आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav Artical On Aam Adami Party Politics

‘आप’विरुद्ध ‘आप’चे आंदोलन!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘आप’ने सत्तेत आल्यानंतर थोड्या दिवसांतच जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने आश्वासक वाटचाल सुरू करून लोकांत आधीच असलेले पक्षाबद्दलचे प्रेम द्विगुणित केले होते. नेत्यांचा चालत आलेला बडेजाव बाजूला सारून मंत्री झालो तरी सामान्यांपेक्षा वेगळे नाही आहोत हे दाखवण्याचा पक्षाच्या मंत्र्यांनी आटापिटा केला. त्यासाठी संरक्षण घेणार नाही यासारख्या अव्यवहार्य बाबी ताणून आपले इतर पक्षांच्या मुख्यमंत्री व मंत्र्यांपेक्षा असलेले वेगळेपण लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक म्हणून असलेले आपल्यातील गुण सरकार चालवताना सुटलेले नाहीत हे जनतेला दाखवून देण्यात ‘आप’ सरकार यशस्वी झाले. लोकांच्या प्राथमिक अपेक्षांच्या कसोटीला सरकार उतरल्याने वेगळेपणाने प्रशासन चालवून दाखवण्याच्या ख-याखु-या कसोटीला हे सरकार उतरेल, अशी लोकभावना निर्माण झाली. पण आंदोलन चालवणे आणि प्रशासन चालवणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत हे समोर यायला वेळ लागला नाही. आंदोलनात भाषणातून चांगले भविष्य कसे घडेल याच्या वल्गना करणे सोपे असते. प्रशासनाच्या मार्फत प्रत्यक्ष कृतीत आणताना मात्र देव आठवतो. सत्तेत पोहोचवणारा त्यांचा देव म्हणजे आंदोलन आणि प्रशासनातील अडचणी बघून त्याचीच त्यांना आठवण झाली! वेगळेपण दाखवण्याचे आव्हान प्रशासक म्हणून पेलणे शक्य होत नसल्याने झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न म्हणून दिल्लीतील ‘आप’ मंत्रिमंडळाने रस्त्यावर उतरण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला असावा, अशी भावना त्यातून निर्माण झाली. अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरून काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा काढायला भाग पाडू किंवा केंद्र सरकारला दिल्ली सरकार बरखास्त करायला भाग पाडून सरकार व प्रशासन चालवण्यापासून सुटका करून घेण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हता ना, अशी शंका आंदोलनाच्या निर्णयाने उपस्थित होऊन कोंडी फुटण्याऐवजी ‘आप’बद्दलच्या आश्वासक भावनांना ओहोटी लागली आहे. दिल्लीतील ‘आप’ सरकारच्या आंदोलनाने पक्षाचे सदस्य नसलेल्या पक्षाच्या देशभरच्या चाहत्यांना निराश केले, विरोधी पक्षांना टीकेची संधी दिली आणि आम आदमी पक्ष वेगळ्या पद्धतीने शासन कसे करावे याबाबतीत गोंधळात असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रथमदर्शनी ज्या बाबी समोर आल्या आहेत त्या एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यास कारण ठरू शकत नाही अशाच आहेत. त्यामुळे ‘आप’च्या निर्णयक्षमतेवर व निर्णय पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुळात रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्याच्या समर्थनार्थ कारणे देण्यात येऊ लागली आणि मागण्यांची यादी तयार होऊ लागली. पोलिस भ्रष्ट आहेत, असे सांगितले जाऊ लागले. पोलिस लोकांच्या तक्रारीची दखल घेत नाहीत हेही कारण पुढे केले गेले. दिल्ली पोलिस मंत्र्यांचे ऐकत नाहीत तेव्हा दिल्लीचे पोलिस दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणाखाली पाहिजेत ही प्रमुख मागणी आंदोलनाची असल्याचे सांगितले गेले. आधी मुख्यमंत्री 2-4 मंत्र्यांना घेऊन धरणे धरणार होते. मग सा-याच मंत्रिमंडळाला रस्त्यावर उतरवण्यात आले. दिल्लीतील लोकांना धरणे आंदोलनस्थळी येण्याचे आवाहन केले गेले. एवढेच