आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेटलेले काश्मीर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रात व राज्यात सरकार सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर जम्मू व काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल हा राजकीय भ्रम होता हे आता एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपर्यंत दोन वेळा जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे, तरीही राजकीय परिस्थितीमध्ये सकारात्मक असा बदल दिसून आलेला नाही. काश्मीरमधील फुटीरतावादी राजकीय गट, दहशतवादी संघटना, राज्यातील पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार व केंद्रातील भाजपचे सरकार असे नवे राजकीय समीकरण तयार होऊनही काश्मीर जळतच असल्याचे दिसून येत आहे. एका दहशतवाद्याला चकमकीत ठार मारले जाते, पण त्याच्या मृत्यूनंतर हजारो लोक रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देतात, कर्फ्यू मोडून पोलिस व लष्करावर दगडफेक करत दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्कारात सामील होतात हे चित्र काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती किती स्फोटक आहे हे स्पष्ट करते.

हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुऱ्हान मुझफ्फर वणी हा भारतीय लष्करासाठी मोस्ट वाँटेड होता व त्याची माहिती देणाऱ्यास १० लाख रुपयांचे इनामही घोषित केले होते. असा मोस्ट वाँटेड दहशतवादी चकमकीत ठार मारल्यानंतर दहशतवाद्यांचे मोठे जाळे उद्ध्वस्त केले असले तरी त्याचे होणारे राजकीय परिणाम भोगण्याची तयारी केंद्र व राज्य सरकारला दाखवावी लागेल. गेली काही वर्षे वणीची काश्मीर खोऱ्यातील तरुणांमधील वाढती लोकप्रियता ही सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होती. कारण फेसबुक, ट्विटर व व्हॉट्सअॅप या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वणी काश्मीरमधील तरुणांना भारतीय सुरक्षा दलांच्या विरोधात जिहादचे आवाहन करत होता. दहशतवादी गटांमध्ये वणीचे व्यक्तिमत्त्व पोस्टर बॉय म्हणून मिरवले जात होते व तो शिकल्यासवरलेल्या तरुणांचा आदर्श बनू पाहत होता. सोशल मीडियातील काही संदेशातून वणी सुरक्षा दलांवर टीकाटिप्पणीही करत होता. सध्याच्या काळात जगभरातील विविध दहशतवाद्यांचे विविध गट सोशल मीडियाचा चातुर्याने वापर करत आपापले अजेंडे असंतुष्ट समाजघटकांपर्यंत पसरवत असतात. वणी हे काम गेली चार-पाच वर्षे सातत्याने करत होता. काश्मीर खोऱ्यातील बदलती राजकीय परिस्थिती पाहून तरुणांमध्ये भारताविषयी द्वेष निर्माण होईल या उद्देशाने वणी अनेक भाषणेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसृत करत होता. त्याच्या या आक्रमक प्रचार तंत्रामुळे हिजबुल मुजाहिदीनची ताकद काश्मीर खोऱ्यात वाढत चालली होती. अशा दहशतवादाचा बंदोबस्त करणे हे सुरक्षा दलापुढे मोठे आव्हान होते. त्याला ठार मारून सुरक्षा दलाने त्यांचे काम चोख केले असले तरी राजकीयदृष्ट्या केंद्र सरकारवर जम्मू व काश्मीर सरकारकडून दबावाचे राजकारण खेळले जाऊ शकते. त्यातला एक भाग म्हणजे काश्मीरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पोलिसांना, लष्कराला संयमाने भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. असे सांगण्याचे कारण की, काश्मीर खोऱ्यामध्ये पीडीपी सरकारच्या विरोधात जनमत जाऊ लागले आहे. त्याची किंमत या पक्षाला भविष्यात भोगावी लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. पीडीपीने सत्तेवर येण्याअगोदर काश्मीर खोऱ्यातील लष्कर मागे घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांत लष्कर व दहशतवाद्यांमधील चकमकीत वाढ झाली आहे आणि केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत लष्कर मागे घेण्यास उत्सुक नाही. या पार्श्वभूमीवर वणीला हुतात्मा करण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानकडून पावले उचलली जाऊ शकतात. पाकिस्तानने व खोऱ्यातील दहशतवादी गटांनी भारत सरकारच्या आर्थिक पॅकेजमुळे परिस्थिती सुधारणार नाही असे युवकांवर बिंबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट करून वणीच्या मृत्यूमुळे अधिकाधिक तरुण दहशतवादाकडे आकृष्ट होतील, असा इशारा दिला आहे. त्यांचा इशारा हा दुर्लक्ष करण्याजोगा म्हणता येणार नाही. अशा परिस्थितीत सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या कठोर कारवाईचे समर्थन करताना सरकारला नाकीनऊ येऊ शकतात. कालच्या खोऱ्यातल्या हिंसाचारामुळे अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याची वेळ आल्यानंतर केंद्रीय पातळीवर लगोलग हालचाली करून ही यात्रा सुरळीतपणे होईल असे सरकारला स्पष्ट करावे लागले. यावरून परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात यायला हरकत नाही.

(डेप्यु. न्यूज एडिटर, मुंबई ब्युरो)
बातम्या आणखी आहेत...