आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav Article About Corruption, Divya Marathi

सत्तापालटाचे ‘भ्रष्टाचार अस्त्र’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काँग्रेस पक्षाची घोडदौड रोखण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व पक्षांनी सातत्याने केला. भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणार्‍या सी. राजगोपालचारी यांच्या ‘स्वतंत्र पक्षा’पासून ते भांडवलशाहीचा विरोध करणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाने विचाराच्या पातळीवर काँग्रेसशी टक्कर घेतली. संघ-जनसंघाने फाळणी आणि त्यातून उद्भवलेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलींचा फायदा घेत हिंदुत्ववादी भावना पेटवून काँग्रेसला टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी मंडळी तसे काँग्रेसचे भाऊबंदच होते. त्यांनी भाऊबंदकी चांगलीच निभावली. ही भाऊबंदकी निभावण्यासाठी तर टोकाचा विरोध असलेल्या संघ विचारसरणीशी बांधिलकी असलेल्या जनसंघाशी हातमिळवणी करण्यात समाजवादी राममनोहर लोहियांनी पुढाकार घेतला होता. या सगळ्या प्रयत्नाचा काँग्रेसवर काहीच परिणाम झाला नाही, असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेसच्या वटवृक्षाच्या काही फांद्या तोडण्यात या प्रयत्नाला यश आले तरी वटवृक्ष बहरतच राहिला.

काँग्रेसची पक्षांतर्गत लढाई तर स्वातंत्र्याची चाहूल लागल्यापासूनच सुरू झाली होती. मात्र, आपण ज्या वृक्षाच्या फांदीवर बसलो आहोत ती फांदी शाबूत राहायची असेल, तर वृक्षाला इजा होता कामा नये, हे शहाणपण काँग्रेसमध्ये इंदिराजींचा उदय होण्याआधी सर्व काँग्रेसजनांत ठासून भरलेले होते. त्यामुळे पक्षांतर्गत लढाईत तुटेपर्यंत ताणले गेले नाही. अशा वेळी नेहरू आणि सरदार पटेल या दिग्गजांनीसुद्धा तुटेपर्यंत ताणण्याऐवजी दोन पावले मागे येण्याचे साहस आणि शहाणपण दाखवल्याची उदाहरणे आहेत. त्या काळच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदू महासभेचा पटेलांना नेहरूंपासून तोडण्याचा डाव फसला, तो काँग्रेसजनांच्या तुटेपर्यंत न ताणण्याच्या शहाणपणामुळेच.

नेहरू युगाच्या अस्तानंतर इंदिरा गांधींनी काँग्रेस संघटनेत आणि सत्ता राबवण्याच्या पद्धतीत जे मनमानी बदल केले, त्यामुळे तुटेपर्यंत न ताणण्याची काँग्रेस प्रवृत्ती जशी लोप पावली; तशीच विरोधकांना सहज हल्ला चढवता येईल, एवढी काँग्रेस उघडी पडली. इंदिरा स्तोत्र म्हणजे सत्तेतील भ्रष्ट काँग्रेसजनांचे संरक्षक कवच बनले आणि विरोधकांना काँग्रेसवर नेमका मारा करण्याचे मर्मस्थळ आणि त्यावर प्रहार करण्याचे हत्यार गवसले! लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी एकत्र येऊन भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभे केले आणि काँग्रेसचे मर्मस्थळ बनलेल्या इंदिराजींवर त्यांच्याच सरकारने दिलेल्या भ्रष्टाचाराच्या हत्याराने प्रहार करून तीन दशकांनंतर पहिल्यांदा काँग्रेसला नामोहरम करण्यात यश मिळवले. इंदिराजींनी काँग्रेस संघटनेला सत्तेची बटीक बनवल्याने काँग्रेस संघटना खिळखिळी, तर सत्तेतील काँग्रेसजन निरंकुश बनत गेले. इंदिराजींच्या कार्यपद्धतीचा तात्कालिक लाभ काँग्रेसला झाला, पण दीर्घकालीन तोटाच झाला. तथापि, काँग्रेस संघटना कितीही खिळखिळी झाली, तरी विचार आणि विकासाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला पराभूत करणे विरोधकांना जमलेले नाही. प्रत्येक वेळी काँग्रेसला सत्ताच्युत करण्यासाठी भ्रष्टाचाराची खरी-खोटी प्रकरणे पेटवून संशयाचा धूर निर्माण करावाच लागत आला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध काहूर उठवून काँग्रेसला पराभूत करण्याची एक पद्धत 1977 पासून विकसित झाल्याचे आढळून येते.