नाही तर पोलिसांनाही वर्दी सोडून आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले गेले. वाढत गेलेल्या मागण्या आणि आंदोलनाचे स्वरूप लक्षात घेतले तर पक्ष किंवा मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर यासंबंधी विचार वा निर्णय झाला असे दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या लहरीनुसार सारे घडत गेले, असेच चित्र उभे राहिले आहे. दिल्ली सरकारच्या ताब्यात पोलिस दल असणे ही मागणी समर्थनीय असली तरी दिल्ली हे राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र असल्याने तसे करण्यात अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. त्याबाबतीत विचारपूर्वक मार्ग काढावा लागणार आहे. अगदी तातडीने अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली पोलिस दल आपल्या नियंत्रणाखाली पाहिजे असेल तर त्यासाठी त्यांच्याच सरकारने आधी विधानसभेत त्या आशयाचा प्रस्ताव पारित करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवायला पाहिजे होता. वैधानिक बाबींची पूर्तता न करता सरळ आंदोलन करणे हेच दर्शवते की आंदोलनाचे पुढे केलेले कारण खरे नाही आणि या पद्धतीने दिल्ली पोलिस दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकत नाही. यातून दिल्ली पोलिसांनी आपल्या मंत्र्यांचे ऐकले नाही आणि त्या पोलिसांवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपले म्हणणे केंद्र सरकारने ऐकले नाही हे खरे दुखणे असल्याचा निष्कर्ष निघतो आणि नेमके हेच ‘आप’ आज ज्या गोष्टीचे प्रतीक बनले आहे त्याविरोधात जाणारे आहे !
आम्ही आता ‘आम आदमी’ राहिलो नाही, मंत्री झालो आहोत आणि त्यामुळे आमच्या तालावर पोलिसांनी नाचले पाहिजे, असे ‘आप’ सरकारच्या मंत्र्यांना वाटू लागले आहे आणि मंत्र्यांच्या या भावनेची पाठराखण करण्यासाठी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाला घेऊन रस्त्यावर उतरले, असा पहिला संदेश या आंदोलनाने दिला आहे. कारण या आंदोलनाने ज्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली आहे ते पोलिस दोषी नाहीत असेच सकृतदर्शनी दिसते. उलट पोलिसांना बेकायदा वागण्याचा आग्रह दिल्ली सरकारचे कायदामंत्री करीत होते हे उघड झाले आहे. यात पोलिस अधिकारी मंत्र्यांशी उद्धटपणे वागला यासाठी नक्कीच दोषी आहे. त्यासाठी त्याला शिक्षा व्हायला हवीच. वर्दीचा आणि पदाचा माज ही आपल्याकडची समस्या आहेच. या प्रकरणात तर हा माज जसा पोलिसांनी दाखवला तसाच ‘आप’ची टोपी घातलेल्या मंत्र्यानेसुद्धा दाखवला. तेव्हा पोलिस अधिका-यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्याआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आपल्या मंत्र्यावर कारवाई करून ‘आप’चे वेगळेपण दाखवता आले असते. तसे न करता आपल्या मंत्र्याला पाठीशी घालून पोलिसांविरुद्ध न्यायिक चौकशी प्रलंबित असताना त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करत केजरीवाल यांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळासह रस्त्यावर उतरण्याचा आततायीपणा केला. असे करताना मी दिल्लीचा मुख्यमंत्री आहे, मी कोठेही बसू शकतो, मला याबाबतीत कोणी विचारू शकत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली. मुख्यमंत्री आहेत म्हणून ते कायद्याच्या आणि नियमाच्या किंवा घटनेच्या वर आहेत, हेच त्यांनी आपल्या वाणीतून आणि कृतीतून दाखवून दिले. सरकार स्थापन झाल्याच्या सुरुवातीच्या पंधरवड्यात आपण ‘खास’ नसून ‘आम’ असल्याचे बिंबवण्याचा जो यशस्वी प्रयत्न झाला त्यावर या आंदोलनाने पाणी फिरवले आहे. ‘आप’ने या आंदोलनातून आपलाच पराभव केला आहे.