आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav Artical On Veto : Weapon Of Political Instability

नकाराधिकार : राजकीय अस्थिरतेचे अस्त्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारने करावयाची कामे स्वत: करण्याचा सपाटा सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केला आहे. मतदारांना नकाराधिकार वापरण्याचा अधिकार नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला आहे. मतदान यंत्रावर नकाराधिकार वापरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश न्यायालयाने दिला आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेवर नाखुश असलेली सिव्हिल सोसायटी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विचारक यांनी नेहमीप्रमाणे न्यायालयाने किती चांगला निर्णय दिला म्हणून टाळ्या वाजवणे सुरू केले. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांवर चांगले उमेदवार देण्याचा दबाव येईल आणि राजकारण गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त होईल, असे हवाई किल्ले त्यांनी बांधायला सुरुवातदेखील केली.

अण्णा हजारेंच्या सिव्हिल सोसायटीने मतदारांना पसंत नसलेले उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. हजारेंची सिव्हिल सोसायटी चांगले व्यक्ती राजकारणात आले की राजकारण शुद्ध आणि स्वच्छ होईल, असा उथळ आणि भाबडा आशावाद बाळगणारी आहे. सर्वांगीण आणि सखोल विचार करण्यासाठी अण्णा हजारे आणि त्यांची सिव्हिल सोसायटी कधीच प्रसिद्ध नव्हती. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या आंदोलनाची वाताहत झाली. डोंगर पोखरून त्यांना उंदीरदेखील काढता आला नाही. शेवटी न्यायालयाने उंदीर बाहेर काढण्याचे काम केले! देशाच्या राजकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता परत मिळवायची असेल आणि लोकशाही व्यवस्थेतील उणिवा दूर करून ती मजबूत करायची असेल तर समग्र व व्यापक अशा निवडणूक सुधारणांची देशाला गरज आहे यात वादच नाही. आपल्या निवडणूक व्यवस्थेतील दोष आणि उणिवा इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून सर्वांच्याच लक्षात आल्या आहेत. हे सगळे दोष कसे दूर करता येतील याचा व्यापक आणि व्यावहारिक विचार करण्याची गरज आहे. आदर्श लोकांकडून लादल्या जाणा-या ‘राइट टू रिजेक्ट’सारख्या आदर्श पण निरुपयोगी सुधारणांच्या कौतुकात ज्या सुधारणांची जास्त निकड आहे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.


‘राइट टू रिजेक्ट’ची खरेच गरज असती तर आज ज्या स्वरूपात तो उपलब्ध आहे त्याचा वापर झालेला दिसला असता. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 49 नुसार उपलब्ध असलेला हा अधिकार आतापर्यंत लाखात एक या प्रमाणातसुद्धा वापरला गेलेला नाही. ज्यांनी या निर्णयावर टाळ्या वाजवल्या आणि यामुळे निवडणुकीत चांगले उमेदवार उभे राहतील असा आशावाद व्यक्त केला, त्यांनी आधीच उपलब्ध असलेला अधिकार का वापरला नाही, याचे काहीच उत्तर नाही. आजच्या स्वरूपातील अधिकार वापरला तर त्यात गोपनीयता राहत नाही हे खरे आहे, पण हा अधिकार मतदाराच्या सदसद्विवेकबुद्धीशी निगडित असल्याने भिण्याचे कारणच नाही. हा अधिकार जाहीरपणे वापरल्याने त्याचा जास्त चांगला परिणाम लोकांवर होऊन हा अधिकार मागण्यामागचा हेतू सफल झाला असता. नकारात्मक बाबी अमलात आणायला कठीण आणि सकारात्मक बाबी अमलात आणायला सोप्याच पाहिजेत. त्यामुळे आजची नकाराधिकार वापरण्याची कठीण पद्धत आणि मताधिकार वापरण्याची सोपी पद्धत चांगलीच होती. आज गरज सोप्या पद्धतीच्या नकाराधिकाराची नव्हतीच, गरज आहे ती जास्तीत जास्त मतदारांनी मताधिकार वापरण्याची. त्यामुळे मतदान सक्तीचे करणे जास्त उपयुक्त आणि सकारात्मक राहिले असते.

