आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav Artical On Rahul Gandhi Politics

आग रामेश्वरी, काँग्रेसचा बंब सोमेश्वरी!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘आप’च्या अरविंद केजरीवाल आणि भाजपच्या नरेंद्र मोदींच्या तुलनेत राहुल गांधींचे नेतृत्व अगदीच फिके आहे, यावर देशभरात एकमत होत असताना राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबाबत राजकीय विश्लेषकांना आणि प्रतिस्पर्ध्यांना पुनर्विचार करायला काँग्रेस महासमितीच्या गेल्या शुक्रवारी पार पडलेल्या दिल्ली अधिवेशनाने भाग पाडले आहे.
काँग्रेस पक्षाबद्दलची लोकांची धारणा या अधिवेशनाने बदलली नसली तरी ही धारणा बदलण्याची क्षमता राहुल गांधींच्या नेतृत्वात आहे, वाटते तेवढे राहुल गांधींचे नेतृत्व दूधखुळे नाही, अशी छाप या अधिवेशनाने काँग्रेसजनांवर आणि विचार करणा-या तटस्थ वर्गावर नक्कीच पाडली आहे. भाजपात नरेंद्र मोदींचा उदय होईपर्यंत भाजपची स्थिती आजच्या काँग्रेसच्या स्थितीपेक्षा वेगळी नव्हती. नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व भाजपला, भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्याला निराशेतून बाहेर काढण्यात यशस्वी ठरले. काँग्रेसच्या बाबतीत ही कामगिरी राहुल गांधी करू शकतात, असे चित्र दिल्ली अधिवेशनाने उभे केले. काँग्रेस पक्षाला राहुल गांधींचा आधार हा बुडणा-या पक्षाला काडीचा आधार तेवढा आहे. पक्ष का बुडतो आहे, याचे आकलन झाले तरच या काडीच्या आधाराचा काँग्रेसला फायदा होणार आहे.
अधिवेशनातील काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या भाषणातून परिस्थितीचे यथार्थ आकलन समोर आले नाही. सरकारचे कार्यक्रम, योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्याने चार राज्यांत पराभव झाला, हा निष्कर्ष कातडीबचाव होता. प्रचारादरम्यान पक्ष व सरकारच्या नेतृत्वाने तर आपल्या कामगिरीचा पाढा वाचला होता. तो लोकांच्या कानातून आत मनापर्यंत का पोहोचला नाही, याचा नेतृत्वाने विचार आणि आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे होते. सरकारच्या सकारात्मक कामगिरीपेक्षा सरकारने केलेला भ्रष्टाचार मोठा आहे, हे सिव्हिल सोसायटी, माध्यमे आणि विरोधी पक्षांनी जनमानसावर ठसविले आहे. यातील काय खरे, काय खोटे, याबद्दल खरे तर काँग्रेस नेतृत्वाकडून लोकांना ऐकायचे आहे. विरोधक जे सांगतात, कॅग जो अहवाल देते, सर्वोच्च न्यायालय सरकारवर जे ताशेरे ओढते; त्यात काय चुकीचे आहे, हे लोकांना जाणून घ्यायचे आहे. याबद्दल जे बोलायचे आणि सांगायचे ते पक्ष आणि सरकारच्या नेत्यांनी सांगायचे आहे. कार्यकर्ता या बाबतीत जनतेइतकाच अंधारात आहे. याचमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप काँग्रेसची पाठ सोडायला तयार नाहीत.
जनता काँग्रेसकडे पाठ फिरवत आहे ती यामुळे. विरोधक ज्या मुद्द्यांवर काँग्रेसला घेरत नाहीत, हल्ला करत नाहीत, त्या मुद्द्यांवर काँग्रेस आक्रमक दिसली. मात्र ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सर्व बाजूंनी घेरली गेली, सर्व स्तरातून काँग्रेसवर हल्ले झालेत आणि होताहेत, त्याबद्दल काँग्रेस नेमकी थंड आहे. जिथे आग लागली तिथे विझविण्याचे काम करण्याऐवजी काँग्रेसचे बंब भलतीकडेच पाण्याचा मारा करत असल्याचा पुन:प्रत्यय या अधिवेशनाने दिला आहे.
