आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav Article On Aadarsha And Maharashtra Gov.

आत्मघाताचा ‘आदर्श’ नमुना!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिवाळखोर निर्णयाचे किंवा निर्णयातील दिवाळखोरीचे आदर्श उदाहरण कोणाला बघायचे असेल तर महाराष्ट्र सरकारने ‘आदर्श’ प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाकडे बोट दाखवता येईल. आपणच नेमलेल्या चौकशी आयोगाचा अहवाल फेटाळून महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेतृत्वाने चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांपासून काहीच धडा घेतला नसल्याचे दाखवून दिले आहे. कोणतेही स्पष्टीकरण न देता ‘आदर्श’प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी आयोगाचा अहवाल फेटाळून काय साध्य करण्यात आले हे फक्त काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेतृत्वच सांगू शकेल; पण त्यांच्या मूग गिळून बसण्याने त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे काही आहे, असे वाटत नाही. आत्मघाताची ओढ, एवढेच काय ते स्पष्टीकरण या निर्णयामागे असू शकते. वास्तविक ‘आदर्श’ घोटाळा चव्हाट्यावर आला तेव्हाच काँग्रेस नेतृत्वाने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर केले होते. आयोगाने दोषी धरलेल्या अधिकार्‍यांपैकी प्रमुख अधिकार्‍यांवर आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वीच कारवाई सुरू झाली होती. अशोक चव्हाण यांच्याव्यतिरिक्त काँग्रेसच्या तीन आणि राष्ट्रवादीच्या दोन नेत्यांवर आयोगाने ताशेरे ओढले असले तरी अशोक चव्हाणांसारखा त्या नेत्यांचा प्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराशी संबंध आयोगाने दाखवला नाही. त्यांची कार्यक्षमता व कार्यपद्धती याबाबत प्रामुख्याने त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अशोक चव्हाण वगळता आयोगाने ठपका ठेवलेल्या इतर नेत्यांना ‘आदर्श’प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा झाला, असा आयोगाचा निष्कर्ष नाही. नियमाची तमा न बाळगता निष्काळजीपणे निर्णय घेतल्याचा ठपका आयोगाने विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर ठेवला आहे. या नेत्यांच्या खुशालचेंडू कार्यपद्धतीशी जे परिचित आहेत त्या सर्वांना असा ठपका ठेवला गेल्याचे नवल वाटले नसणार. मंत्री-मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या योग्यतेवर या ठपक्यामुळे प्रश्नचिन्ह लागल्याने ही अहवालात उल्लेखित राजकीय नेत्यांसाठी आणि त्यांच्या पक्षासाठी नामुष्कीची गोष्ट असली तरी यापेक्षा जास्त नामुष्की हा अहवाल फेटाळून सरकारने व संबंधित पक्षाने आपल्यावर ओढवून घेतली आहे. आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वीच अशोक चव्हाण यांना पायउतार केल्याचे व भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या प्रमुख अधिकार्‍यांवर कारवाई केल्याचे सांगत हा अहवाल स्वीकारला असता तर सरकारला व पक्षांना त्याचा फायदा झाला असता. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भ्रष्टाचारास पाठीशी घालणारे सरकार व पक्ष असा आरोप ओढवून महाराष्ट्र सरकारने आपली फजिती करून घेतली आहे. सरकारने अहवाल फेटाळून ज्यांना पाठीशी घातले आहे त्यांनादेखील या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. कारण प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि न्यायालयात संबंधितांना जाब द्यावाच लागणार आहे. मात्र, काही लोकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात सर्व मंत्रिमंडळ आणि सरकारात असलेले दोन्ही पक्ष जनतेसमोर आरोपी ठरले आहेत!
