आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sujay Shastri's Artical On International Terrorism

दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुढील वर्षी अमेरिकेच्या फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी येत असल्याने अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण होणारी राजकीय पोकळी ही भारताच्या शांतता आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरू शकते. कारण अफगाणिस्तानात लोकशाहीच्या माध्यमातून स्थापन होत असलेले स्थैर्य तालिबान बंडखोर गटांकडून उद्ध्वस्त केले जाऊ शकते व तालिबान दहशतवाद वेगाने भारतीय उपखंडात पसरू शकतो. दुसरी बाब म्हणजे अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील फौजा माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांना मध्य आशियात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. त्यामुळे अमेरिकी थिंक टँकची ‘न्यू सिल्क रुट’ ही कल्पना प्रत्यक्षात अमेरिकेचा मध्य आशियातील आर्थिक व सामरिक कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमामुळे अफगाणिस्तानद्वारे निर्माण होणा-या प्रश्नांची सोडवणूक तर होणार नाही, पण अमेरिकेचा आर्थिक -सामरिक सामर्थ्याचा प्रभाव मध्य आशियावर पडून सत्तासमतोलाचे नवे राजकारण येथे जन्मास येऊ शकते.
मध्य आशियातील राजकारणाला अजून एक किनार आहे ती म्हणजे ‘ब्रिक्स’ या आर्थिक सहकार्य करणा-या समूह राष्ट्रांच्या संघटनेची. ब्रिक्स समूहात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका या पाच बड्या उगवत्या आर्थिक महासत्ता आहेत. या पाच महासत्ता म्हटले तर प्रत्येक खंडाचे प्रतिनिधित्व करणा-या महासत्ता आहेत. ब्रिक्स समूहातील राष्ट्रांमधील एकूण लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 45 टक्के इतकी आहे व त्यांचा जीडीपी जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी 25 टक्के आहे. ब्रिक्स समूहातील चीन-रशिया-भारत या देशांपुढे दहशतवाद ही प्रमुख समस्या आहे. या तीनही देशांना भेडसावणारा दहशतवाद हा अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या भूमीतून निर्माण झालेला आहे. अमेरिकेच्या ‘न्यू सिल्क रुट’ धोरणाचा या देशांना काहीच फायदा नाही. उलट भारताला या धोरणाचा तोटा आहे. कारण अफगाणिस्तानच्या पुनर्रचनेत भारताचे जे योगदान आहे त्यावर पाणी फेरल्यासारखे होईल. शिवाय अफगाण समस्येतून जो आर्थिक भार निर्माण होईल तोही भारतासह या देशांना सोसावा लागू शकतो. पुढील वर्षी अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेला स्वत:चा असा लष्करी तळ राहणार नाही. त्यासाठी त्यांनी उझबेकिस्तान व ताजिकिस्तान या मध्य आशियातील देशांमध्ये आपले लष्करी तळ उभे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या सगळ्या घडामोडी पाहता भारताला मध्य आशियातील काही देशांशी आतापासून मैत्रीचे, सौहार्दाचे संबंध जुळवावे लागतील. या कामी भारताला शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये (एससीओ)ची मदत होऊ शकते.
