आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhakar Jadhav's Artical On Constitutional Clause Of 370

कलम 370 मुळेच काश्मीर भारतात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाषणात वादग्रस्त विषयावर वादग्रस्त विधान करून सा-या चर्चेचा केंद्रबिंदू राहण्याचे कसब भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी चांगलेच अवगत केले आहे. चर्चेत राहण्याच्या वेडापायी मोदींनी जम्मू येथील जाहीर सभेत नेहरू आणि काँग्रेसवर हल्ला चढवण्याच्या ओघात राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणि भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत आणण्यास देखील कमी केले नाही. ज्या मागण्या कधीच पूर्ण होणार नाहीत. मात्र अशा मागण्या पुढे केल्या की धार्मिक त्वेष आणि द्वेष निर्माण करता येईल, अशा खास ठेवणीतील मागण्या संघ-भाजपच्या पेटा-यात बंद आहेत. अखंड भारत, बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिर, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द करणे अशा काही मागण्या आहेत. या पेटा-यातून मोदींनी 370 वे कलम बाहेर काढले आहे.
काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे 370 वे कलम आणि एकूणच काश्मीर प्रश्न याबाबत गैरसमज निर्माण करण्याचा व रुजवण्याचा प्रयत्न संघ आणि त्याचे राजकीय अंगवस्त्र राहिलेल्या जनसंघ-भाजपने कायम केला आहे. त्यांनी रुजवलेला पहिला गैरसमज आहे तो काश्मीर प्रश्न पंडित नेहरूंमुळे निर्माण झाला. सरदार पटेलांनी वेळीच सैन्य पाठवले नसते तर पाकिस्तानने सगळे काश्मीर गिळंकृत करून टाकले असते. 370 व्या कलमामुळे फुटीरतावाद वाढीस लागला आहे हा रुजवण्यात आलेला दुसरा गैरसमज. आजपर्यंत संघ-भाजपने 370 कलमामुळे काश्मिरी लोकांना पुष्कळ सवलती देण्यात येत असल्याचा प्रचार चालवला होता. आता त्यांनी एकाएकी घूमजाव करीत भारतीय नागरिकांना ज्या सवलती मिळतात त्या 370 व्या कलमामुळे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या नागरिकांना मिळू शकत नाहीत असा पवित्रा घेत 370 वे कलम रद्द करण्याची मागणी करू लागले आहेत. आरक्षणासारखेच 370 वे कलम आहे अशा प्रकारची धूसरता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. वेगळ्या परिस्थितीत आणि वेगळ्या संदर्भात हे कलम आलेले आहे आणि घटना समितीने विचारपूर्वक या कलमाला मान्यता दिली यावर पडदा टाकण्याचा संघ-भाजपचा प्रयत्न आहे. कलम 370 अन्वये जम्मू-काश्मीर राज्याला वेगळा दर्जा मिळाला कारण हे राज्यच इतर राज्यांपेक्षा वेगळ्या परिस्थितीत भारतीय संघराज्यात सामील झाले होते. वाटाघाटी आणि करार करून संघराज्यात सामील झालेले जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे. फाळणीचे जे निकष मान्य करण्यात आले होते त्यानुसार जम्मू-काश्मीर राज्य हे मुस्लिमबहुल असल्याने त्याची भारतात सामील होण्याची अपेक्षाच नव्हती, पण दोन गोष्टींमुळे जम्मू-काश्मीरचे दान भारताच्या पदरात पडले. नेहरू घराणे हे काश्मीरमधून आलेले असल्याने नेहरूंची काश्मीर हे भारतात सामील झाले पाहिजे, अशी मनोमन इच्छा होती. जम्मू-काश्मीरचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्यामार्फत त्यांनी काश्मिरी लोकांना भारताच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न चालवला होता. सरदार पटेलांना मात्र काश्मीर पाकिस्तानात गेलेले चालणार होते. माउंटबॅटन व पटेल यांच्यात तशी चर्चाही झाली होती, पण पाकिस्तानच्या काश्मीरमध्ये टोळ्या आणि सैन्य घुसवण्याच्या आततायीपणामुळे परिस्थिती बदलून नेहरूंना त्यांची इच्छा फलद्रूप करण्याची संधी मिळाली. या आक्रमणापासून वाचण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचा हिंदू राजा हरिसिंग याने भारताकडे मदतीची याचना केली. अशी मदतीची विनंती आल्यानंतरही सरदार पटेलांची काश्मीरच्या भानगडीत न पडण्याची भूमिका होती. आधीच भरपूर समस्या आहेत, त्यात आणखी भर नको, अशी पटेलांची भूमिका होती, पण नेहरूंचा मात्र सैन्य पाठवण्याचा आग्रह होता.