याचा अर्थ काँग्रेसचे नेतृत्व सरसकट भ्रष्टाचारी आहे, असा काढला जात असला तरी तसे सिद्ध झालेले नाही. एक गोष्ट मात्र सिद्ध झाली आहे की, काँग्रेसला शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला कमी करण्यात सातत्याने अपयश आले आहे. या अपयशातूनच काँग्रेसला सत्तेतून पायउतार होण्याच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागत आले आहे. बोफोर्समधील दलालीत राजीव गांधींचा हात असल्याच्या आरोपाचा धुरळा उडवून विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी काँग्रेस पक्षाला सत्ताच्युत करून स्वत: सत्ता मिळवली. मात्र, त्यांच्या हाती सत्ता येऊनही त्यांना राजीव गांधी यांच्यावरील आरोप सिद्ध करता आला नाही. भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठी बोफोर्स प्रकरणाचा पुरेपूर वापर केला आणि आजही त्याचा उल्लेख होतो; पण त्यांची सत्ता असताना त्यांनाही आरोप सिद्ध करता आला नाही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले, तेव्हा तर त्यांच्यावर अमेरिकेतील निवासी भारतीयाकडून 1-2 लाख रुपये घेतल्याच्या आरोपावरून काहूर उठवण्यात आले आणि नंतर ते सत्ताच्युतही झाले. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मानले तरी आरोपाचा व्हायचा तो परिणाम होऊन गेला होता. अटलबिहारी वाजपेयी सरकार निव्वळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पायउतार झाले, असे म्हणता येणार नाही.

अटलजींनी स्वत:च कबूल केल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी ज्या पद्धतीने गुजरात दंगल हाताळली, ते प्रमुख कारण असले, तरी बंगारू लक्ष्मण या त्यांच्या पक्षाच्या अध्यक्षाने काम करून देण्यासाठी घेतलेले पैसे आणि कारगिल युद्धात शहीद सैनिकांसाठी शवपेटी खरेदीत झालेला भ्रष्टाचार ही कारणेही प्रभावी ठरली होती. मनमोहन सरकार विरुद्ध तर भ्रष्टाचाराचा अभूतपूर्व धुरळा उडवण्यात आला आहे. हा धुरळा पूर्वीपेक्षा अधिक नियोजनबद्ध रीतीने उडवण्यात आला आहे. स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाच्या सरकारी धोरणाला, जे मूलत: अटलबिहारी सरकारने निश्चित केले होते, त्याला भ्रष्टाचार संबोधून आणि ठरवून मनमोहन सरकारचे पुरते वस्त्रहरण करण्यात आले. अशा वस्त्रहरणाने मनमोहन सरकार पायउतार होण्याआधीच मृतप्राय होऊन गेले. स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात गैरव्यवहार झाले नाहीत, असे नाही. याप्रकरणी अटलजींचे सरकार असताना जसे गैरव्यवहार झालेत तसेच मनमोहन सरकारात झालेत. आज ज्या प्रकारची आर्थिक-राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया अस्तित्वात आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. कोणतेही सरकार असते तर यापेक्षा वेगळे घडले नसते.

कोळसा खाण वाटप अटल सरकारपेक्षा अधिक नियमबद्ध आणि मंत्र्याच्या नव्हे, तर वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या हातात देऊनही मनमोहनसिंगांची सर्वाधिक बदनामी कोळसा प्रकरणातच झाली. भ्रष्टाचाराचा आरोप एखाद्याच्या माथी मारण्यासाठी तो सिद्ध होण्याची गरज नसते. त्याच्यावरून संशय निर्माण केला की काम फत्ते होत असल्याने सत्तापालटासाठी त्याचा वापर प्रभावी ठरला आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून एक सरकार पायउतार होऊन दुसरे सरकार आले, तरी भ्रष्टाचार आहे तसाच सुरू राहतो. तो संपत नाही. भ्रष्टाचार संपवण्याबाबत नवे सरकार तितकेच गोंधळलेले राहते. सत्तेत असलेल्यांची नैतिक घसरण झाल्याने भ्रष्टाचार होतो, या सार्वत्रिक समजामुळेच भ्रष्टाचाराचा हत्यार म्हणून वापर होतो. भ्रष्टाचाराचा प्रश्न व्यक्तीच्या नैतिकतेशी आणि चारित्र्याशी जोडला जात असल्याने सत्तेत असणार्‍याला सत्ताच्युत करण्याचे भ्रष्टाचार हे मोठे नैतिक हत्यार बनले आहे. भ्रष्टाचार हा प्रचलित व्यवस्थेतून निर्माण झालेला नैतिक घसरणीचा नाही, तर आर्थिक प्रश्न आहे आणि आर्थिक, सामाजिक, राजकीय पुनर्रचनेतूनच तो कमी होईल, हे जोपर्यंत आम्ही लक्षात घेणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सरकारे बदलत राहतील; पण भ्रष्टाचार आहे तसाच पुढेही चालत राहील.