत समकक्ष असत नाही तोपर्यंत ‘पर्सेंटाइल’सारखे सूत्र केवळ वरवरची मलमपट्टी ठरते. एफए-1, एफए-2 (Formative Assessment,) एस. ए. 1/2 (Summative Assessment) या प्रकारे संपूर्ण वर्षाच्या 300 मार्कांचे रूपांतर 100 मार्कांत करून दिल्यामुळे टक्केवारीत वाढ होत आहे, असे दिसते.
मुळातच बहुतांश ठिकाणचे प्रवेश हे केवळ परीक्षेतील टक्केवारीनुसार होतात हे ज्ञात असताना प्रथम ग्रेड द्यायचे आणि नंतर सूत्र वापरून त्याचे रूपांतर टक्केवारीत करावयाचे हा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी हा खरा प्रश्न आहे. प्रत्येक बोर्डाच्या जमेच्या बाजू आहेत, तशाच उणिवा देखील आहेत या विषयी दुमत संभवत नाही. मुद्दा हा आहे की, या शक्तिस्थळांचा दुरुपयोग करत कृत्रिम गुणवत्तेचे ढग शिक्षण व्यवस्थेवर घोंघावू नयेत केंद्रीय मंडळातील 10/12 वीच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी लक्षात घेता पुढील टप्प्यावरील सर्व प्रवेश प्रक्रियेत त्यांचाच वरचष्मा राहण्याच्या शक्यतेमुळे त्याचा फटका राज्य मंडळातील विद्यार्थ्यांना बसण्याचा धोका अधिक दिसतो. शासन आणि संबंधित शिक्षण विभागाचे प्रमुख कर्तव्य हे आहे की अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत आणि गुणदान पद्धत समन्यायी असायला हवी की जेणेकरून प्रवेशाची स्पर्धा व त्याच बरोबर एकूणच शिक्षण प्रक्रीया ही निकोप राहील.
शिक्षणव्यवस्थेत अंतिमत: विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू समजून धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. बोर्डांच्या बाजारीकरणाच्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना बळीचा बकरा बनवला जाऊ नये हीच माफक अपेक्षा. अन्य क्षेत्रातील स्पर्धा दर्जा वृद्धिंगत करते. परंतु गेल्या काही वर्षातील शैक्षणिक स्पर्धा पाहता एकूणच ‘शिक्षणाचा दर्जा पातळ’ करण्याकडेच कल दिसतो. राज्य बोर्डही या स्पर्धेत मागे नाही.
> केंद्रीय मंडळाला काही प्रश्न : > केंद्रीय मंडळाचा दर्जा हा सर्वोत्तम असेल तर अकरावीला स्टेट बोर्डात प्रवेश घेऊन मुलांचे अवमूल्यन होत नाही का?
> केंद्रीय मंडळाच्या शाळेतील अध्यापनाचा दर्जा उत्तम असताना खासगी क्लासवाल्यांशी टायअप करून इंटिग्रेटेड कॉलेज कन्सेप्ट राबवून कोणते पालकहित-विद्यार्थिहित साधत आहे.
> विज्ञान (भौतिक-जीव-रसायनशास्त्र) अभ्यासक्रम व्यापक असताना केवळ 100 मार्काच्या पेपरमध्ये मूल्यमापन संयुक्तिक ठरते का? (राज्य बोर्डही गणित-विज्ञान-इतिहास-भूगोल-नागरीकशास्त्राबाबत अंधानुकरण करत अवमूल्यन करत आहे.)
> सर्वच विद्यार्थी हुशार असताना त्यांना बोर्डाच्या ऐवजी शालेय पातळीवरील परीक्षेचा पर्याय कशासाठी?
> राज्य बोर्डाच्या 11/12 वीच्या विद्यार्थ्यांना गणित-विज्ञानाचा जो अभ्यासक्रम असतो तो केंद्रीय बोर्डाला 9/10वीला असतो असा समज(?) आहे. मग केंद्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य बोर्डात 11 वी ला प्रवेश देऊन काय हशील केले जाते?