दुष्काळ निवारण : वर्तुळावरील प्रवास

अखेर दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आणि एक वर्तुळ पूर्ण झाले. दुष्काळाबाबतीत महाराष्ट्राचा प्रवास हा वर्तुळावरील प्रवासाप्रमाणे आहे. प्रत्येक वेळेस दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली की, शेतकऱ्यांना पॅकेज , वीज बिल माफी , विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी , जनावरांसाठी छावण्या , पिण्यासाठी टंॅकरने पाणीपुरवठा …. यासम सारे काही …. प्रत्येक दुष्काळाच्या वेळेस काही हजारो करोड रुपयांचा चुराडा …. आणि पुन्हा सज्ज पुढच्या दुष्काळाची वाट बघण्यासाठी.

परंतु खरा प्रश्न आहे तो मूळ समस्येचा म्हणजेच " पाचवीला पुजलेल्या दुष्काळाचा.’ ज्या रोगावर / समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी ऑपेरेशनची गरज आहे तिथे तात्पुरती मलमपट्टी केल्यास रोगाचे समूळ उच्चाटन असंभव असणार हे त्रिकालाबाधित सत्य . " भुकेेल्याला केवळ ब्रेड देणे हा झाला सोपस्कार परंतु त्याला ब्रेड कमवायला शिकविणे / सुविधा देणे हा झाला कायमचा उपचार ’ या अर्थाची एक चिनी म्हण आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर अशी परिस्थिती आहे की , ब्रेड देणे हेही नाटकच तर ब्रेड कमविण्याची सुविधा तर कोसो दूर .

स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठे २ असत्य कोणते ? या प्रश्नाचे उत्तर आहे एक म्हणजे " भारत हा कृषिप्रधान देश आहे ’ आणि दुसरे म्हणजे " भारत हा खेड्यांचा देश आहे.’ मुळात आपला देश कृषिप्रधान आहे हे वारंवार सांगितले जात असले तरी सगळ्यात दुर्लक्ष हे शेतीकडेच झाले आहे. मनुष्य प्राणी जिवंत राहण्यासाठी जसा प्राणवायूला पर्याय नाही तद्वतच शेतीला म्हणजेच पर्यायाने शेतकऱ्याला जिवंत ठेवण्यासाठी " कायम स्वरूपी पाणी व्यवस्थेला " पर्याय नाही किंबहुना हाच एकमात्र पर्याय आहे आणि सरकार ते सोडून बाकीचेच सोपस्कार करण्यात धन्यता मानत आहे .

प्रसारमाध्यमांनी सकारात्मक दबाव ठेवावा : सर्वच वर्तमानपत्रांनी आणि वृत्त वाहिन्यांनी दुष्काळ ७२ पेक्षाही अधिक जीवघेणा असल्याचे सांगितले आहे. परंतु राजकारण्यांना फटकारण्याच्या नादात कोणीही प्रत्येक गावात ऎनकेन प्रकारे पाण्याची सुविधा करण्यासाठी आवश्यक गोष्टींना उचलून धरलेले नाही. आता बस. जनतेला या वांझोट्या चर्चेत / वादविवादात स्वारस्य नाही. सर्वच प्रसारमाध्यमांना आता जनतेतर्फे दोन्ही हात जोडून विनंती आहे की केवळ दुष्काळाच्या नावाने सरकार आणि नेते यांच्यावर धुपाटणे हाणण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांना प्राधान्यक्रमाने प्रसिद्धी देत सरकारला त्या करण्यास भाग पाडावे. एक गोष्ट नक्की आहे की, प्रत्येक दुष्काळाच्या वेळेस माध्यमांनी सरकारला धारेवर धरले, परंतु अंतिम यश आपल्या समोर आहेच. आपला देश खेड्यांचा देश आहे , आपला देश कृषिप्रधान देश आहे, हे केवळ पुस्तकातील - भिंतीवरील घोषणा न राहता त्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे दीर्घकालीन कायमस्वरूपी उपायांपेक्षा तात्पुरत्या मलमपट्टीस प्राधान्य दिल्यास दुष्काळाची समस्या अटळ असणार हे शाळेतले पोरही सांगेल. सरकारला हे का कळत नाही हा खरा संशोधनाचा विषय आहे . शेतकऱ्यांच्या नावाने करोडो रुपये खर्च मंजूर करणारे सरकार आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे नोकरशहा यांच्यासाठी मात्र दुष्काळ " सरकारमान्य आमदानीचा सुकाळ ’ ठरतो हा इतिहास आहे. म्हणून तर दुष्काळ हटविण्यासाठी ऑपरेशन करण्याऐवजी तात्पुरत्या मलमपट्टीस अधिक प्राधान्य दिले जाते, अशी शंका जनतेने घेतल्यास ती वावगी ठरणार नाही. आता हे थांबायलाच हवे. आजवर कित्येकवेळा दुष्काळाच्या नावाने करोडो रुपये पाण्यात गेले आहेत. दुष्काळ हटलाच असेल तर दुष्काळाच्या नावाने सरकारी पैसा खर्च करणाऱ्यांचा, शेतकरी ७२ला जिथे होता तिथेच आहे किंबहुना २ पावले मागेच गेला आहे.

…. तर " दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्र " दिवास्वप्नच : होय ! कधी नव्हे ते फडणवीस सरकारने तातडीच्या उपायांसोबतच दीर्घकालीन उपाययोजनांचे सूतोवाच केले आहे, हीच काय थोडीसी दिलासादायक बाब. अर्थातच दीर्घकालीन उपाययोजना जर शासकीय यंत्रणेमार्फतच राबवल्या जाणार असतील तर "दुष्काळ मुक्त ’ महाराष्ट्र केवळ दिवास्वप्नच ठरेल . ३४५०० कोटी ही रक्कम पुन्हा पाण्यात जाऊ द्यावयाची नसेल तर गाव हाच मूलभूत घटक मानून शेतातली, पाझरतलाव, सिमेंटबंधारे या योजना एखाद्या नामवंत कंपनीमार्फत राबवाव्यात. ज्यांना सामाजिक बांधीलकीची जाणीव आहे, अशा टाटासारख्या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हा पैसा खर्च करावा. राज्यात एक बिगर राजकीय' स्वायत्त समिती' स्थापन करावी आणि त्यात अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, खानापूरकर यांच्यासारख्या त्यागी व्यक्तींची नियुक्ती करावी.