‘आदर्श’ प्रकरण प्रामुख्याने नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराचे आणि मनमानी कारभाराचा ‘आदर्श’ नमुना होते; पण अहवाल फेटाळण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने ‘आदर्श’ घोटाळ्याला राजकीय भ्रष्टाचाराचे स्वरूप आले आहे. आपल्याला राजकीय नेतृत्वाकडून हवे तसे काम करून घेता येते हे ज्येष्ठ नोकरशहांनी ‘आदर्श’ उभे करताना दाखवून दिले होतेच आणि आता आपल्या सोयीचा निर्णय घ्यायला राजकीय नेतृत्वाला भाग पाडण्याचे सामर्थ्य आपल्यात असल्याचे नोकरशाहीने दाखवून दिल्याचे या निर्णयाकडे बघता म्हणता येते. अन्यथा राजकीय नामुष्की ओढवून घेत नोकरशाहीच्या अपराधावर पांघरूण घालण्याचा अदूरदर्शी निर्णय होऊच शकला नसता. अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ‘आदर्श’ भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या नोकरशहांना होणार आहे. यात गुंतलेले राजकीय नेतृत्व न्यायालयात आरोपी म्हणून उभे राहण्यापासून वाचले तरी त्यांना जनतेच्या न्यायालयात आरोपी म्हणून उभे राहावेच लागणार आहे. सरकारच्या निर्णयाने ‘आदर्श’ प्रकरणाचा जो राजकीय धुरळा उडणार आहे त्यातून भ्रष्टाचारी नोकरशाही सहीसलामत सुटणार आहे. आपल्याकडे झालेल्या व न झालेल्या राजकीय भ्रष्टाचाराची चर्चा करण्यात जेवढा रस दाखवला जातो आणि राजकारण्यांना खलनायक ठरवण्याची जी स्पर्धा चालते तसे नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल क्वचितच बोलले जाते. राजकीय भ्रष्टाचाराची सुरू असलेली चर्चा ऐकली की राजकीय लोक फक्त भ्रष्टाचार करतात आणि काम तेवढे नोकरशाही करते, असा समज झाल्याशिवाय राहत नाही. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. ही वस्तुस्थिती पुढे मांडण्याचे काम एका ज्येष्ठ नोकरशहानेच केला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी राहिलेल्या एन. विठ्ठल यांनी राजकीय भ्रष्टाचारापेक्षा नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार मोठा आणि सर्वव्यापी असून त्यात सातत्य असल्याचे पुस्तक लिहून प्रतिपादन केले आहे. भ्रष्टाचारी राजकीय व्यक्तीला बदलण्याची संधी लोकांना दर पाच वर्षांनी मिळते, पण भ्रष्टाचारी नोकरशहांना जवळपास 30 वर्षे सहन करावे लागते हे त्यामागचे कारण त्यांनी दिले आहे. असे असले तरी आपल्याकडे नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार लोकआंदोलनाचा तर सोडा, लोकचर्चेचा विषयदेखील होत नाही. प्रसिद्धी माध्यमांनीदेखील सातत्याने दुर्लक्षिलेला हा गंभीर विषय आहे. ‘आदर्श’च्या निमित्ताने नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचारावर सर्वांगीण व सखोल चर्चा गंभीरपणे करण्याची संधी चालून आली होती. ‘आदर्श’मुळे नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचारावर झगझगीत प्रकाशझोत पडूनही सरकारच्या आत्मघाती निर्णयाने ‘आदर्श’ चर्चेत आहे ते राजकीय भ्रष्टाचारासाठी!
सरकारच्या अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाने ‘आदर्श’ प्रकरणाला राजकीय रंग आणि वळण मिळाले आहे. काँग्रेसने भाजपच्या हातात आयतेच दिलेल्या कोलिताचा भाजपने उपयोग करून घेतला तर त्याला दोष देता येणार नाही. पण यामुळे जशी नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा बाजूला पडली तशीच या निमित्ताने सरकारातील राजकीय नेतृत्वाकडे असलेल्या विशेषाधिकाराचा पारदर्शी वापर कसा करता येईल या चर्चेला गौणत्व आले आहे. भाजपला ‘आदर्श’ प्रकरणाचा सर्व दोष काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर ढकलून राजकीय फायदा उचलायचा आहे. पुन्हा असे ‘आदर्श’ घडू नयेत, अशी व्यवस्था उभी करण्यासाठी ‘आदर्श’चा उपयोग त्यांनाही नको आहे. कारण ‘आदर्श’ व्यवस्थेचा लाभ भाजपलादेखील झाला आहेच. भाजपने टूजी स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपाचे लाभ पदरी पाडून घेऊन सारे खापर यूपीए सरकारवर फोडण्यात जसे यश मिळवले तसेच यश मिळवण्याची संधी ‘आदर्श’ प्रकरणात भाजपला मिळाली आहे. अशा संधीचा फायदा घेतला नाही तर ते राजकारण न ठरता संतकारण ठरेल. भाजप तर कथित संतांचाही राजकारणासाठी वापर करण्यात आघाडीवर असलेला पक्ष आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही. ‘आदर्श’ पक्षीय राजकारणाचा विषय बनल्याने नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचारावर आणि राजकीय नेतृत्वाकडे असलेल्या विशेषाधिकार वापरातील पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करण्याची चालून आलेली संधी मात्र आपण गमावली आहे.