अशास्त्रीय दृष्टीकोनाचे शेतीला ग्रहण

जम्मू येथे नुकत्याच पार पडलेल्या 10 व्या विज्ञान परिषदेत बोलताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शेती क्षेत्रात प्रगत जैवतंत्रज्ञान अमलात आणण्यात अशास्त्रीय आणि पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन मोठा अडथळा ठरल्याची कबुली दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातून बियाण्यात जनुकीय बदल करून घेण्यात येणार्‍या पिकांविषयीचा वैज्ञानिकांचा अशास्त्रीय दृष्टीकोन प्रकट झाल्याने पंतप्रधानांनी विज्ञान परिषदेत अशा वैज्ञानिकांची कानउघाडणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने जनुकीय बदल करून निर्मिलेल्या बियाण्याच्या आधारे उत्पादित खाद्यान्नाच्या परिणामाबाबत अध्ययन करून शिफारशी सुचवण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडित संशोधक व अभ्यासकांची जी समिती नेमली होती त्या समितीने बीटी बियाण्यांच्या वापरावर व चाचणीवरसुद्धा 10 वर्षे बंदी घालण्याची शिफारस केली हा संदर्भ पंतप्रधानांच्या भाषणाला आहे. कोणत्याही गोष्टींचे परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्यासंबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो, हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने बीटीसंबंधी प्रयोग करायलाच बंदी घालण्याची शिफारस करून आपला अशास्त्रीय दृष्टिकोन जगापुढे ठेवला आहे. कोणतीही गोष्ट प्रयोगाने सिद्ध झाल्याशिवाय मान्य करायची नाही, यालाच तर विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती म्हणतात. या वैज्ञानिकांची प्रयोगालाच तयारी नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर जनुकीय बियाण्यांची लागवड करून वातावरणावर, प्राणिमात्रावर किंवा जीवजंतूंवर शंका व्यक्त केली जाते तसा विपरीत परिणाम होतो की नाही हे पाहण्याची तयारी नसणार्‍या वैज्ञानिकांच्या मताला अशास्त्रीय पूर्वग्रहाने ग्रस्त असा ठपका पंतप्रधानांनी ठेवला तो सार्थ आहे.

पाश्चिमात्य पर्यावरणवादी संघटनांच्या तालावर आणि पैशावर नाचणार्‍या इथल्या संघटनांनी गेल्या 10 वर्षांपासून शेतीत जैवतंत्रज्ञान येऊ नये यासाठी जोरदार आघाडी उघडली आहे. सिद्ध न झालेल्या गोष्टी वैज्ञानिक सत्य असल्याच्या थाटात मांडण्यात यांचा हातखंडा आहे. त्यांनी पसरविलेल्या कथा कपोलकल्पित असल्याचे सिद्ध होऊ नये म्हणून जनुकीय बियाण्यांची प्रायोगिक तत्त्वावरदेखील लागवड करू न देण्याचा चंग अशा संघटनांनी बांधला आहे. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांवर यांच्या प्रचाराचा परिणाम होत नसला तरी शेतीक्षेत्राशी, त्या क्षेत्रातील समस्यांशी ज्यांचा कधीच आणि काहीच संबंध आला नाही अशा अभिजन वर्गावर त्याचा परिणाम होतो. या अभिजन वर्गात सरकारातील धोरण ठरवणारे असतात तसे सरकारला धोरण ठरवायला भाग पाडणारेही असतात. नियम, कायदा आणि घटना याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची शपथ घेतलेला न्यायाधीश वर्गही या अभिजनात मोडतो. शेतीशी संबंध नसलेल्या असा भाबडा पर्यावरणवादी अभिजन वर्ग शेतीत कोणते तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे आणि कोणते वापरता कामा नये हे ठरवून शेतकर्‍यांवर थोपू लागला आहे. देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची दुरवस्था लक्षात घेतली तर या भाबडेपणाला वैज्ञानिकांनी बळी पडावे याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आपल्या वैज्ञानिकांमध्येच वैज्ञानिक दृष्टीचा अभाव आहे. मंगळयान तयार करण्याचे काम चोखपणे बजावणारे शास्त्रज्ञ त्या यानाच्या यशस्वी उड्डाणासाठी सत्यनारायणाची पूजा घालत असतील किंवा बालाजीला साकडे घालत असतील तर तो वैज्ञानिकांच्या अशास्त्रीय वृत्तीचा अकाट्य पुरावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला बीटी बियाण्यांच्या परीक्षणाला आणि प्रयोगाला 10 वर्षांपर्यंत बंदी घालण्याची शिफारस करणारे वैज्ञानिक याच पंथातील आहेत. आपल्याकडे संशोधक आहेत, पण ते लालफीतशाहीत अडकलेले पगारी संशोधक आहेत. अशा पगारी संशोधकांची कोणताच धोका पत्करण्याची तयारी नसते. 10 वर्षांपर्यंत बंदीचा शेतीक्षेत्र आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला अपार तोटा झाला तरी काहीच न केल्याने पर्यावरणाला होणारा कल्पित धोका तर टळला यात वैज्ञानिकांना समाधान आहे. कशाला विषाची परीक्षा घ्यायची असेच काहीसा या अहवालाचा गर्भित अर्थ आहे.

