आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav Article About Rss, Divya Marathi

महाराष्ट्रात संघाचा ‘जनसंघ’ प्रयोग !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकार सत्तेवर यावे यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले सर्वस्व पणाला लावले होते. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याइतकाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सिंहाचा वाटा आहे हे कोणीही अमान्य करीत नाही. राजकीय उद्दिष्टपूर्तीनंतर संघ आपले राजकारणावरील लक्ष कमी करून आपल्या शाखा आणि संघटनेच्या वाढीकडे अधिक लक्ष देईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात संघजन आघाडीवर होते, पण याच्या विपरीत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघ स्वयंसेवकांना विधानसभा निवडणुकीस सज्ज राहण्याचे आवाहन करून सर्वांना चकित केले. केंद्रातील सत्ता हाती आल्यानंतर राज्याच्या सत्तेला विशेष महत्त्व देण्याचे वरकरणी काहीच कारण दिसत नसल्याने अनेकांकडून संघाच्या या निर्णयाची संघाला राजकारणाची लागलेली गोडी अशी संभावना होण्याची शक्यता आहे, असे बोलणे फार उथळपणाचे होईल.

डॉ. मनमोहनसिंग सरकारची विश्वसनीयता संपवण्यासाठी गेल्या 2-3 वर्षांतील संघाचे नियोजन आणि कार्य लक्षात घेतले तर संघाबद्दल उथळपणे बोलण्याचे दिवस संपले आहेत, असे मानावे लागेल. विधानसभा निवडणुकीसाठी संघ सज्ज होण्यामागे नक्कीच विशेष कारण असले पाहिजे. महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकीय समीकरणात आणि परिस्थितीत हे कारण सापडेल. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नागपूर भेटीत सरसंघचालकाशी झालेल्या चर्चेनंतर अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील भाजप नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या नजरेत ठसठशीतपणे भरेल इतके अधोरेखित केलेले महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्व लक्षात घेतले तर संघाला काय साध्य करायचे आहे हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.

भारतीय जनता पक्षाची आधीची आवृत्ती असलेल्या जनसंघाचे नेतृत्व कायम उच्चवर्णीयांकडे होते. जनसंघाची संभावना शेटजी-भटजीचा पक्ष अशीच व्हायची. बहुजन समाजात पक्षाचा प्रसार होण्यास असे नेतृत्व अडथळा बनले होते. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या 1974 च्या आंदोलनात संघ-जनसंघ सामील असल्याने बहुजन समाजात शिरकाव करण्याची त्यांना पहिली मोठी संधी मिळाली. जनसंघाचे जनता पक्षात विलीनीकरण आणि त्यातून फुटून निर्माण झालेल्या भारतीय जनता पक्षामुळे जनमानसावरून जनसंघाची ओळख पूर्णपणे मिटण्यास मदत झाली. एवढेच नाही तर बहुजन आणि मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांना महत्त्व देऊन भारतीय जनता पक्षाचा विस्तार करण्याच्या संघनीतीला यश मिळाले. संघाने जे केले ते मागासवर्गीयांचे हितैषी समजल्या जाणार्‍या समाजवादी आणि साम्यवादी पक्षांना जमले नाही. त्याचा परिणाम आपल्या समोर आहे.

समाजवादी-साम्यवादी नामशेष होत आहेत तर भाजप स्वबळावर सत्तेत पोहोचला आहे. मात्र संघाने जे केले ते मागासवर्गीयांच्या हाती सत्ता सोपवणे हे प्रागतिक पाऊल समजून किंवा निष्ठा म्हणून नव्हे तर एक व्यूहरचना म्हणून केले. निष्ठा म्हणून मागासवर्गीयांना संघाने पुढे आणले असते तर आधी तसे संघाच्या रचनेत प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसले असते. संघ आहे तसाच राहिला, पण राज्या-राज्यांत मागासवर्गीय आणि बहुजन समाजाच्या नेतृत्वाखाली विस्तारत गेलेला भाजप बदलला. यातून संघ - भाजपात आणि भाजप अंतर्गत संघ संस्कृती आणि बहुजनांची संस्कृती असा संघर्ष निर्माण झाला. महाराष्ट्रातील गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी यांच्यातील संघर्ष याचे ठळक उदाहरण आहे. या दोघांमधील मतभेद वैयक्तिक नव्हते तर या दोन संस्कृतीतील तो संघर्ष होता.

