आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बिल्डरांना न्यायालयीन दणका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वेळेत पैसे अदा करूनही घरे देण्यास टाळाटाळ करणारे बिल्डर ही आपल्यापुढील दैनंदिन समस्यांपैकी एक महत्त्वाची समस्या म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण घरातले उरलेसुरले विकून, दागिने गहाण ठेवून किंवा आप्तस्वकीयांकडून पैसे उधार घेऊन स्वत:चे घर होत असते, त्यात प्रचंड मानसिक दबावाला सामोरे जावेच लागते. पण खरा त्रास पुढे सुरू होतो तो बिल्डरच्या मग्रुरीचा, त्यांचा भूलथापांचा आणि त्यांच्या बेबंद कारभाराचा. ग्राहक जेव्हा घरासाठी बिल्डरच्या ऑफिसला भेट देतो तेव्हा कागदावर आरामदायी, भपकेबाज नकाशे दाखवले जातात.

अर्धेमुर्धे बांधकाम ग्राहकांना दाखवले जाते. अमुकतमुक संकुल, इमारत वेळेत तयार होईल असे कागदावर आकडे मांडून सांगितले जाते. ग्राहकही पैसे जमा करून घर मिळण्याची वाट पाहतो. जेव्हा वेळही निघून जाते तेव्हा बँकांपासून आप्तस्वकीयांपर्यंत सगळ्यांचा तगादा मागे लागतो व बिल्डरने अशा वेळी हात वर केलेले असतात. दिल्लीनजीक गुरग्राम येथे युनिटेक या कंपनीच्या दोन बड्या संकुलांत ३८ फ्लॅट बुक करण्यात आले होते व ग्राहकांकडून लाखो रुपये घेण्यात आले होते. कंपनीने दोन्ही संकुले वेळेत होतील असे आश्वासन दिले होते. पण गेली तीन वर्षे ही संकुले पूर्ण होत नव्हती. प्रत्येक वेळी कंपनीकडून वेगवेगळी कारणे दिली जात होती. बिल्डरच्या या एकूणच कारभारावर व वागणुकीवर त्रस्त होऊन अखेरीस या संकुलातील ३८ फ्लॅटधारकांनी नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट रिअॅड्रेसल कमिशनकडे (एनसीडीआरसी) कंपनीच्या विरोधात खटला दाखल केला.

एनसीडीआरसीने ग्राहकांच्या बाजूने न्याय देत युनिटेक कंपनीला १२ टक्के व्याजदराने ३८ ग्राहकांचे पैसे परत देण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला हरकत घेत युनिटेक कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या कंपनीने न्यायालयात सांगितले की एनसीडीआरसीच्या निर्णयामुळे इतर ग्राहक कंपनीकडे पैसे मागण्याची शक्यता आहे. शिवाय ग्राहकांना पैसे परत दिल्यास हा एकूणच प्रकल्प बुडीत खाती जाऊ शकतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र कंपनीच्या एकूणच कारभारावर साफ शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ग्राहकांना बिल्डरांकडून अशी वाईट वागणूक मिळते याबद्दल दु:ख, वेदना होतात, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली प्रतिक्रिया देत येत्या दोन आठवड्यांत पाच कोटी रुपये व सप्टेंबरअखेरीस १० कोटी रुपये फ्लॅटधारकांना देण्यात यावे असे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय यापुढे अनेक नामांकित बिल्डर कंपन्यांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो. कारण प्राप्त वेळेत फ्लॅट देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अनेक कंपन्यांमध्ये नामांकित बिल्डर कंपन्याही आहेत. या कंपन्यांचे राजकीय नेत्यांशी, सत्तेशी, व्यवस्थेशी लागेबांधे असतात. त्या बळावर ग्राहकांचे हक्क सहजपणे डावलले जातात. सामान्य ग्राहक बिल्डरांच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई करण्यास तयार नसतो. तसेच न्यायालयाचा खर्च व न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा विलंब यामुळे बिल्डरांचे फावते.

युनिटेक कंपनी ही दिल्लीतील मोठी व नामांकित बिल्डर कंपनी असली तरी या ३८ ग्राहकांनी कोणत्याही दबावाला न झुकता आपल्या हक्काची लढाई न्यायालयात लढण्याचा निर्णय घेतला हे कौतुकास्पद आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे युनिटेक कंपनीचे प्रवर्तक अजय चंद्रा व संजय चंद्रा यांना एप्रिल महिन्यात एका प्रकरणात तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागले होते. पण नंतर जामिनावर सुटले होते. तरीही त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा झाली नव्हती. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने, कंपनीकडून ग्राहकांना मिळणाऱ्या वागणुकीवर चिंता व्यक्त केली.

ग्राहक श्रीमंत असो वा मध्यमवर्गीय असो किंवा गरीब असो, त्याला मिळणाऱ्या सेवांबद्दल आपल्याकडे तशी अनास्थाच आहे. ग्राहक हा राजा असतो असे भांडवली अर्थव्यवस्थेत सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकाला काडीमात्र किंमत दिली जात नाही. उत्पादन केलेल्या वस्तूंची विक्री करणे एवढेच बाजारात अपेक्षित नसते तर वस्तूंचा दर्जा चांगला ठेवण्याबरोबर त्यासंदर्भात अन्य सेवा देणे हे उत्पादकाचे काम असते. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दंड ठोठावत नामांकित बिल्डर कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांप्रति जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. शिवाय अशा अन्यायग्रस्तांच्या मागे न्यायव्यवस्था भक्कमपणे उभी आहे, असा संदेश दिला आहे.

सुजय शास्त्री
(लेखक उपवृत्तसंपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...