पंतप्रधानांनी अशास्त्रीय दृष्टीकोनावर केलेली टीका रास्त असली तरी अशा दृष्टीकोनाने शेतीतील जैवतंत्रज्ञानासंबंधीचे धोरण बाधित न होऊ देण्याचा त्यांनी व्यक्त केलेला निर्धार मात्र पोकळच नाही, तर खोटा असल्याचे सप्रमाण दाखवता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिकांची समिती नेमण्याआधीच डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बीटी वांग्याच्या लागवडीवर बंदी घातली. वैज्ञानिकांच्या समितीचा अहवाल नंतर आला आणि मनमोहन सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचेच धोरण वैज्ञानिकांच्या समितीने आपल्या अहवालात शब्दबद्ध केले असे म्हणता येण्यासारखे साम्य सरकारचे धोरण आणि अहवाल यात आढळून येते. बीटी वांग्यावर बंदी घालणार्‍या तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी तर जनसुनावणी घेऊन कृषिविज्ञानाशी निगडित शास्त्रीय प्रश्नाचा निकाल जमावाच्या आवाजी मतदानाने लावला! विज्ञानाशी संबंधित प्रश्नाचा निकाल अशा अशास्त्रीय पद्धतीने लावण्याचा त्यांच्याच सहकार्‍याने केलेला प्रयत्न डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान या नात्याने खपवून घ्यायला नको होता. पंतप्रधानांनी नंतर जयराम रमेश यांच्याकडून पर्यावरण विभाग काढून घेतला तरी बीटी वांग्याची बंदी कायम राहिली. जयराम रमेश यांच्यानंतर पर्यावरण मंत्री झालेल्या जयंती नटराजन याही जयराम रमेश यांच्या मार्गानेच गेल्या. त्यांनी अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात न घेतलेल्या वैज्ञानिकांच्या समितीच्या अहवालाकडे बोट दाखवून जीएम अन्नाच्या प्रायोगिक उत्पादनावर सर्वंकष बंदी लादली. नटराजन यांचे खाते गेले, पण निर्णय कायम राहिला. सरकारने याच कामासाठी नेमलेल्या ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रयाझल कमिटी’ या तांत्रिक समितीच्या परवानगीने आणि देखरेखीखाली जीएम उत्पादनासंबंधीच्या प्रायोगिक चाचण्या सुरू असताना त्याच सरकारच्या मंत्र्यांनी अशास्त्रीय दृष्टीकोनातून त्याला खो घातला आणि डॉ. मनमोहन सिंग शांत राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप जीएम पिकांवर बंदी घातली नाही. त्यामुळे त्यांच्याच सरकारातील मंत्र्याने घातलेली बंदी उठविणे पंतप्रधानाच्या अधिकारात असताना तो अधिकार न वापरता सर्वोच्च न्यायालयात समितीच्या अहवालाविरुद्ध प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची भाषा पंतप्रधान करीत आहेत. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे गहाण टाकणे थांबवून पंतप्रधानांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे.

मंत्र्याच्या आणि समितीच्या बंदीच्या निर्णयामागे एकच कारण देण्यात आले आहे. सरकारच्या तांत्रिक समितीकडे जीएम पिकांच्या परिणामांची पडताळणी करण्यासाठीची आवश्यक संरचना उपलब्ध नाही. हे कारण खरे असू शकते. पण यावर उपाय जीएम पिकांची चाचणी थांबविणे हा नसून अशी संरचना युद्ध पातळीवर निर्माण करून देण्याची आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या अधिकारात निर्णय घेऊन जीएम पिकांच्या चाचण्यांवरील बंदी उठवावी आणि अशास्त्रीय दृष्टीकोनाचे शेतीक्षेत्राला लागलेले ग्रहण सोडवावे.