आपल्या परिश्रमातून पक्षाचा विस्तार झाला आहे तेव्हा आपल्या पद्धतीने आणि आपल्या कलाने पक्ष चालला पाहिजे असे नेत्याला वाटायला लागले आणि तशी कृती त्याच्या हातून घडू लागली की नेत्याला त्याची जागा दाखवून देण्याचा संघमंत्र कानोकानी पोहोचतो आणि ज्याने पक्ष वाढवला त्या नेत्याचा पक्षातच अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरू होतो. विस्तार होईपर्यंत अशा नेतृत्वाला धक्का द्यायचा नाही पण विस्तार झाला की अशा नेत्याचे पंख छाटायचे ही संघाची कार्यपद्धती राहिली आहे. वाढीचे वर्तुळ आणि उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतरच मुंडेंच्या गाडीपुढे गडकरींचे घोडे दामटण्याचा प्रयत्न झाला. हे फक्त मुंडेंच्या बाबतीत घडले असे नाहीतर अण्णा डांगे, भाऊसाहेब फुंडकर अशा कितीतरी नेत्यांबाबत घडले आहे. प्रांतोप्रांती भाजपमध्ये असेच घडले आहे. उत्तर प्रदेशात पक्ष वाढवण्यासाठी कल्याणसिंग उपयोगी ठरले. कल्याणसिंग यांची पक्ष विस्ताराच्या बाबतीत उपयुक्तता संपताच त्यांचे नेतृत्व काढून घेण्यात आले. भाजपत कोणी विचारत नाही म्हणून दुसर्‍या पक्षाच्या दारात त्यांना उभे राहावे लागले. मुंडे अशा स्थितीपासून थोडक्यात वाचले, पण उमा भारतींची कल्याणसिंग सारखीच स्थिती झाली होती. कर्नाटक आणि गुजरातमध्येही असेच घडले होते.

विस्ताराचे काम मागासवर्गीयांनी करावे मात्र निर्णय प्रक्रिया सवर्णांच्या (स्वत:च्या !) हातात राहिली पाहिजे हा संघाचा कटाक्ष राहिल्याने एका टप्प्यानंतर पक्षात संघनिष्ठ नेतृत्व आणि बहुजनांचे नेतृत्व असा संघर्ष उभा राहिलेला आढळून येतो. मोदी विजयामुळे बदललेल्या परिस्थितीचा लाभ घेऊन या संघर्षाचे मूळच संपवून टाकण्याचा संघाचा विचार असावा. पक्ष वाढवण्यासाठी बहुजनांच्या हाती सूत्रे सोपवायची आणि नंतर ती सूत्रे काढून घेण्यासाठी संघर्ष करीत राहायचा याची आता गरज उरली नाही, या निष्कर्षाप्रत संघ आला असावा. संघनिष्ठ नसलेल्या बहुजनांच्या हाती पक्षाचे नेतृत्व देण्यापेक्षा सरळ संघनिष्ठ नेतृत्वाकडे सत्ता सोपवण्यासाठी सध्याची परिस्थिती नक्कीच अनुकूल आहे.

गोपीनाथ मुंडेंसारखा दिग्गज नेता नियतीने सत्तेच्या सारीपाटावरून दूर केल्याने असा प्रयोग करण्यासाठी महाराष्ट्राची जमीन तयार आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनानंतर महाराष्ट्रातील आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांनी मुंडेंचा वारसा पुढे नेण्यासाठी त्यांची कन्या पंकजा मुंडेच समर्थ असल्याचा एकमुखी निर्वाळा दिला होता. मात्र असा निर्वाळा देताना गोपीनाथ मुंडे यांच्याप्रमाणेच मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पेलण्यास त्या समर्थ आहेत असे चुकूनही कोणी बोलले नाही ! उलट केंद्रात राज्यमंत्रिपद देऊन त्यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बोळवण करायची आणि मुंडेंमागे असलेला बहुजन नि मागासवर्गीय समाज संघनिष्ठ नेतृत्वाच्या दावणीला बांधायचा अशी ही रणनीती आहे. अनुकूल जमीन आणि अनुकूल वातावरण यामुळे संघाचा उत्साह वाढला असून हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठीच संघप्रमुखांनी संघ स्वयंसेवकांना सर्व शक्तीनिशी विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचे आवाहन केले असणार हे उघड आहे.

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारची परिस्थिती केंद्रातील तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा फार वेगळी नसल्याने संघाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय महायुतीला विजय मिळवणे कठीण नाही. याचा अर्थ महायुतीला विजय मिळावा म्हणून संघ निवडणुकीत उतरत नाही तर भाजपत संघनिष्ठ नेतृत्वाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत उतरणार आहे. याची गरज आणखी वेगळ्या कारणासाठीही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एकहाती सत्ता ठेवून राज्यातील संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संघ परिवारातील संघटनांना लुडबुड करू दिली नव्हती. त्यामुळे गुजरात राज्यात या संघटनांना मोदींवर नाराजी व्यक्त करीत हात चोळत बसावे लागले होते. केंद्रातही मोदी गुजरातसारखाच कारभार करू लागले आणि संघाला लुडबुड करू दिली नाही तर संघाचे सत्ताप्राप्तीचे उद्दिष्टच धोक्यात येईल. त्यासाठी राज्या-राज्यांत भाजपचे नेतृत्व संघनिष्ठ नेत्याच्या हातात सोपवून मोदींच्या नाड्या आवळण्याची ही रणनीती आहे. संघाच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरण्यामागे असा खोल अर्थ दडला आहे!