मतदान सक्तीचे केले तरच सोप्या पद्धतीने म्हणजे जसे मतदान करतो त्याच पद्धतीने नकाराधिकार वापरण्याची सोय करणे आवश्यक आणि तर्कसंगत ठरले असते. कारण मतदारावर मतदान करण्याची सक्ती होईल तेव्हा त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीला एकाही उमेदवाराला मत देणे पटत नसेल तर कोणालाही मत नाही हे बटण मतदान यंत्रावर असणे गरजेचे ठरेल. आजच्या स्थितीत म्हणजे सरासरी 30 ते 50 टक्के मतदान होण्याच्या स्थितीत नकाराधिकाराने देशात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होण्याचा मोठा धोका आहे.


30 ते 40 टक्के मतदान झालेल्या क्षेत्रात उमेदवारांमध्ये होणारी मतविभागणी लक्षात घेतली तर 10 टक्के मत मिळवणारा सहज निवडून येऊ शकतो. राजकीय पक्षांच्या विरोधात असलेल्या आजच्या वातावरणात नकाराधिकार वापरण्याची मोहीम राबवली तर तेवढी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तही मते सर्व उमेदवार नाकारण्याच्या बाजूने पडणे अशक्य नाही. अशा वेळी विजयी उमेदवाराला त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याची कोल्हेकुई लगेच सुरू होईल. सिव्हिल सोसायटी आणि स्वयंसेवी संस्थांना आंदोलनाचे कोलीत मिळेल. राजकारणाचा दुस्वास करणा-यांना राजकीय गोंधळ निर्माण करण्याचे अस्त्र मिळेल. अशा प्रत्येक मतदारसंघाच्या निवडून आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराच्या निवडीच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांचा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात खच पडेल. निवडून आलेल्या उमेदवाराचा अर्धा कार्यकाळ तर अनिश्चिततेत निघून जाईल. देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण करणारा हा निर्णय ठरण्याचीच जास्त संभावना आहे. म्हणूनच नकाराधिकार सोपा आणि सुटसुटीत करण्याचा निर्णय समग्र निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून होणे गरजेचे होते. 100 टक्के मतदान होणे आणि निवडून येण्यासाठी 50 टक्के मत मिळवणे आवश्यक करणा-या निवडणूक सुधारणांसोबत नकाराधिकार मिळाला असता तर नकाराधिकारातून निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य अराजकसदृश परिस्थिती टाळता आली असती.


देशात अण्णांच्या आंदोलनाने राजकीय व्यवस्थेविषयी जे घृणेचे आणि नकारात्मक वातावरण निर्माण केले, त्यातून असे चित्र निर्माण झाले की निवडणूक लढवणारे उमेदवार चोर, डाकू, लांडगे आणि धनदांडगेच असतात. या सर्वांना धडा शिकवण्यासाठी आणि राजकीय शुद्धीकरणासाठी नकाराधिकार हाच रामबाण उपाय असल्याचा प्रचार केला गेला. त्याचमुळे संसदेत गुन्हेगार येऊन बसल्याचे सांगितले गेले. पण वस्तुस्थिती अशी नाही. संसदेत जे गुन्हेगार बसल्याचे सांगितले जाते ते तुलनेने चांगल्या उमेदवाराचा पाडाव करून विजयी झालेले आहेत. कोणत्याही मतदारसंघाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा सर्वोत्तम उमेदवार मिळाला नसता, पण असा उमेदवार पराभूत होतो ही समस्या आहे. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाशी मतभेद असू शकतात, पण चांगला उमेदवार म्हणून आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव असलेले ए. बी. बर्धन यांच्याबाबत दुमत असू शकत नाही, अशा उमेदवारांचा निवडणुकीत सहज पाडाव होतो ही समस्या आहे. मध्यंतरी सर्वोदयाच्या निर्मळ आणि प्रामाणिक मंडळींनी गांधी जिल्ह्यात (वर्धा मतदारसंघ) लोकउमेदवार म्हणून चांगला उमेदवार दिला होता, त्याचा दारुण पराभव झाला ही समस्या आहे. सगळेच गुंड-बदमाश असतात आणि त्यातून उमेदवार निवडण्याचे धर्मसंकट मतदारांसमोर असते हा शुद्ध कांगावा आहे. समस्या नकाराधिकार नसण्याची नाहीच आहे, समस्या आहे ती निवडणुकीवर जात, धर्म आणि पैसा याचा प्रभाव असण्याची. त्यामुळे चांगले उमेदवार निवडून येणे कठीण झाले आहे. जात, धर्म आणि पैसा याचा प्रभाव दूर करण्यासाठी नकाराधिकाराचे अस्त्र निरर्थक आणि टाकाऊ आहे. त्यासाठी वेगळ्या निवडणूक सुधारणांची गरज आहे.