राजा हरिसिंग यांच्या मदतीस सैन्य पाठवण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्य भारतीय संघराज्याशी संलग्न करण्यासंबंधीचा करार करावा, असा माउंटबॅटन यांचा आग्रह होता. त्यानुसार संरक्षण, परराष्‍ट्र धोरण आणि दळणवळण या संदर्भात भारताच्या अधीन राहून अन्य बाबतीत स्वत:च्या मर्जीने कारभार करण्याच्या अटीवर जम्मू-काश्मीरच्या राजाने भारताशी संलग्नता स्वीकारली. या कराराला संरक्षण देणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम म्हणजे 370! हे कलम तात्पुरते ठेवण्यात आले होते. सार्वमतानंतर या कलमाचा पुनर्विचार अपेक्षित होता. सार्वमत ही काही नेहरू किंवा इतर पुरोगामी नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरवर केलेली मेहेरबानी नव्हती तर फाळणीच्या निकषानुसार मिळालेला तो हक्क होता. मुस्लिमबहुल काश्मीरने भारतात सामील होण्यास मान्यता द्यावी यासाठीच नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांचे नेतृत्व पुढे केले होते. शेख अब्दुल्लांचा कल जिनांच्या पाकिस्तानात सामील होण्यापेक्षा स्वायत्तता टिकवून भारताशी संलग्न होण्याकडे होता. काश्मीर प्रश्नाला आंतरराष्‍ट्रीय स्वरूप देण्याची चूक नेहरूंनी केली नसती तर इतर राज्यांसारखे काश्मीर राज्य भारतात सामील झाले असते ही समजूत निराधार आहे. अशा परिस्थितीत भारताला राजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला यांच्याशी करार करून त्यावर तेथील जनतेचे शिक्कामोर्तब करून घ्यावे लागले असते. राजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला या दोघांनीही जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेची अट अजिबात सोडली नसती. म्हणजेच सार्वमतानंतर घटनेचे तात्पुरते असलेले 370 वे कलम स्थायी झाले असते.
370 व्या कलमामुळे करारात ठरलेले विषय सोडले तर जम्मू-काश्मीर संदर्भात बाकी विषयांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला नाही हे खरे, पण अधिकार असूनही इतर राज्यांच्या बाबतीत राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण होते म्हणून कायदे करण्यास संसदेत व संसदेच्या बाहेर विरोधच केला जातो हे सत्य नाकारता येत नाही. याच मुद्द्यावरून संसदेत लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक मंजूर करता आलेले नाही हे ताजे उदाहरण. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी केंद्रीय कायदा आणि केंद्रीय बल तयार करण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण होते म्हणून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांनी हाणून पाडल्याचे उदाहरण देखील ताजेच आहे. याचा अर्थच राज्यांना विशेष अधिकार असणे वाईट नाही. 370 कलमान्वये जम्मू-काश्मीरला जसे विशेष अधिकार मिळालेत तसेच 371 कलमान्वये हिमाचल प्रदेश, महाराष्‍ट्र, गुजरात व पूर्वेकडील राज्यांना विशेष अधिकार मिळालेले आहेत त्याविरुद्ध ओरड होत नाही. इथे आणखी एक घटनात्मक पेच लक्षात घेतला पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीच्या मान्यतेशिवाय कलम 370 रद्द करण्याचा किंवा बदलण्याचा म्हणजेच त्यासंबंधीची घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकारच भारतीय संसदेला नाही. आणि जम्मू-काश्मीरची घटना समिती अस्तित्वातच नाही! 370 व्या कलमाची अपरिहार्यता लक्षात घेतली तर हे कलम भारताला काश्मीरपासून तोडणारे नाही तर जोडणारे आहे हे लक्षात येईल. उलट या कलमाला विरोध करून संघ-भाजप काश्मिरातील फुटीरतावादी शक्तींना मदत करीत आहेत. धर्माच्या आधारावर काश्मीर प्रश्न चिघळत ठेवला तर तसेच ध्रुवीकरण सगळ्या भारतात करता येईल ही या कलमाला विरोध करण्यामागची संघ-भाजपची कपटनीती आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घटनेच्या 370 व्या कलमाच्या कढीला उकळी येते ती याचमुळे !