पक्षश्रेष्ठी आणि सरकारश्रेष्ठी यांच्या या मौनामुळेच खरे तर काँग्रेससाठी परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. 2-जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपासंबंधी वाजपेयी सरकारचे धोरण पुढे नेऊन त्याची जी अंमलबजावणी मनमोहन सरकारच्या काळात झाली, त्यामुळे मोबाइल आणि इंटरनेट गावोगावी आणि घरोघरी पोहोचून जनजीवनात अभूतपूर्व बदल झालेत. ज्या धोरणाबद्दल कौतुक व्हायला पाहिजे होते, तो सरकार आणि काँग्रेसचा गळफास बनला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयने केलेल्या तपासात धोरण राबविण्यात झालेल्या अनियमितता तेवढ्या उघड झाल्या, पण देवघेवीचे कोणतेही पुरावे पुढे आलेले नाहीत.
त्या वेळच्या द्रमुकच्या टेलिकॉम मंत्र्याने ऐन वेळेवर तारखा मागे-पुढे करून काही कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या बदल्यात या कंपन्यांनी करुणानिधींच्या टीव्ही चॅनलला 200 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, एवढेच समोर आले आहे! पण कॅगच्या सुपीक डोक्याने काढलेल्या आकड्याने देशावर अशी काही जादू केली की टेलिकॉम घोटाळा 1.76 लाख कोटींचा गणला गेला. पक्ष आणि सरकार लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, लोकांपासून पार तुटले आहे, याचाच हा पुरावा आहे.
संपूर्ण अधिवेशनात काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाचा सूर सापडलाच नाही. सरकारच्या जलद गतीने निर्णय न घेण्याच्या प्रवृत्तीपासून ते महागाई वाढण्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टींसाठी नेतृत्वाने दुस-यांना जबाबदार धरले. निर्णय होत नाही, कारण निर्णयावर कॅग, सीव्हीसीसारख्या संस्था आक्षेप घेतात, असे पंतप्रधान बोलले. विरोधी पक्षाने संसद बंद पाडली म्हणून अनेक निर्णय खोळंबले, असे राहुल गांधी म्हणाले. संसदेच्या कामकाजात कोणी अडथळा आणत असेल तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवता आला असता. कोर्ट, कॅग आणि विरोधी पक्ष निर्णय घेऊ देत नसतील तर त्यांना कायद्याचा आणि घटनेचा आरसा दाखवता आला असता. पण सरकारने तशी हिंमत करण्यापेक्षा निष्क्रिय राहणे पसंत केले. यातून उघड झाला तो सरकारचा आणि नेतृत्वाचा दुबळेपणा. लोकांमध्ये या दुबळेपणाची चीड आहे. यातूनच काँग्रेसला आव्हान देणा-या नरेंद्र मोदींचा उदय झाला.
कायदे रस्त्यावर बनतात, कोर्टात बनतात; पण जिथे बनायला पाहिजे त्या संसदेत बनत नाहीत. संसद सदस्यांचा, विधिमंडळाचा कायदे बनविण्याचा अधिकार हिरावला गेला आहे; तो परत मिळविण्याची भाषा राहुल गांधींनी केली, तेव्हाच नेतृत्वात लोकांना हव्या असलेल्या खंबीरपणाची झलक मिळाली. लोकांनी जवळपास राहुल गांधींकडे पाठ फिरविली होती. पण याचमुळे साशंकतेच्या नजरेने का होईना, पाठ फिरविलेल्या जनतेने किंचित वळून राहुल गांधींकडे पाहिले आहे. हीच काय ती काँग्रेसच्या दिल्ली अधिवेशनाची उपलब्धी आहे.