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन ही संघटना 15 जून 2001 मध्ये स्थापन झाली होती. स्थापनेवेळी या संघटनेत सदस्य म्हणून चीन, कझाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान या देशांना सामील करून घेण्यात आले. भारत या संघटनेचा सदस्य नव्हे, पण निरीक्षक म्हणून या संघटनेशी 2005 पासून जोडला गेला आहे. या संघटनेचे मुख्य कार्य व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वाणिज्य, शिक्षण, ऊर्जा, वाहतूक, पर्यटन, पर्यावरण आदी क्षेत्रात परस्परांशी सहकार्य वाढवणे तसेच आशिया खंडामध्ये शांतता, सहकार्य, स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी एकमेकांना मदत करणे असे आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून दहशतवादविरोधी व्यूहरचनांचा अभ्यास केला जातो.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये अफगाणिस्तानातील राजकीय परिस्थिती संदर्भात एससीओची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत अफगाणिस्तानातील अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर निर्माण होणा-या परिस्थितीवर विचारमंथन करण्यात आले. अफगाणिस्तानात दहशतवादाबरोबर अमली पदार्थांचा जगभर होणारा चोरटा व्यापार ही प्रमुख समस्या असून अमली पदार्थांच्या व्यापारावरील वर्चस्वावरून जगाला दहशतवादाची धग बसू शकते, अशी भीती या संघटनेतील सर्वच देशांनी व्यक्त केली. एससीओचे सदस्य असलेल्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही
सुमारे दोन अब्ज असून या सदस्य राष्ट्रांनी युरेशिया खंडाचा (युरोप आणि आशिया खंड) तीन पंचमांश भाग व्यापला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रदेशात दहशतवादामुळे अस्थिरता निर्माण झाल्यास या प्रदेशातील व्यापार उदीम, शांतता-सुव्यवस्था विस्कळीत होईल, अशी स्थिती आहे. या सर्व देशांना प्रमुख धोका आहे तो अफगाणिस्तानातील राजकीय घडामोडींचा. या देशांचे भौगोलिक स्थानही इतके महत्त्वाचे आहे की हा देश केवळ मध्य आणि दक्षिण आशियाला जोडत नाही तर तो युरेशिया आणि मध्य-पूर्व आशियालाही जोडणारा देश
आहे. त्यामुळे भारत-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान या त्रिकोणात शांतता राहिल्यास जग दहशतवादापासून मुक्त होईल, असे चित्र आहे.
दहशतवाद आणि त्यातून उद्भवणा-या कट्टरतावादामुळे कोणत्याही देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वीण उसवू शकते. त्यामुळे दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी परस्पर सहकार्याची आवश्यकता आहे. आज रशिया आणि चीनमध्येही कट्टरतावाद डोके वर काढताना दिसतोय. भारताने चीन आणि रशियाशी पूर्वीपासून संबंध जोडलेले आहेत. हिंदी-रुसी, हिंदी-चिनी भाई भाई या केवळ घोषणा नव्हत्या तर तो एक शांततेसाठी सामरिक प्रयत्न होता. 1971 मध्ये तत्कालीन सोव्हिएट युनियनशी मैत्री करार हे त्याचे उदाहरण आहे. 1979 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी चीनला गेले ते चीनशी बिघडलेले संबंध दुरुस्त करण्यासाठी, पण त्यांनी पं. नेहरू यांचा परराष्ट्रीय धोरणाचा ढाचा योग्य होता, असे जाहीरपणे सांगितलेले होते. 1974 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण केले होते त्याला चीनने विरोध केला नव्हता. अरुणाचल प्रदेशबाबत मात्र दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत. ते मतभेद वाटाघाटीतून सोडवता येऊ शकतात. थोडक्यात दहशतवादाशी लढताना भारत-चीन-रशिया असा नवा अक्ष होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यापार करार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यावरण कायद्याचे पालन, मानवाधिकाराचे संरक्षण यावर चर्चा झाली पाहिजे. एससीओ या संघटनेच्या माध्यमातून हे प्रयत्न होऊ शकतात. भारताला या संघटनेची गरज आहे. कारण भविष्यात ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताला मध्य आशियातील तेलसाठ्यांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. सध्या अमली पदार्थांच्या व्यापारावर विविध दहशतवादी गट, टोळ्यांचा अंकुश आहे. उद्या तो तेलसाठ्यांवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून गेल्यानंतर काही वर्षांतच दहशतवादाचा केंद्रबिंदू मध्य आशियाकडे सरकू शकतो. हा धोका टाळायचा झाल्यास आतापासूनच या प्रदेशात विकास करण्याची गरज आहे. काही महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी एससीओच्या कार्याची प्रशंसा करताना या संघटनेच्या कार्यामुळे मध्य आशियात प्रगतीचे वारे वाहू लागले आहेत, असे म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्राने एससीओशी अधिक सहकार्य वाढवल्यास क्षेत्रीय विकासात भर पडेल, असेही त्यांनी मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर भारताने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात लढताना केवळ पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानशी चर्चा करण्याची मर्यादित भूमिका बाजूला ठेवून दहशतवाद ही आंतरराष्ट्रीय समस्या असल्याचे जगाला सांगण्याची गरज आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून हा आवाज उठू शकतो शिवाय एससीओमध्ये सामील होऊन किंवा त्यांच्याशी संलग्न राहत दहशतवादाचा मुकाबला करता येऊ शकतो. भारताने या परराष्ट्रनीतीवर भर दिला पाहिजे.